आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

जनार्दन शर्माले ‘नो’ भनेपछि देउवा रिसले आगो

प्रकाशित
1.7K
SHARES

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता तथा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नो भनेपनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा रिसले चुर भएका छन्। अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसी सम्झौतालाई सरकारका तर्फबाट संसदमा टेबुल गर्न अर्थमन्त्री शर्माले अस्वीकार गरेपछि देउवा उनीसँग रिसाएका हुन्।

झण्डै चार बर्षदेखि संसदमा पेश हुन नसकेको एमसीसी हिजो पेश हुन लागको थियो। शुरुमा अर्थमन्त्रीले नै हस्ताक्षर गरेको सम्झौता भएकाले संसदमा अर्थमन्त्रीले पेश गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो।

तर अर्थमन्त्री शर्माले पार्टीको नीतिविपरीत संसद पेश नगर्ने भएका हुन्। प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीलाई नै सम्झौता पेश गर्न भने पनि उनले नमानेपछि देउवाले पनि एक्सन लिएका छन्।

उनले अर्थमन्त्रीबाट खोसेर उक्त प्रस्ताव सञ्चारमन्त्रीले पेश गर्न लगाएर एक्सन लिएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अर्थमन्त्री शर्मालाई फोन गरेर एमसीसी पेश गर्न आग्रह गरेका थिए।

तत्कालीन अर्थमन्त्रीले गरेको सम्झौता हो, त्यसैको निरन्तरताका लागि वर्तमान अर्थमन्त्रीका रूपमा तपाईंले टेबल गर्नुस्’ बालुवाटार स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो।

तर शर्माले भने पार्टीले फरक मत राखेकाले पेश गर्न नसक्ने बताएका थिए। शर्माले अस्वीकार गरेपछि प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई टेबल गर्ने जिम्मेवारी दिएका छन्।

अर्थमन्त्री रहेकै बेला २०७४ मा कार्कीले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। एमसीसीबारे सरकारमा सहभागी दलहरूबिच फरक फरक धारणा देखिएको छ। सरकारको नेतृत्व गरेको दल कांग्रेस एमसीसी पास गर्ने पक्षमा छ।

भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी यथास्थितिमा पारित गर्न नहुने पक्षमा छन्। जनमोर्चा नेपाल एमसीसी खारेजीको पक्षमा देखिएको छ। एमसीसीमा जसपा भने विभाजित छ।

तेस्तै, अमेरिकी सहयोग परियोजना एमसीसीका कारण नेपाल अशान्त भएको छ। नेपाली जनतालाई एकआपसमा भिडाएर अमेरिकाले आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न नेपालमा अस्थिरता निम्त्यिाएको आरोप लाग्ने गरेको छ।

नेपालमा बसेर अमेरिकी परियोजना पक्षमा पछिल्लो समय नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला देखिएका छन्। उनले भित्रभित्रै एमसीसीको पक्षमा माहोल बनाउन दौडधुप गरिरहेका छन्।

अमेरिकी गुप्तचर निकाएका प्रतिनिधिहरुसँग सिटौलाको राम्रै हिमचिम छ। उनीहरूले अघिल्लो सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई भेटेका थिए। केपी ओली, शेखर कोइरालासहितका नेताहरूसँग पनि नियमित र बाक्लो कुराकानी भइरहेको छ।

पहिला प्रचण्डकहाँ गए, त्यसपछि ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगे। यही मामिला सुल्झाउन कांग्रेस नेता सिटौलाले थोमस र ब्राउनसँगै अरु दुई जना अमेरिकी गुप्तचरहरुलाई सघाइरहेका छन्।

अमेरिकाले परराष्ट्र मन्त्रालयले एक पत्र पठाएपछि सिटौला सक्रिय भएका हुन्। पत्रमा परियोजना संसदबाट अनुमोदन भएन भने अमेरिकाले नेपालसँगको सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्ने भनेको छ।

त्यही पत्रलाई आधार बनाएर अहिले दृश्य र अदृश्य गरी काठमाडौंमा अमेरिकी अधिकारीले बाक्लो घेराबन्दी गरेका छन्। दूतावास विवादमा आउला भनेर पर्दापछाडि केही स्वदेशी र विदेशी मानिस परिचालित छन्।

