आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कसरी अगाडी बढ्छ एमसीसी, के छ संसदको प्रक्रिया ?

प्रकाशित
550
SHARES

काठमाडौ। लामो समयदेखि विवादमा तानिएको अमेरिकी सहयोग परियोजना ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन’ एमसीसी अन्ततः प्रतिनिधिसभा बैठकमा टेबल भएको छ। सत्तारुढ गठबन्धनबीच लामो छलफलपछि सरकारले एमसीसी सम्झौता संसदमा अघि बढाएको हो।

एमसीसी सम्झौता सभामा टेबल भएसँगै यसका प्रक्रियाका बारेमा चासो बढ्नु स्वाभाविकै हो। सम्झौतालाई सभामा निर्णयार्थ पेस गर्नुअघि विभिन्न चरण पार गर्नुपर्ने हुन्छ।

संसद् सचिवालयका अधिकारीहरुका अनुसार विधेयकमा जसरी सन्धीहरुमा नियम संशोधन गरेर प्रक्रिया छोट्याउन मिल्दैन। एमसीसी सम्झौता विधेयकका रुपमा नभई सन्धिका रुपमा प्रतिनिधिसभामा टेबल भए पनि मतदानमा पुग्न अझै केही समय कुर्नुपर्ने देखिन्छ।

संविधानको धारा २७९ मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ, जसको उपधारा १ मा नेपाल राज्य वा नेपाल सरकार पक्ष हुने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय कानुन बमोजिम हुने उल्लेख छ।

एमसीसी सम्झौता प्रतिनिधिसभामा टेबल भएसँगै संसदमा आवश्यक प्रकृया सुरु भएको छ। अब प्रतिनिधिसभाको अर्को कुनै बैठकमा सम्बन्धित मन्त्रीले सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नेछन्।

प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ अनुसार यस्तो प्रस्तावमाथि छलफल हुँदा अनुमोदन, स्वीकृति वा समर्थन गर्नुपर्ने वा नपर्ने कुरामा सीमित रही सन्धि वा सम्झौताको सैद्धान्तिक पक्षमा मात्र छलफल गरिने छ। छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नबारे सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनेछन्।

नियमावलीको दफा २२४ अनुसार सामान्य छलफल समाप्त भएको १२० घण्टाभित्र सो सन्धिको व्यवस्था अन्तर्गत आरक्षण राख्न सकिने रहेछ भने वा त्यस्तो सन्धिको कुनै प्रावधानको व्याख्या नेपाल सरकारले आफ्नो हकमा स्पष्ट गरी घोषणा गर्न सकिने रहेछ।

वा त्यस्तो प्रस्ताव गरिएको भए सो सम्बन्धी विषयमा सीमित रही संशोधन पेस गर्न चाहने सदस्यले त्यस्तो संशोधनको सूचना महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवलाई दिनुपर्ने छ।

यसरी प्राप्त कुनै संशोधनलाई प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधिनमा रही स्वीकृत गर्ने, अस्वीकृत गर्ने वा सम्बन्धित सदस्यलाई बोलाइ त्यसमा सुधार गर्ने वा एकै आशयका एकभन्दा बढी संशोधनलाई एकीकृत गरी स्वीकृत गर्ने अधिकार नियमावलीले सभामुखलाई दिएको छ।

सन्धि वा सम्झौता उपर सामान्य छलफल समाप्त भएपछिको कुनै बैठकमा प्रस्तुतकर्ता मन्त्रीले सन्धिको प्रावधानमाथि सदनमा छलफल गरियोस् वा सन्धिमाथि छलफल गर्न सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन्।

संसदीय समितिमा छलफलका लागि एमसीसी सम्झौतालाई पठाइएको अवस्थामा स्वाभाविक रुपमा केही दिन छलफलका लागि खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । त्यस अतिरिक्त समितिमा भएको छलफलका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारी संसद्‍मा पेस गरिने छ।

समितिको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाका सबै सदस्यलाई वितरण गरिने र प्रतिवेदन वितरण भएको २४ घण्टापछिको कुनै समयमा सन्धि प्रस्तुतकर्ता सदस्यले प्रतिवेदनसहितको सन्धिमाथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ।

उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि समितिको प्रतिवेदन र सोसम्बन्धी सन्धिको प्रावधानमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल हुनेछ। तर, सोझै सदनमा छलफलका लागि प्रस्ताव गरिएको अवस्थामा भने प्रकृया केही छोटो हुनेछ।

एमसीसी पारित गर्ने समयसीमा निकट आइसकेका कारण सरकारले सकेसम्म सदनमै छलफल गराएर एमसीसी सम्झौतालाई निर्णयार्थ लैजाने बाटो अवलम्बन गर्न सक्ने देखिन्छ।

संसदमा एमसीसी सम्झौता टेबल भइसक्दा समेत यसलाई सामान्य बहुमतले पारित गर्न मिल्छ कि दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्छ भन्नेमा अन्योल छ। संविधानले चारवटा विषयका सन्धि वा सम्झौतालाई दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

संविधानको धारा २७९ को उपधारा २ मा भनिएको छ, ‘उपधारा (१) बमोजिम कानुन बनाउँदा देहायका विषयमा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन संघीय संसद्का दुवै सदनमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त राखिने छ।

ती चार विषयमा शान्ति र मैत्री, सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, नेपाल राज्यको सीमाना र प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट छन्। तर शान्ति र मैत्री तथा प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगको बाँडफाँट सम्बन्धी विषयका सन्धि वा सम्झौतामध्ये राष्ट्रलाई व्यापक,

गम्भीर वा दीर्घकालीन असर नपर्ने साधारण प्रकृतिका सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मिलन, स्वीकृति वा समर्थन प्रतिनिधिसभाको बैठकमा उपस्थित सदस्यहरुको साधारण बहुमतबाट हुन सक्ने व्यवस्था पनि संविधानमा छ।

एमसीसीको सवालमा प्रतिनिधिसभाबाट यसलाई पारित गर्न सामान्य बहुमत भए पुग्छ वा दुई तिहाइ बहुमत नै आवश्यक पर्छ भन्नेमा पनि विवाद बढ्न सक्ने देखिन्छ । यही अन्योलका कारण केही दलले यसबारे व्यापक छलफलको खाँचो औंल्याउँदै आएका थिए।

प्रतिक्रिया