आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अमेरिकालाई घुडा टेकाउन प्रचण्ड सफल, ओली देउवा हेरेको हेरै

प्रकाशित
1.6K
SHARES

काठमाडौँ। दश वर्षे जनयुद्ध, अढाई सय वर्ष इतिहासको राज्य व्यवस्था पल्टाउन सक्नु अनि राजनीतिको केन्द्रमा रहनसक्नु नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको खूबी मान्नसकिन्छ।

कुशल रणनीतिकार प्रचण्डले जोखिम पनि उठाउने गरेका छन्। उनी स्वयं जनयुद्ध हुँदै शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणमा उठाएको जोखिमको विषय राख्ने गर्छन्।

यसपटक एमसीसीमा प्रचण्डले रणनीतिक चार्तुयता देखाएका छन्। सत्ता गठबन्धन निर्माणमा एमसीसीलाई अस्त्र बनाएको खुल्दै गएको छ। उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त पत्र अमेरिकाको एमसीसीलाई लेखेर धेरै तथ्य उजागर भएको हो।

सत्ता गठबन्धन निर्माणमा एमसीसी पारित गर्ने भद्र सहमति पनि कारण रहेको खुलेको छ। प्रचण्डले एमसीसीलाई लेखेको पत्र बाहिर आएपछि त्यसलाई रणनीतिक रुपमा लेखेको जवाफ दिए।

उनले आफूलाई एमसीसीको पक्षमा नरहेको देखाइरहेका छन्। एमसीसीका कारण सत्ता गठबन्धन ढल्ने भएपछि प्रचण्डले रातारात भद्र सहमति गरेको खुल्दै गएको छ। उनले एमसीसीका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने भद्र सहमति देउवासँग गरेका छन्।

नत्र देउवा रातारात गोप्य सहमति गरेर भोलिपल्ट आफ्ना सांसदहरुलाई खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न लगाउँदैनथिए। हस्ताक्षर र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग तयार गर्न पुष्पा भुसाल खटिएकी थिइन्।

महाभियोग लगाउने प्रचण्ड र माधव नेपालको मुख्य चाहना थियो जसलाई देउवाले पूरा गरिदिएका छन्। प्रचण्डले महाभियोगले सत्ता गठबन्धन झन् बलियो भएको अभिव्यक्ति दिन पुगे।

माधव नेपालले नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको कानूनी वैधतालाई चुनौती दिने र औंला ठड्याउनेलाई सहन नसक्ने अभिव्यक्ति दिन पुगे। दुवै भनाई जबराप्रति केन्द्रित थियो।

महाभियोग आएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा एमसीसीबारे लचिलो भए। केही हप्ता अघि गृहजिल्ला काभ्रे पुगी एमसीसीप्रति संकेत गर्दै आफू मनपरी सहेर नबस्ने भनेका उनले २ फागुनमा सर्वदीय बैठक डाकेर सकिएपछि पत्रकारको प्रश्नमा आफू अम्पायरमात्र भएको र निर्णयकर्ता दलहरु भएको बताए ।

उनले एमसीसी टेबल गर्ने संकेत गरेका छन्। काँग्रेसले ३ फागुनमा बैठक बसी एमसीसी प्रस्ताव सदनमा लाने निर्णय लिइसकेको छ। प्रचण्डले एमसीसीमा राजनीतिक लेनदेनहरु गरेको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै लगेको छ।

उनी यथास्थितिमा एमसीसी पास नगर्ने भन्दै बालिरहे। अहिले उनले मौनता साँधेका छन्। एमसीसी छापामार शैलीमा पारित गर्ने विभिन्न विकल्पसहित रणनीतिहरु चालिएका छन्।

सदनमा माओवादी सांसदहरु अनुपस्थित भइदिने र उपस्थितको बहुमतबाट पारित गर्ने रणनीतिहरु देखापर्दैछ। ४८ माओवादी सांसद, २३ नेकपा एसका सांसद अनुपस्थित भइदिए उपस्थित संख्याको बहुमतका लागि एक सयभन्दा कम मत भए पुग्छ।

