आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

एकाएक एमसीसी टेवुल गर्ने निर्णय, संसद बैठकमा बबाल हुन् सक्ने

प्रकाशित
796
SHARES

काठमाण्डौ। सत्ता गठबन्धनमा अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन एमसीसीसँगको सम्झौता संसदमा टेबल गर्ने सहमति जुटेको छ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने सहमति जुटेको हो। बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा,

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव लगायत नेताहरु सहभागी थिए।

एमसीसी सम्झौतामा सहमति जुटेसँगै आज बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसी टेबल हुनेछ। संसद् बैठक दिउँसो १ बजे बस्ने छ। संसद् बैठक अघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बोलाउनु भएको छ।

तेस्तै, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले सत्तारुढ गठबन्धनले आइतबार विहान गरेको अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) संसदमा टेवुल गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन्।

उनले संविधान विपरित गठबन्धनले एमसीसी टेवुल गर्ने निर्णय गरेको समेत आरोप लगाए। एमसीसी अनुमोदन गर्नको लागि ऐन पनि छैन। संघीय ऐन नबनाई संसदमा टेवुल गर्न सकिदैन ।

यो संविधान विपरित पनि छ, खनालले भने। शनिबार मात्र आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौता परिमार्जन नगरी अगाडी नबढाउने निर्णय गरेको उनले बताए। हिजो मात्र पार्टीले निर्णय गर्ने अनि आज टेवुल गर्ने भन्ने कसरी मिल्छ।

यो सब गलत कुराहरु भए। विदेशीहरुको दबाबमा पार्टीहरु झुक्दै गएको कुरा यसले देखाउँछ, खनालले भने। एमसीसीको विरोध गर्ने भएकै कारण सत्तारुढ दलको आइतबार विहान बसेको बैठकमा आफूलाई नबोलाइएको उनले जनाए।

तेस्तै, विश्व शक्ति राष्ट्रहरुको शीतयुद्धको बाछिटा नेपालमा पर्न थालेको छ। नेपालका लागि अमेरिकी सहयोग परियोजना ९एमसीसी०का नाममा अमेरिका र चीन घोचपेचमा उत्रिएका छन्।

अमेरिकाले चीनको इशारामा एमसीसीविरुद्ध प्रदर्शन भएको संकेत गर्दा चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न चुनौती दियो।यसको मूल कारण नेपाली राजनीतिक दलहरुको अकर्मण्यता नै हो।

आफ्नो स्वार्थलाई सर्वोपरि राखेका दलहरुले राष्ट्रिय मुद्दामा एकता देखाउनै सकेनन्। जसले शक्ति राष्ट्रहरुको खुलमखुला हस्तक्षेप निम्त्याउने संकेत दिएको छ।

एमसीसी प्राप्तिको कुनै न कुनै प्रक्रियामा सहभागी भएका दलहरुलाई अहिले आएर मुलुकको सम्प्रभूता वा स्वाभिमानको भन्दा बढी चिन्ता आगामी चुनावको देखिन्छ।

तर दलहरु आफ्नो राजनीतिक नाफा–नोक्सानका रुपमा एमसीसीलाई गिजोलिरहँदा यसले निम्त्याएको भूराजनीतिक संकट भने डरलाग्दो हुने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले,

संयुक्त रुपमा अमेरिकालाई लेखेको पत्रका आधारमा अमेरिकाले एमसीसी पारित गर्नका लागि फागुन १६ गतेसम्मको समयसीमा दिएको छ।

एमसीसी पारित गर्नका लागि पत्र पठाएर आफ्नो पार्टीका नेताहरुलाई एमसीसी अस्वीकार गर्ने कक्षा सञ्चालन गरेका प्रचण्ड र अमेरिकालाई दिएको बचनअनुसार पारित गर्ने अठोटमा रहेका देउवाका कारण,

नेपालमा एमसीसी चर्को बहसको विषय बनिरहँदा दाता राष्ट्र अमेरिका र छिमेकी राष्ट्र चीनको स्वार्थ सतहमै देखिएको छ। अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका नेताहरुलाई फोन गरेर एमसीसी अस्वीकार भए,