यस क्रममा काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासबाट पब्लिक अफेयर्स हेर्ने पि.एस. थोमस, पोलिटिकल र इकोनोमिक फाँट हेर्ने क्लिन्टन एस. ब्राउनसहित केही गुप्तचर उच्चस्तरको राजनीतिक भेटघाटमा सक्रिय छन्।

एमसिसी स्वीकार नगरिए सम्बन्धमै पुनर्विचार गर्ने टेलिफोनिक चेतावनी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले गत हप्ता दिएका थिए। तर, एक महिनाअगाडि लिखित रुपमै यस्तो चेतावनी परराष्ट्रमा दर्ता भइसकेको छ।

सोहीअनुसार स्वदेशी खर्च व्यहोरेर निजी कम्पनीको तालिममा अमेरिका जाने सेनासमेत रोकिएको स्थिति छ। भर्खरै अमेरिकाका लागि राजदूत सिफारिस भएर संसदीय सुनुवाइ सकाएका श्रीधर खत्रीले पनि ढुक्क हुने अवस्था छैन।

किनभने, अमेरिकाले नेपालका सबैखाले सरकारी भ्रमणमा बन्देज लगाउन थालिसक्यो। यसबाट राजदूतको स्वीकृर्ति एग्रिमो पनि नरोकिएला भन्न सकिन्न। नेपालको संसदबाट एमसिसी पास गर्न दलहरू हिच्किचाएका कारण अमेरिकाले कतिसम्म गर्यो भने न उसको खर्च पर्ने,

न त सरकारी स्तरकै प्रशिक्षण केन्द्रमा पुग्ने, तैपनि नियमित तालिममा जान लागेका नेपाली सेनामाथि नै नाकाबन्दी लाग्यो । यसरी पीडित भएका पात्र हुन्, सेनाका डाक्टर र पाइलटहरू।

उनीहरू विशुद्ध सेनाको खर्चमा त्यहाँको निजी कम्पनीमा तालिम लिन जाने क्रममा थिए । तर, अन्तिम अवस्थामा आएर अघिल्लो महिना रोकिएको छ । त्यसैले एमसिसी सहायतामात्रै हैन, हस्तक्षेप नै हो भन्ने स्वर चर्को भएको छ ।

नत्र, ‘सिरिज अफ ट्रेनिङ’ नगरी भिभिआइपी उडान गर्न नमिल्ने स्थितिमा जान लागेका सेना यत्तिकै रोकिने थिएनन् । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका बडिगार्ड हिमालय थापा पनि त्यही घानमा परेका छन्।

त्यसैले यही ताल हो भने राजदूतको एग्रिमो पनि रोकिने खतरा रहेको कूटनीतिक अधिकारीहरू बताउँछन्। किनभने, अमेरिकाले यो मामिलालाई चीनसँग जोडेर हेरेको छ। त्यो भनेको देउवा हैन।

प्रचण्ड, ओली, माधव नेपालसहितका कम्युनिष्टहरूलाई चेतावनी हो। प्रचण्डको अप्ठेरो त कतिसम्म भने, हिजोको सशस्त्र द्व’न्द्व’का’ली’न मु’द्दा उठाइदिएर हेगमा तान्न चाहँदा अमेरिकाका लागि कुनै ठूलो कुरा हैन।

यदि त्यसो भयो भने अमेरिकाले चाहँदा माओवादी पृष्ठभूमिका मानिसहरू संसारको कुनै पनि देशबाट जुनसुकै बेला समातिने खतरा रहन्छ।अमेरिकी सहायक मन्त्रीले सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्ने कुरा त पछिमात्रै गरेका हुन्।

एक महिना पहिलाकै लिखितमा त्यो कुरा प्रष्ट उल्लेख छ। सरकारी कर्मचारीहरूको भ्रमण रोक्दा दूतावासले परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा त्यो कुरा परेको छ। उक्त पत्र जनवरी ८–९ तिर दूतावासले पठाएको हो। युरोप, अमेरिका डेस्क हेर्ने सहसचिव निर्मल काफ्लेकहाँ पुगेको उक्त पत्र केही समय लुकाइयो।

सबैखाले भ्रमणलाई हालको निम्ति फेब्रुअरी ११ को समयसीमा तोकेर सोही पत्रमा रोकिएको हो। दूतावासले प्रेषित गरेको पत्रमा ‘वि आर अण्डर रिभ्यु अफ दि रिलेशन बेटविन टु कन्ट्रिज’ नै भनिएको छ।

प्रतिक्रिया