आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी टेबल गर्न लागेको सरकारलाई सर्वोच्चले दियो कडा आदेश

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौँ। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी टेबल गर्न पछि हटेको देउवा सरकारलाई सर्वोच्चले अर्को आदेश दिएको छ । सरकारले तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन मितिविरूद्ध परेको रिट दर्ता नगर्ने सर्वोच्च प्रशासनको निर्णय इजलासले उल्ट्याइदिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरेको महोत्तरीको भङ्गाहा नगरपालिका-२ का सञ्जीवकुमार साहको रिट दर्ता गर्न न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाको इजलासले आदेश दिएको छ। सरकारले वैशाख ३० गते तोकेको स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोकेको थियो।

संविधान र कानुनको ब्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश नै गर्न नपाउने गरि प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपिठ गरि टुंग्याउनु उचित नहुने भन्दै सर्वोच्चले रिट दर्ता गर्न आदेश गरेको हो ।

आदेशमा स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो भन्ने संविधान र कानुनमा रहेका प्रावधानको ब्याख्या गरि निरुपण गर्नुपर्ने प्रश्नउपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरि इजलासबाट सुनुवाई भै निरुपण हुनु नै मनासिव हुने उल्लेख छ ।

साहले आफ्नो नगरपालिका प्रमुखको पाँच वर्षे कार्यकाल घटाउने गरी सरकारले निर्वाचन मिति घोषणा गरेको भन्दै रिट दर्ता गरेका हुन्। २०७४ असोज ७ गते भङ्गाहा नगरपालिकाका मेयर निर्वाचित भएका थिए।

अहिले वैशाख ३० गते सबै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दा नगर प्रमुखको ५ वर्षे कार्यकालबाट ६ महिना घट्छ। यसरी कार्यकाल घट्ने गरी निर्वाचन गर्नु संविधानविपरीत भएको भन्दै साहले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए।

त्यसमा सुनुवाइ गर्दै बुधबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका हुन् । उक्त आदेशमा ‘नेपालको संविधान र स्थानीय तह निर्वाचन ऐनका विभिन्न दफाहरूको व्याख्या गर्नुपर्ने देखिएको’ उल्लेख छ ।

‘स्थानीय तहका पदाधिकारीको पदावधि कहिलेसम्म रहने हो, अर्थात कुन मितिमा पदावधि समाप्त हुने हो भन्ने संविधान र कानूनमा रहेका प्रावधानको व्याख्या गरी निरूपण गर्नुपर्ने प्रश्नहरू उपर न्यायिक विवेक प्रयोग गरी इजलासबाट सुनुवाइ भई निरूपण हुनु नै मनासिव हुन्छ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘संविधान र कानूनको व्याख्यासम्बन्धी यस प्रकारको विषयलाई न्यायिक प्रक्रयामा प्रवेश नै नपाउने गरी प्रशासनिक तहबाट नै निवेदन दरपीठ गरी टुंग्याउन उचित देखिँदैन। तसर्थ, अरु कुराको रीत पुगेको भए पेस हुन आएको रिट निवेदन दर्ता गर्नू ।

तेस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसिसीबारे छलफल गर्न बसेको सत्तारूढ गठबन्धनको बैठक सकिएको छ। बिहीबार साँझ बालुवाटारमा बसेको बैठकले एमसिसी भोलि पनि संसदमा टेबल नहुने निर्णय गरेको बैठकमा उपस्थित एक नेताले बताए।

‘बैठक सकिएको छ। एमसिसी भोलि पनि टेबल नगर्ने सहमति भएको छ’, ती नेताले भने,‘हामीले अझै छलफल गरौं, अध्ययन गरौं, बाटो खोजौं। गठबन्धन भरसक नटुटाऊँ भन्ने छ।’

यस्तै छलफलका लागि बैठक भोलि बिहान १० बजे पनि बस्नेछ। सत्ता गठबन्धनमा कांग्रेस एमसिसी टेबल गर्ने पक्षमा अभिएको छ भने माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी भने विपक्षमा उभिएको थियो।

यस्तै बुधबार बसेको माओवादीको संसदीय दलको बैठकले जबरजस्ती एमसिसी पारित गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको थियो।यसअघि एमसिसीबारे छलफल गर्न बिहीबार बिहान पनि प्रचण्ड बालुवाटार पुगेका थिए।

उनीहरूबीच आधा घन्टा जति कुराकानी भएको थियो। एमसिसी पास गर्न खोजे सत्ता गठबन्धन छोड्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जानकारी गराएपछि पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसिसी टेबल गर्ने पक्षमा उभिएका थिए।

बैठकमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्री देउवा, नेताहरू कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा, पूर्णबहादुर खड्का, कानुन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडु, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ,

एकीकृत समाजवादी अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, जनता समाजवादी पार्टीबाट बाबुराम भट्टराई सहभागी थिए। यस्तै जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भने सहभागी छैनन्। उनी राजधानीबाहिर भएकाले उपस्थित हुन सकेनन्।

प्रतिक्रिया