अमेरिकाले चीनको हस्तक्षेपका रुपमा बुझ्ने बताएपछि चीन पनि अमेरिकालाई जवाफ फर्काउन हतारमा देखिएको छ।  यद्यपि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले एमसीसीका विषयमा चीनलाई जोडेको सन्दर्भ भने अमेरिकाले अस्वीकार गरिसकेको छ।

कुनै पनि आन्तरिक विषयमा एक ठाउँमा उभिन नसकेर वैदेशिक हस्तक्षेप निम्त्याउन तयार भइरहने दलका कारण यस्ता मुद्दामा छिमेकी र शक्ति राष्ट्रहरुको चासो विगतमा पनि देखिने गरेको छ।

नेपालको चुच्चे नक्सा पारित गर्दा दलहरु एक ठाउँमा उभिएर गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई समेत भारतले चिनियाँ हस्तक्षेपका रुपमा विश्लेषण गरेर कूटनीतिक सम्बन्ध धमिल्याइरहेको अवस्थाले छिमेकी राष्ट्रहरु कुन हदसम्मको स्वार्थमा उत्रिरहेका छन् भन्ने कुरा स्पष्ट नै छ।

त्यसमाथि दक्षिण एसियाली देशहरुमा बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाको ड्रिम प्रोजेक्ट चलाउन खोजेको चीनले नेपालमा कुनै देशबाट आउने निशर्त वा सशर्त सहयोगमा चासो राख्नु स्वभाविक छ।

यसमाथि नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरुको भान्सामा सहज पहुँच मात्र होइन प्रशिक्षण र आन्तरिक झगडा मिलाउनसमेत भूमिका खेल्दै आएको चीन यतिबेला आफ्नो प्रभाव थप बलियो बनाउन अग्रसर बनेको छ।

नेपालको नितान्त आन्तरिक मामिलामा जनतामाझ गएर छिनोफानो गर्नेभन्दा पनि विदेशी शक्तिहरुसँग परामर्शमा जाने, कसैको आड भरोसामा मुलुकको राजनीति आफ्नो पक्षमा पार्न खोज्ने प्रवृत्ति विगतदेखि नै छ।

अधिकांश परियोजनाहरु वैदेशिक अनुदान वा सहुलियत ऋणबाटै सञ्चालन गर्नुपर्ने अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा शक्ति राष्ट्रहरुकै चलखेल हुने गरी निम्त्याइएको विवादको कारक दलहरु नै हुन्।

एमसीसीकै सन्दर्भमा प्रत्येक पाइलामा आफूहरु नै संलग्न भएर निकास दिने समयमा गरिएको माथापच्ची र गलत प्रचार शैलीले छिमेकीसहित शक्ति राष्ट्रहरुको चासो बढाएको छ।

एमसीसीकै सन्दर्भमा देखिएको अमेरिका र चीनको भूराजनीतिक टकराव खाली चासोमा मात्र सीमित भएको छैन बरु नेपाल कि अमेरिका कि चीन भन्नुपर्ने अवस्थातर्फ अघि बढेको छ।

मुलुकले अंगीकार गर्दै आएको असंलग्न नीतिको उपहास गर्दै सत्ता र प्रतिपक्षमा बस्दा दोहोरो चरित्र देखाउने प्रवृत्तिले नागरिकलाई दिग्भ्रमित पार्ने र शक्ति राष्ट्रहरुको चलखेल बढ्ने गरेको हो। यतिबेला विकसित भइरहेको कूटनीतिक टकरावले विकराल रुप,

नलिँदै दलहरु एक ठाउँमा उभिएर नागरिकको स्वार्थअनुसार एमसीसीबारे निर्णयमा पुग्न जरुरी छ। यसो हुन नसके एमसीसीका विषयमा नागरिकमा बढेको ध्रुवीकरणले विकराल रुप लिने र विदेशी शक्तिहरु झनै खेल्ने जोखिम बढेको छ।

प्रतिक्रिया