आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

देउवा सरकारले थर्काएपछि रातो निलो भएर फर्किए भारतीय सुरक्षाकर्मी

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले चर्को दवाव दिएपछि भारतीय सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन्। नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावास परिसरमा वर्षौंदेखि खटिएका भारतीय सुरक्षाकर्मी हटेका हुन्।

परराष्ट्र मन्त्रालय र दूतावासको लगातार आग्रहपछि भारत सरकारले उनीहरूलाई हटाएको हो। विदेशी राष्ट्रको दूतावासभित्र सम्बन्धित देशबाहेकका सुरक्षाकर्मी बस्नु कूटनीतिक मर्यादाविपरीत भए पनि नयाँदिल्लीस्थित नेपाली दूतावासभित्रै १० जना भारतीय सुरक्षाकर्मी बस्दै आएका थिए।

सिक्किम प्रहरीबाट दूतावासको सुरक्षार्थ भनेर सानो ब्यारेक निर्माण गरेर उनीहरूलाई खटाइएको थियो। ६ वर्षअघि दीपकुमार उपाध्याय राजदूत भएर आएका बेला सुरक्षाकर्मी भित्रै आएर बस्न थालेका हुन्, दूतावासका एक कर्मचारीले भने।

नीलाम्बर आचार्यले आफू राजदूत भएर आएपछि सुरक्षाकर्मी हटाउन परराष्ट्रका अधिकारीलाई मौखिक रूपमा पटकपटक आग्रह गरेका थिए। उनले फर्कनु तीन महिनाअघि भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेर दूतावासभित्रबाट सुरक्षाकर्मी हटाउन माग गरेका थिए।

नीलाम्बर सरले भारतीय सुरक्षाकर्मीलाई दूतावास परिसरभित्र खेल्न र दौडिन रोक लगाउनुभएको थियो। उहाँ उनीहरूलाई हटाउनुपर्ने पक्षमा अडिग हुनुहुन्थ्यो, दूतावासका एक अधिकारीले भने।

उहाँको प्रयास बल्ल सार्थक भएको छ। अहिले दूतावासको बाहिरी भागमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको अर्को टोलीले गस्ती गर्छ। दूतावासको बाहिरी भागको सम्पूर्ण सुरक्षा त्यही देशबाट हुने गरे पनि भित्री क्षेत्रको रेखदेख र सुरक्षाको जिम्मेवारी दूतावास राख्ने मुलुककै हुने गर्छ।

दूतावासमा नेपाल प्रहरीबाट एसएसपीको एउटा दरबन्दी छ। त्यसबाहेक नेपाल प्रहरीको अन्य जनशक्ति छैन। ठूलो क्षेत्रमा फैलिएको दिल्ली दूतावासको आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरीकै केही जवानको दरबन्दी सिर्जना गर्न जरुरी रहेको दूतावासमा काम गरेर फर्किएका एक सुरक्षा अधिकारीले बताए।

नारायणहिटीसंग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट निर्माणका लागि सम्पदा भत्काइएको घटनाको अनुसन्धानका लागि पर्यटन मन्त्रालयले पठाएको पत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय पुगेको छ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंलाई पत्राचार गरी अनुसन्धान गराउने तयारी गरेको छ। सम्पदाविरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न पर्यटनले गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्राचार गरेको हो।

त्यससम्बन्धी पत्र आइपुगेको र कानुनी प्रक्रिया अघि बढेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डिआइजी मुकुन्द आचार्यले बताए। स्रोतका अनुसार हाल पत्र अपराध अनुसन्धान विभागमा पुगेको छ।

उसले काठमाडौं प्रहरीलाई पत्राचार गर्ने तयारी गरेको छ। पुरातात्विक महत्वको संग्रहालयभित्रका ऐतिहासिक संरचना भत्काएर रेस्टुरेन्ट बनाउनु सम्पदाविरुद्धको कसुर रहेको भन्दै पर्यटन मन्त्रालयको छानबिन समितिले कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।

सोहीअनुसार मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरीलाई पत्राचार गरेको हो। संग्रहालयका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बिपिएस लिजिङ एन्ड मेनेजमेन्टका,

सञ्चालकमाथि कारबाहीको सिफारिस गरिएको छ। प्रहरीले सोही पत्रलाई जाहेरी मानेर अनुसन्धान गर्ने तयारी गरेको छ। ​यस्तो कसुरमा तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने कानुनी प्रावधान छ।

तेस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पद खुस्किने गरी कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले एक्सनमा उत्रिएका छन्। पद खुस्किने डरले लिपुलेकबारे केही पनि नबोलेका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका देउवालाई गाह्रो पर्नेगरी दुई भाइले भारतका विरुद्धमा कडा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।

दुई महामन्त्रीले भारतले लिपुलेकमा सडक निर्माण गर्नु आपत्तिजनक भएको बताएका छन्। सडक निर्माण रोक्न माग गरेका उनीहरुले नेपाल र भारतको सीमासम्बन्धी प्रश्नको समाधान ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्चस्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

शुक्रबार जारी वक्तव्यमा लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अभिव्यक्तिप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भू–भाग हो भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको भन्दै महामन्त्रीद्वयको वक्तव्यमा भनिएको छ, यी भूगोलमा नेपालको भोगाधिकार कायम हुनुपर्दछ। कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ।

संविधान संशोधनमार्फत संसदले अनुमोदन गरेको नयाँ नक्साको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकार समेतको साझा अभिमत भएको कांग्रेसले बताएको छ।

कांग्रेसका महामन्त्रीद्वयको वक्तव्यमा भनिएको छ,‘नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देश बीचको सबै प्रश्नमा कुटनैतिक सम्वादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ।

आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ। सीमासम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कुटनैतिक माध्यमबाट खोजिनुपर्दछ भन्नेमा कांग्रेस प्रष्ट रहेको समेत वक्तव्यमा उल्लेख छ।

प्रतिक्रिया