आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी पास गर्न देउवाले ओलीलाई दिए यस्तो अफर, थाहा पाउने सबै चकित

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी पास गर्नका लागि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई फकाउन थालेका छन्। उनले ओलीले भनेका सबै कुरा पुरा गरिदिने वचन दिएर अगाडी बढेका छन्।

उनले ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सम्मको आश्वासन दिएको श्रोतको दावि छ। कुनैपनि विकल्पमा गएर भएपनि एमसीसी पारित गर्न लागि परेका देउवाले ओलीले मागेको सबै कुरा मान्न तयार भएको भन्दै संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग यस्तो प्रस्ताव पठाएका हुन्।

यदी ओलीले नमाने पनि अमेरिकाका अगाडी आफूले टेबल गरेको तर कम्युनिस्ट पार्टीहरुका कारण पारित नभएको दोष दिने दाउमा छन्। एमसीसी पारित गर्न देउवालाई गठबन्धनका दलहरुको पूर्ण समर्थन चाहिन्छ।

तर, जसपाको डा. बाबुराम भट्टराई पक्षधरबाहेक उनलाई समर्थन छैन। टेबल गर्न सम्म प्रचण्ड लचिलो भएका छन्। माधवकुमार नेपालले टेबल गर्ने पक्षमै निर्णय गराउन सके। तर, झलनाथ खनालको विमति चुनौती बन्न थालेको छ।

प्रचण्ड एमसीसी टेबल गराउने वातावरण मिलाउन बढ्दा आफ्ना कार्यकर्तालाई विरोधमा उतारिरहेका थिए। उनले कुनै हालतमा एमसीसीको पक्षमा मतदान नगर्ने बताइसकेका छन्।

एमसीसीबारे निर्णायक मतदान हुँदा माओवादी सांसदहरु अनुपस्थित हुने सम्भावना छ। टेबल गर्दा अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा अनुपस्थित भएर त्यस्तो संकेत गरेका छन्।

माओवादी अनुपस्थित भएमा नेकपा एसका सांसदहरुले मतदान गर्ने सम्भावना पनि छ। तर, सबै नेकपा एसका सांसद पक्षमा छैनन्। जसपाका १८ सांसद सबै मतदानमा भाग नलिने सम्भावना पनि छ।

काँग्रेसको ६१, नेकपा एसको २३, जसपाको १८ गरी १०३ सांसद संख्या हुन्छ। यी सबैले मतदान गरेमा उपस्थित संख्याको बहुमत हुने आधार बन्छ। त्यसका लागि माओवादीका ४८ सांसद अनुपस्थित हुनुपर्नेछ।

नेकपा एमालेका ९७ सांसद छन्। उनीहरु सबै उपस्थित भएर मतदानमा भाग नलिए देउवाका लागि चुनौती बन्न सक्छ। माओवादीका सांसद उपस्थित भएर मतदानको विपक्ष या कतै पनि मत दिएनन् भने पनि बहुमत पुग्न मुश्किल हुन्छ।

त्यस्तो अवस्थामा देउवाका लागि नेकपा एमालेसँग राजनीतिक लेनदेन गरेर एमसीसीका लागि बढ्नुको विकल्प हुँदैन। देउवाले ओलीसँग राजनीतिक लेनदेन गरेर भएपनि एमसीसी पारित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

तर, कुनै महत्वपूर्ण रणनीतिक लाभ हुने अवस्थामा मात्र ओली सहमत हुनसक्छन्। उनी सभामुखको बर्हिगमन चाहिरहेका छन्। त्यसमा देउवा सहमत भएमा घटनाक्रम फरक ढंगले विकास हुनसक्छ।

ओलीले आफूले कारवाही गरेका १४ सांसदलाई बर्खास्त गर्नु पर्ने, सभामुख अग्नीप्रसाद सापाकोटालाई महाअभियाग लगाउन पर्ने र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र सम्शेर जबराविरुद्धको महाअभियोग फिर्ता हुन पर्ने माग राखेका छन्।

यी माग पुरा भए कांग्रेससँग सत्ता साँझेदार गर्न तयार रहेको भन्दै जवाफ पठाएको ओली निकट श्रोतको भनाई छ। तेस्तै, प्रतिनिधिसभा बैठकमा पेश भएको अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परेको छ।

एमसीसी अघि नबढाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेश गरेका हुन्।

भण्डारीका अनुसार, अदालतका कर्मचारीले मंगलबारभित्र निवेदनबारे टुंगो लाग्ने बताएका छन्। रिट निवेदनमा डा. भण्डारीले नेपाल सन्धी ऐन २०४७ को दफा ४ अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमसीसीको प्रक्रिया अघि नबढाउनु भनी मागदावी छ।

एमसीसी सम्झौता भियना अभिसन्धि र सन्धि ऐन अनुसार सन्धिको मापदण्डमा नपर्ने भन्दै निवेदनमा सन्धिको मान्यता दिन नमिल्ने भनी आदेश हुनुपर्ने माग गरिएको छ। भण्डारीले एमसीसीसम्बन्धी अहिलेसम्म अघि बढाइएका काम बदर गर्न पनि माग गरेका छन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले रिटमा एमसीसी सम्झौता सन्धिको श्रेणीमा नपर्ने दावी गरेका छन्। नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मुताबिक सन्धिको श्रेणीमा नै नपर्ने भएको हुँदा,

सिंगो संवैधानिक र कानुनी संरचनालाई नै तेजोबध गर्ने प्रावधानले उक्त कम्प्याक्ट नेपालको राष्ट्रिय हित, सार्वभौमिकता र स्वाधीनता प्रतिकुल रहेको’ निवदेनमा भनिएको छ।

नेपालको संविधान र अन्य कानुनहरु भन्दा सम्झौताले प्राथमिकता पाउने र त्यसो भएका संविधान, कानुन र समग्र कानुनी प्रणाली नै मुकदर्शक बन्ने भन्दै निवेदनमा सम्झौताका प्रावधानलाई भियना अभिसन्धि अनुकुल बनाएर मात्रै पारित गर्न आदेशको माग गरिएको छ। निवेदनमा भनिएको छ.

सो गर्न नसकिएमा सम्झौता लागु गर्ने गराउने कार्य नगर्नु भनी उत्प्रेषण, परमादेश लगायतका आदेश जारी गरी पाउँ। उनले रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ, परराष्ट्र, कानुन, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएका छन्।

त्यसैगरी सभामुख र प्रतिनिधिसभालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नेपालका लागि नेपाली नामक दलको तर्फबाट रिट दिएको उल्लेख गरेका छन्।

प्रतिक्रिया