आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी विरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चबाट आयो नमिठो खबर

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौँ। संसदमा टेबल भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीविरूद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट प्रशासनले दरपीठ गरेको छ। नीतिगत विषयमा अदालत प्रवेश गर्न नमिल्ने भन्दै प्रशासनले दरपीठ गरेको वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले बताए।

उनले दरपीठविरूद्ध अर्को निवेदन दिँदैछन्। सोमबार वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संवैधानिक सर्वोच्चता र सार्वभौमिकताविरूद्ध भएकाले यसलाई अघि बढाउन नहुने भन्दै रिट पेस गरेका थिए।

उनले एमसिसी सम्झौता अन्तर्राष्ट्रिय कानुन खासगरी भियना कन्भेन्सन १९६९ अनुसार सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने हुनाले संसदबाट अनुमोदन गर्न नपर्ने जिकिर गरेका थिए।दालतमा दर्ता हुन आएको मुद्दा दर्ता हुन नसक्ने भएमा कारण खुलाएर,

दर्ता हुन नसक्ने जानकारी सम्बन्धित पक्षलाई गराउने गरिन्छ। यसलाई नै दरपीठ भनिन्छ।सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले एमसीसी संसदमा पेश भइसकेका कारण यो संसदको विशेषाधिकारमा पर्ने हुनाले दरपीठ गरिएको बताए।

उनका अनुसार रिटमा एमसिसी नै संसदमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर नलेखिएको एमसिसीका कतिपय प्रावधान नेपालको संविधान कानुन र सार्वभौमिकताविपरीत भएकोले त्यसलाई पारित गर्न सकिँदैन भन्ने जिकिर गरिएको थियो।

यस्तै पशुपति धर्मशाला सञ्चालनमा कुनै अवरोध नपुर्‍याउन आदेश माग गर्दै होटल आनन्द प्रालिले दिएको रिटमा उच्च अदालत पाटनले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

यसअघि न्यायाधीश नरिश्वर भण्डारीको इजलासले पशुपति क्षेत्र विकास कोष लगायत सरकारी निकायलाई धर्मशाला सञ्चालनमा अवरोध नगर्नू भन्दै अल्पकालीन आदेश दिएको थियो।

यस्तै एकीकृत समाजवादीले प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरे पनि सांसदहरूलाई ह्विप जारी नगर्ने भएको छ।

एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठले एमसीसीको विपक्षमा उभिने निर्णय भए पनि सांसदहरूलाई विपक्षमा मतदान गर्न अहिले नै ह्विप जारी नगर्ने बताएका हुन्।

पार्टीका उपमहासचिव एवं प्रचार विभाग प्रमुख जगन्नाथ खतिवडाले सरकारले संसद्‍मा टेबुल गरेको एमसीसीलाई सांसदहरूले छलफलपछि निष्कर्ष निकालेर निर्णय लिन पाउने बताए।

संसद्‍मा व्यापक छलफल भएपछि कुन प्रक्रियाबाट विपक्षमा उभिने त्यहीबेला टुङ्गो लाग्ने उनको भनाइ छ। पक्ष वा विपक्षमा उभिँदा पनि संसद्को सर्वोच्चता र मर्यादालाई ध्यान दिएर एमसीसीमाथिको छलफलमा सहभागी भएर प्रक्रियागत ढङ्गले अघि बढ्छौँ, खतिवडाले भने।

२०७७ वैशाखमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा ह्विप उल्लंघन गरेको भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसहितका सांसदलाई एमालेले कारबाही गरेको थियो।

ओलीसँग रुष्ट भएका र कारबाहीमा परेका सांसदले नेता नेपालको नेतृत्वमा एकीकृत समाजवादी पार्टी गठन गरेका हुन्। एमसीसीलाई लिएर अहिले सो पार्टीमा स्पष्ट दुई धार देखिएको छ।

तेस्तै, आज बस्ने भनिएको संसद बैठक स्थगित भएको छ। यही फागुन ८ गते संसदमा टेबल भएको अमेरिकी अनुदान सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसीलाई छलफलका लागि अगाडि बडाउने कार्यासूची थियो।

आजको बैठकमा एमसीसी सम्झौतामाथि सैद्धान्तिक छलफल सुरु गराउने सरकारको तयारी थियो। प्रतिनिधिसभा बैठकअघि बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा पनि एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने निर्णय भयो र संसद्को कार्यसूची बन्यो।