काँग्रेसको ६१, जसपाको १८, लोसपाको १३ गर्दा ८२ मत पुग्छ। १५ मत अपुग हुन्। एमसीसी पारित गर्न छापामार शैलीको कदम चालिन सक्ने संकेतहरु देखिएका छन्।

प्रचण्डले देउवासँग गरेको भद्र सहमति के हो भन्ने एमसीसी निर्णयार्थ प्रस्तुत भएपछि छर्लङ्ग हुने नै छ । त्यसमा उनले रणनीतिक चार्तुयता देखाएका छन्। देउवालाई प्रधानमन्त्री बन्न साथ दिएर ओली सरकार ढाल्ने देखि देउवासँग सहमति गरेर प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने सम्मको कदम चालेका छन्।

महाभियोग यथास्थितिमा पारित हुने देखिदैन। तर, महाभियोग निर्णयार्थ सदनमा नलगी अल्झाउने उपाय रचिएको छ। सभामुख माओवादीको भएकाले अल्झाउने प्रशस्त सम्भावनाहरु छन्।

प्रचण्डले सभामुखमार्फत् ओलीलाई फेरि धक्का दिएका छन्। उनले ओलीले काउन्टर दिएमा अप्ठ्यारो पार्ने प्रशस्त अस्त्र तयार पारेका छन्।  गतिरोध बढेमा चुनाव नै सर्ने सम्भावना रहन्छ।

३० वैशाखका लागि तोकिएको चुनाव सर्ला भन्नेमा ओली सतर्क छन्। उनको चाहना जतिसक्दा चाँडो चुनावमा देशलाई लगेर प्रचण्ड र माधव नेपाललाई कमजोर पार्ने हो।

अहिले नै चुनावमा जाँदा परिणाम पक्षमा नआउन सक्नेमा प्रचण्ड र नेपाल जानकार छन्। प्रचण्ड र नेपाल दुवै कात्तिकपछि चुनाव लाने रणनीतिका साथ बढेका छन्। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा गठबन्धनबीच तालमेलका लागि प्रयास गर्दै आएका छन्।

यसका लागि पनि तीन तहको चुनाव एकसाथ गर्ने या प्रतिनिधिसभाको पहिले गर्ने प्रचण्डको रणनीति छ। अहिलेको गतिरोधले देशलाई त्यही दिशातर्फ लानसक्छ।

तत्कालको कदमहरुले देउवाले प्रचण्डलाई निकै पत्याएको देखिन्छ। उनी ओलीलाई नै मुख्य प्रतिष्पर्धी देखिरहेका छन्। तर, प्रचण्डले रणनीतिक चार्तुयतामार्फत् शक्ति सञ्चय तिव्र गतिमा गरिरहेका छन्।

पूर्व माओवादीको एकता देखि माधव नेपाल पक्षसम्म एकताका लागि बढेका छन्। यसलाई मजबुत बनाएर चुनाव पछि धकेलेर बाजी मार्ने प्रचण्डको दाउ देखिन्छ। उनको रणनीतिमा देउवाले दायाँबायाँ नगरे सफलता हासिल हुनसक्छ।

तर, एमसीसीको सवालमा गडबड भएमा देउवाले प्रचण्डसँगको सम्बन्ध नै तोड्न सक्छन्। त्यतिबेला प्रचण्डको रणनीति असफल हुनसक्छ। तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नयाँ शर्त अघि सारेको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाए एमसीसी टेबल तथा पारित गर्न सघाउने वचन दिएको माओवादीले नयाँ शर्त अघि सार्दै त्यसबाट पछि हटेको हो। अब माओवादीले पहिला संसदको अवरोध हट्नुपर्ने शर्त अघि सारेको छ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित १४ सांसदको कारबाही सदर तथा कारबाही रोक्ने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको राजीनामा माग्दै पाँच महिनायता निरन्तर संसदमा अवरोध गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय सभामुखमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने एमालेको आवाज छ। तर, माओवादीले एमसीसी अगाडि बढाउन एमालेको अवरोध अन्त्य हुनुपर्ने शर्त अघि सारेको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि महाभियोग लगाएर माधव नेपालसहित १४ सांसदको मुद्दा र सभामुख सापकोटामाथिको हत्या मुद्दालाई चुनावअघि ‘सेफ ल्याण्डिङ’ गराउने प्रयासपछि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले एमसीसी देखाएर एमालेलाई घुडा टेकाउने नीति लिएका हुन्।

