आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नागरिक उड्यन प्राधिकरणको चर्चित भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरियो

प्रकाशित
296
SHARES

काठमाडौ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तरगतको नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणको नयाँ भ्रष्टाचार काण्ड बाहिरिएको छ। प्राधिकरणका महानिर्देशक बनेका कनिष्ठ कर्मचारी ११औँ तह प्रदीप अधिकारीले लामो हात गरेपछि मन्त्री प्रेम आले पनि मुछिएका छन्।

महानिर्देशक पद हत्याएको एक हप्ताभित्रै अधिकारीले माफियाहरूसँग मिलेर प्राधिकरणका जग्गा भाडामा दिन लागेको आरोप छ। उनले त्यसका लागि जगन्नाथ निरौलाको संयोजकत्वमा अध्ययन समिति गठन गरेका छन्।

अधिकारीले ‘मन्त्रीज्यू’को आदेशभन्दै प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन कमिटी गठन गरेपछि कमाउ धन्दाको रहस्य बाहिर आएको छ। काठमाडौंको सिनामंगलमा रहेको ९१ रोपनी जग्गामा सबैले आँखा गाँढेका छन्।

यस जग्गामा यती ग्रुपले होटल बनाउने प्रस्ताव ल्याउँदा व्यापक विरोध भएको थियो । यो जग्गामा सशस्त्र प्रहरी बलको विपद् उद्धार गण छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कुनै दुर्घटना भएमा यसै गणबाट उद्धार टोली जान सजिलो भएकाले जग्गा भाडामा दिनु उचित हुँदैन भनेर प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले विरोध जनाएका थिए ।

लामो समय सामसुम भएको यो जग्गा प्रेम आले मन्त्री भएपछि माफियाहरू सल्बलाउन थालेका छन्। एकातिर पर्यटनमन्त्री आलेले पुरातात्विक महत्वका क्षेत्र र सार्वजनिक संस्थानका जग्गा भाडामा दिनु उचित होइन भन्दै नारायणहिटी दरबारबाट बतास समूहलाई लखेट्दै छन्।

यता मन्त्रीज्यूको आदेशभन्दै अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन कमिटी गठन गरेका छन्। विराटनगर नोबेल कलेजसँगै रहेको दुई बिघामा पनि भू–माफियाहरूको आँखा परेको छ।

विराटनगर र इटहरीमा प्राधिकरणको पाँच बिघा जग्गा छ। भैरहवाको एयरपोर्ट क्षेत्रमा प्राधिकरणको १५० रोपनी जग्गा छ। उक्त जग्गा पनि भूमाफियाहरूको सेटिङमा भाडामा दिने तयारी छ।

पोखराको ११० रोपनी, नेपालगञ्जको १० बिघा जग्गा पनि भू–माफियासँग मिलेर व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन आन्तरिक तयारी भएको छ। महानिर्देशकमा नियुक्त हुनासाथ अधिकारीले प्राधिकरणको जग्गा भाडामा दिन गरेको हतारोले उनको नियत ठीक नदेखिएको कर्मचारीहरूको आरोप छ।

मन्त्री आलेले व्यापारीहरूको स्वार्थपूर्ति गर्न अधिकारीलाई महानिर्देशक बनाएर उक्त जग्गा भाडामा दिन खोजेको उच्च स्रोतको भनाइ छ। पर्यटनमन्त्री आलेले ११औँ तहका कर्मचारी अधिकारीलाई महानिर्देशक पदमा नियुक्त गरेपछि विवादमा परेको छ।

अधिकारीको नियुक्तिलाई लिएर महानिर्देशक राजकुमार क्षेत्रीले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएपछि अन्तरिमकालीन आदेश दिँदै काममा फर्किन भनेको छ। तर, मन्त्री आले, सचिव महेश्वर न्यौपाने र अधिकारीको मिलोमतोमा क्षेत्रीलाई हाजिर हुन दिइएको छैन।

क्षेत्रीलाई प्राधिकरण ऐन २०५३ को दफा १९ बमोजिम मन्त्रिपरिषदको २०७८/७/८ गतेको निर्णयबाट महानिर्देशक पदमा नियुक्ति गरिएको थियो। प्राधिकरण ऐनअनुसार महानिर्देशकको पद चार वर्षको हुनेछ भन्ने उल्लेख छ।

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला नआउँदासम्म अर्को नियुक्ति नगर्दा राम्रो हुने थियो। सर्वोच्चले अल्पकालीन आदेश दिएपछि क्षेत्री हिजो हाजिर हुन प्राधिकरण पुगेका थिए।

प्राधिकरणका कानून अधिकृतले क्षेत्रीलाई हाजिर हुन दिएनन्। मन्त्रिपरिषदको कात्तिक ८ गतेको निर्णयबमोजिम पनि क्षेत्रीले चार वर्षको कार्यकालसम्म काम गर्न पाउनुपर्ने देखिन्छ।

प्रतिक्रिया