आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी बारे मन्त्रिपरिषद बैठकले गर्यो एकाएक बोल्ड निर्णय

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौँ। सरकारले एमसीसीलाइ केहिदिन लम्ब्याउने निर्णय गरेको छ। एमसीसी बारे साझा धरणा बनाएर मात्र अघि बढ्ने सत्तारुढ दलहरु ले छलफल अगाडी बढाएका छन्।

कोभिड-१९ को आकस्मिक प्रतिकार्य तथा जनस्वास्थ्य जोखिमको पूर्वतयारी परियोजनाको लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने १८ मिलियन अमेरिकी डलर करिब २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ थप ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।

शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सुनाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले राष्ट्रिय बीमा संस्थान सञ्चालक समितिको अध्यक्ष गंगाराम कँडेलको राजीनामा स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको पनि बताए।

प्रवक्ता कार्कीले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति २०७८ स्वीकृत गर्ने, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को अनुसूची १ हेरफेर गर्ने पनि निर्णय गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, प्रवक्ता कार्कीका अनुसार सरकारले काठमाडौं जिल्लाको गोकर्णेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर ३ स्थित गोविन्द मगरले पंक्षी पालेको स्थान र चितवन जिल्लाको राप्ती नगरपालिका ६ स्थित अनिता पशुपंक्षी कृषि फार्मलाई,

केन्द्र मानि उल्लेखित स्थानको वरपरको सय मिटरसम्मको क्षेत्रमा पंक्षी नष्ट गर्ने कार्य समाप्त भएको मितिबाट ४२ दिनसम्मको अवधिसम्मका लागि बर्ड फ्लु प्रभावित क्षेत्र घोषणा गरी रोग नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारले नेपाल वन निगम लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्री रामेश्वर भट्टराईलाई पदबाट बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रवक्ता कार्कीले श्रमिक अस्पताल स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएको पनि जानकारी दिए।

उनले सरकारले ग्लोबल फण्डको एड्स, क्षयरोग र मलेरिया रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सन् २०२१ देखि २०२४ को कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि जनसंख्या मन्त्रालयका सचिवलाई सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अख्तियारी प्रदान गर्ने बताए।

सरकारले औषधि दर्ता चौथो संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत गर्ने र नेपाल मेडिकल काउन्सिल पाँचौं संशोधन नियमावली २०७८ लाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।

तेस्तै, नेपाललाई लिएर विश्वका दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच वाकयुद्ध सुरु भएको छ । सन् २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच भएको ५० करोड डलरको विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीस का कारण चीन र अमेरिकाबीच वाकयुद्ध सुरु भएको हो ।

यसको सुरुवात गत माघ २७ गते भएको हो। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा नेपालका सत्तारूढ दलहरूबीच मतभेद बढिरहेका बेला त्यस दिन अमेरिकी सहायत विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले नेपालका ठूला तीन दलका तीन शीर्ष नेतालाई फोन गरेका थिए।

लुले प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई फोन गरेका थिए।

फोनमा तीनै जना नेतासँग अमेरिकी विदेशमन्त्री लुले स्पष्ट भनेका थिए, ‘एमसीसी अनुमोदन गर्ने तपाईँहरूको कुरा हो । तपाईँहरूले दिएको समय सीमाभित्र अनुमोदन हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ ।

हामी अब एमसीसीको समय थप गर्ने पक्षमा छैनौँ । यदि एमसीसी अनुमोदन भएन भने हामी नेपालसँगको सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नेसम्म पुग्न सक्छौँ र चीनको दबाबका कारण यो अनुमोदन हुन सकेन भनेर बुझ्ने छौँ ।’

अमेरिकी विदेशमन्त्रीको ठाडो चेतावनीपछि नेपालको राजनीतिक वृत्तमा हल्लिखल्ली मच्चियो । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले यस्तो चेतावनीले नेपाल र अमेरिकाबीचको सम्बन्ध बिग्रने र यसले अमेरिकाको समेत हित नगर्ने भनेर प्रतिक्रिया जनाए ।

अमेरिकाले पहिला ‘फायर’ खोलेपछि त्यसको जवाफ हिजो चीनले दिएको छ । चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता वाङ वेनबिनले शुक्रबार बेइजिङमा आयोजना गरिएको पत्रकार सम्मेनमार्फत् जवाफ दिएका हुन् ।