तर, अन्तिम समयमा बैठक स्थगित गरियो । प्रतिनिधिसभाको अर्को बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ। अन्तिम समयमा आएर बैठक किन स्थगन भयो त ? कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सहभागी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्ण आफूहरू पनि अचम्म परेको बताउँछन्।

समितिको बैठकमा एमसीसीमाथि सैद्धान्तिक छलफल गर्ने सहमति जुटेको उनको भनाइ छ। सहमतिअनुसार छलफलका लागि एकजना सांसदलाई पाँच मिनेटको समय दिने तय भएको थियो।

कार्यव्यवस्था परामर्शको बैठकमा आजबाट सामान्य सैद्धान्तिक छलफल सुरु गर्ने, बोल्न चाहने सांसदलाई पाँच मिनेटको समय दिने भन्ने कुरा भएको थियो। त्यसपछि सरकारसँग के कुरा भयो थाहा भएन, उनले बाह्रखरीसित भने।

कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा सत्तासाझेदार दल माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतकले संसद् अवरोध हटाएपछि मात्रै छलफल गर्दा उचित हुने धारणा राखेको पनि उनले बताए।

समितिको बैठकमा सहमति जुटेको हो। तर, किन बैठक स्थगित भयो थाहा भएन, उनले भने। बिहीबार बिहानै सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध तर एमसीसीको विपक्षमा रहेका दलहरू माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए।

बैठकमा माओवादीका तर्फबाट देव गुरुङ, नारायणकाजी तथा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट झलनाथ खनाललगायत नेताहरू पनि सहभागी थिए । बैठकमा सहभागी माओवादी नेता देव गुरुङका अनुसार उक्त छलफलमा एमसीसीको पक्षमा उभिन नसक्ने बारेमा नेताहरूबीच कुराकानी भएको थियो।

बैठकलगत्तै प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्न माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए। बालुवाटारमा प्रचण्डले एमसीसी सम्झौताको पक्षमा उभिन नसक्ने बताएका थिए। लगत्तै देउवाले कि त एमसीसी अनुमोदन गराउन सहयोग गर्न नभए सत्ता छाड्न भनेका थिए।

जवाफमा प्रचण्डले ‘सरकार नछाड्ने बरु सके निकाल्नुहोस्’ भनेका थिए। देउवाले पनि एमसीसी अनुमोदन गरेर छाड्छु भनेको स्रोतको दाबी छ। यो आज बिहान मात्र भनेको होइन, अघिल्लो भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीज्यूले यसरी नै आफ्नो कुरा राख्नुभएको हो।

तर, उनीहरूलाई सत्ता पनि चाहिएको छ, सरकारलाई पनि सहयोग नगर्ने भन्छन्। यस्तो मिल्दैन, स्रोतले भन्यो। कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले समेत कार्यसूची तयार पारेपछि किन बैठक रोक्नुपरेको त भन्ने  प्रश्नमा ती सांसदले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गराउने तयारीस्वरूप बैठक स्थगन भएको बताए।

एउटा बैठक स्थगन गर्दैमा गठबन्धनको बोज बिसाउनुपर्छ भने किन नगर्ने रु यिनीहरूको भारी हामीले किन बोक्नु सधैँ ?  ती सांसदले भने। संसद् बैठक स्थगन गरेर देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेसँग संवाद सुरु गरेका छन्।

देउवाको दाउ गठबन्धनले साथ नदिपछि एमालेलाई फकाएर भए पनि एमसीसी अनुमोदन गर्नेछ। तर, एमाले सांसद योगेश भट्टराई भने प्रधानमन्त्रीले आफूहरूलाई ब्ल्यांक चेक’ देखाएको तर आफूहरू त्यसमा सहमत नहुने बताउँछन्।

सत्ताघटक माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसीमा सरकार अल्पमतमा परेपछि समर्थन खोज्न संसद् बैठक स्थगन गरिएको निष्कर्ष निकालेको छ।

एमसीसीमा सैद्धान्तिक छलफलमै कांग्रेस अल्पमतमा पर्ने भएपछि प्रतिपक्ष दलसँग समर्थन माग्दै सर्त पूरा गर्न समय आवश्यक परेकाले बैठक स्थगन गर्नुपरेको हो, माओवादी स्रोतको भनाइ छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