आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कांग्रेस चर्चित नेता महत ३५ करोडको डिल गर्दागर्दै पक्राउ

प्रकाशित
2.4K
SHARES

काठमाडौं। ललितपुरका कांग्रेस नेता नवराज महत युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थसहित ८ जना कारोबारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। महानगरीय प्रहरी वृत्त बौद्धको टोलीले हिजो साँझ महतसहित अन्य केहीलाई हायात होटलको पार्किङबाट पक्राउ गरेको हो।

उनीहरुले भारतबाट युरेनियम जस्तो देखिने पदार्थ ल्याएर बेचबिखन गर्न लागेको सूचनाका आधारमा महानगरीय प्रहरी बृत्त बौद्धबाट खटिएको टोलीले पक्राउ गरेको हो। महत ललितपुर क्षेत्र नम्बर ३ (१) बाट प्रदेशसभाका उम्मेदवार थिए।

बौद्ध इलाकामा केही व्यक्तिहरुले बिभिन्न समूह बनाई युरेनियमको सङ्कलन तथा भण्डारण गरी उच्च मूल्यमा बिक्री बितरण गर्न लागेको सूचना पाएपछि प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट समेत सादा पोशाकमा प्रहरी परिचलन गरिएको थियो।

प्रहरीले खोजबिनका क्रममा ह्यात रिजेन्सी होटलको कार पार्किङ गर्ने स्थानमा पार्किङ गरी राखेको अवस्थाको बा ५ च ८२०९ नम्बरको कारभित्रबाट २ किलो ८०० ग्राम तौल भएको युरोनियम भनिएको पदार्थसहित सुरुमा भुपेन्द्र बहादुर खड्का र नवराज महतलाई पक्राउ गरेको थियो।

सोधपुछ गर्ने क्रममा उक्त युरोनियम जस्तो देखिने पदार्थलाई उनीहरुले भारतबाट ल्याई प्रतिकिलो ३५ करोडमा बिक्री गर्न लागेको खुलेको प्रहरीले जनाएको छ । यसका लागि उनीहरुले केही व्यक्तिसँग डिल समेत गरेको प्रहरीको भनाइ छ।

पक्राउ पर्ने अन्यमा सिन्धुपाल्चोकका रामकृष्ण लामिछाने, सिरहाका गोपिलाल दास, नारायण यादव, महोत्तरीका सुरेन्द्र प्रसाद चौधरी रहेका छन्। यस्तै भारतीय नागरिक उपेन्द्र कुमार मिश्र र राजु ठाकुर पनि पक्राउ परेका छन्।

महानगरीय प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसपी दिनेश मैनालीले सो धातु युरेनियम हो की होइन भन्ने पुष्टि हुन बाँकी रहेको बताउनुभयो। २०७७ फागुनमा पनि प्रहरीले बौद्धबाट २केजी युरेनियम जस्तो धातु सहित ४ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

तेस्तै, स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको वेला सत्ता घटककै सांसदले प्रधानन्यायधीस विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि यसलाई विभिन्न कोणहरुबाट विश्लेषण सुरु भएको छ।

एमालेले वाँकि चार जना न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर महाअभियोगको संकेत गरेसँगै यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने समेत डर पैदा भएको छ। न्यायलको शुद्धिकरणको मागसहित अधिवक्ताहरु आन्दोलित भैरहेको अवस्थामा सत्ता घटकले प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध ल्याएको महाअभियोगलाई उचित ठानिएपनि गलत समयमा आएको विश्लेषण भैरहेको छ।

यो महाअभियोग अदालतको शुद्धिकरणका लागि नभएको विश्लेषणकाबीच आगामी सम्भावित राजनीतिक कोर्षलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा भैरहेको छ। अर्थात सत्ताघटक दल एकिकृत समाजवादीका १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा पेशी चढ्नु, भ्रष्टचार र

अनियमितताको मुद्धा अदालतमा विचारधीन रहनु, सभामुख विरुद्धको मुद्धा लगायतको विषयले पनि महाअभियोग अघि बढेको विश्लेषकहरुको भनाई छ। तर त्यसका लागि सत्ता घटकका दलहरु एमसीसी पास गर्न तयार भएपछि देउवा महाअभियोगमा,

सहमत भएको बुझिएको छ। अव एमसीसी टेवल गर्न सभामुख सकारात्म देखिने छन भने विरोधमा रहेका घटक दलहरु बहिष्कार गर्ने पक्षमा छन।विश्लेषकहरुका अनुसार १४ सांसदको पेशी अघि सार्ने काम भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन।

यसको गर्दा गठबन्धन जोगाउन र एमसीसी संसद्मा टेवल गर्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउनुपर्ने बाध्यता देउवामा परेको हो। तर महाअभियोग पास गराउन एमाले निर्णायक छ।

जबरालाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय अड्काउने सम्भावना धेरै छ। यतिमात्र नभएर सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धीको मुद्धा पनि अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ।

तर एमालले पनि संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने संकेत भने गरेको छ। एमालेले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू दीपककुमार कार्की मीरा खड्का,

ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। राणालाई अदालतबाट बिदाइ गरेपछि दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन।

उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। अदालतमा उनैलाई नेतृत्वमा ल्याएर सरकार र गठबन्धनले आफ्नो रुचिको काम अघि बढाउन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ।

सत्ता गठबन्धन र सरकारी रुचिको काम रोक्ने र दीपक कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नदिने एमालेको रणनीति बन्यो भने कार्की लगायतका चारैजना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्ने छ।

तर फैसलाकै भरमा महाअभियोग लगाउन नमिल्ने तथा यसले निर्वाचन प्रभावित हुने भएकोले त्यो अपजस लिन एमाले अघि नबढ्ने भने धेरेको विश्लेषण छ। तर एमालेको जवाफी महाअभियोग बाहेक पनि महाअभियोगको अरु राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्न सक्ने सम्भावना छ।

सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये तीन दल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन्। जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्टरूपमा कित्ता क्लियर गरेको छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिक ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर एमसीसी अदालतमा अड्काइदिन सहयोग मागेको कुरा वाहिरीएको थियो।

अहिले पनि सत्ता घटक एमसीसीका विषयमा एक नभएको हुदाँ संसदमा एमसीसी पेश गर्ने तर, एमसीसीमा असन्तुष्ट दलहरूले अदालतमा मुद्दा लगेर त्यसलाई अड्काउने उपायको लागि पनि महाअभियोग प्रयोग हुनसक्ने आकंलन छ।

त्यस्तै एमालेलाई संसद खोल्न वाध्य पार्ने,संवैधानिक नियुक्ती खारेजी गर्ने तथा सत्ता घटकमै सहमती नभई दवावले घोषणा गरेको निर्वाचन सार्ने रणनितिमा पनि महाअभियोग प्रयोग हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउछन।

प्रतिक्रिया