उनले अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्रीले नेपालका नेतालाई दिएको चेतावनीलाई ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ बताए । उनले चीन ‘धम्कीपूर्ण कूटनीति’ को पक्षमा नरहेकोसमेत स्पष्ट पारे ।

अमेरिकाले यही फेब्रुअरी २८ भित्र एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गर्न नेपाललाई दबाब दिएको छ, यसमा चीनको धारणा के हो ? भनि पत्रकारले सोधेको प्रश्नमा उनले अमेरिकी क्रियाकलापलाई ‘धम्कीपूर्ण कूटनीतिक’ को संज्ञा दिएका हुन्।

‘नेपाललाई सहयोग गर्न र नेपालको आर्थिक विकास र जीविकोपार्जनमा योगदान दिने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई चीनले स्वागत गर्छ । तर यो राजनीतिक अवस्थाका आधारमा भन्दा पनि नेपाली जनताको इच्छामा आधारित हुनुपर्छ,’ वाङले भने।

वाङ त्यतिमै रोकिएनन् । उनले अगाडि भने, ‘छिमेकी मित्र राष्ट्र र विकास साझेदार भएको नाताले चीन नेपाली जनताले आफै विकासको बाटो रोज्ने कुरालाई समर्थन गर्दछ । आफ्नो देशको स्वार्थ र जनताको हित हुने गरी नेपालले लिने निर्णयमा हाम्रो समर्थन रहनेछ।

गत सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी अध्यक्ष देउवाले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत एमसीसीका अध्यक्षलाई संयुक्त रूपमा पत्र लेखेका थिए । उनीहरूले पत्रमा एमसीसी सम्झौलाई २०२२ को फेब्रुअरीभित्र संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए।

देउवा र प्रचण्डले पत्र लेखेको कुरा सार्वजनिक हुँदा पनि प्रचण्डले पत्र नलेखेको बताउँदै आएका थिए। यसैबीचमा पत्र नै मिडियामार्फत् सार्वजनिक भयो जसले प्रचण्डको दोहोरो चरित्र बाहिर ल्याइदियो।

अहिले सत्तारुढ पाँच पार्टीमध्ये काँग्रेस मात्र एमसीसी हालकै अवस्थामा संसदबाट अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएको छ। अन्य चार माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा संशोधन पास नगरी एमसीसी अनुमोदन गर्न नहुने अडानमा छन्।

पछिल्ला दिन प्रधानमन्त्री देउवा संसदमा एमसीसी टेवल गर्न हतारिएका छन्। उनको हतारोसँगै सडकमा एमसीसीको विरोध पनि बढेको छ। विरोध गर्ने सत्ता?ढ दलहरू नै छन्। एमसीसीका विरोधकर्ता र प्रहरीबीच झडपसमेत भएको छ ।

एमसीसीको विरोध सडकमा भइरहँदा आज काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत् हिंसा स्वीकार्य नहुने चेतावनी प्रदर्शनकारीलाई दिएको छ ।

‘हामी वाक स्वतन्त्रता र तथ्यमा आधारित खुला बहसको बलियो समर्थक हौँ । एमसीसीको विषयमा पनि हाम्रो धारणा त्यही हो,’ अमेरिकी दूतावासले फेसबुकमा लेखेको छ,आफ्नो विचार व्यक्त गर्न पाउनु लोकतन्त्रको अन्तरनिहित विषयवस्तु हो र सबैलाई आफ्नो धारणा शान्तिपूर्वक राख्न छुट हुनुपर्छ ।

तर हिंसा या हिंसा भड्काउने किसिमका विचारहरू स्वीकार्य हुँदैनन्। एमसीसीलाई लिएर नेपालका राजनीतिक दलहरूबीच धु्रवीकरण भइरहेका बेला अहिले विश्वका दुई ठूला महाशक्ति राष्ट्रको वाकयुद्ध सु? भएको हो।

यो वाकयुद्धले नेपाललाई नै थप अप्ठेरोमा पार्नेछ। यदि नेपालका नेताहरूले यसलाई बुद्धिमतापूर्ण तरिकाले समाधान गरेनन् भने यसको दूरगामी असर नेपाल र नेपाली जनताले ब्यहोर्नु पर्नेछ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