माधव नेपालका १४ भाइ र सभामुखविरुद्धको मागबाट एमाले पछि हटेर एमसीसी टेबल गर्न संसद खोल्न बाध्य पार्ने प्रचण्डको रणनीति देखिन्‍छ।त्यसबाहेक माओवादीले तीनै तहको निर्वाचनसम्म गठबन्धन रहने लिखित प्रतिबद्धता चाहेको छ। माओवादीसँगै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि यही शर्त सारेको छ।

माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले संसदमा अवरोध कायम रहेसम्म एमसीसी टेबल हुननसक्ने बताउँछन्। उनले भने, ‘एमसीसीमा सर्वपक्षीय छलफल हुनुपर्छ। सहमति र समझदारीमार्फत् टुंगोमा पुग्नुपर्छ।

सदन सूचारु नभएको अवस्थामा त अघि बढ्न सकिँदैन। दलहरुको सहमतिबाट मात्रै एमसीसी टेबल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। गुरुङको भनाइले एमसीसीमा एमाले पनि सहमतिमा आउनुपर्ने माओवादी धारणा देखिन्छ।

बुधबारै बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले पनि एमालेको अवरोध कायमै राखेकाले कुनै पनि एजेण्डा अघि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको थियो। पहिले संसद्को अवरोध हटाउनुपर्ने पार्टीको धारणा रहेको गुरुङले बताएका थिए।

एकीकृत समाजवादीका प्रमुख सचेतक जीवनराम श्रेष्ठ पनि एमसीसीको विषय टेबल गर्न छलफलको वातावरण हुनुपर्ने बताउँछन्। प्रतिपक्षीको अवरोधकाबीच संसदमा एमसीसी टेबल गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ। उनले भने, संसदमा छलफलको वातावरण छैन।

अवरोध भइरहेको बेला टेबल गर्दा सांसदहरुले छलफल गर्न पाउँदैनन्। यो राष्ट्रिय महत्वको विषय पनि हो।गत शनिबार बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालबीच छलफल भएको थियो।

कांग्रेसका एक नेताकाअनुसार छलफलमा कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध महाभियोग ल्याउन सघाउने, माओवादी र नेकपा एसले एमसीसी संसदमा अगाडि बढाउन सघाउने सहमति भएको थियो। माओवादी केन्द्र र नेकपा एस एमसीसी पारित गर्दा संसदमा अनुपस्थिति रहने सहमति भएको थियो।

जसअनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी टेबल गर्न तयारी थालेका थिए। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएर एमसीसी कार्यसूचीमा राख्न आग्रह गरेका थिए। सभामुख सापकोटाले पनि दलहरु नै निर्णायक, आफू अम्पायरमात्रै भन्दै टेबल गराउने संकेत गरेका थिए।

जसका कारण आजको बैठकमा एमसीसी टेबल हुने सबैलाई लागेको थियो। त्यसैले राप्रपा-विप्लवसहित विभिन्न दलले नेपाल बन्दमात्र गरेनन्, चारैतिरबाट संसद भवन घेर्ने रणनीति बनाए। तर, आज विहानै माओवादी एकाएक ‘यु-टर्न’ भयो।

संसदीय दल बैठक बसेर संसदको अवरोध नहटाई एमसीसी टेबल गर्न नहुने र जबरजस्ती अगाडि बढाए सरकार छाड्ने माओवादीले चेतावनी दियो। दलको निर्णय बोकेर प्रचण्ड बालुवाटार पुगे। अनि प्रधानमन्त्री देउवा ‘ब्याक’ हुन बाध्य भए। बरु सहमति खोज्न बिहीबार तीन बजे सत्ता गठबन्धनको बैठक बोलाए।

माओवादीको धम्कीले सरकार ‘ब्याक’ भएपछि कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठक बोलाएका सभामुख सापकोटाले एमसीसी कार्यसूचीमा राखेनन्। थारु आयोगको प्रतिवेदन पेश र शोक प्रस्ताव पारित गर्दै फागुन ६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी बैठक स्थगित भयो।

माओवादीको भूमिका एकाएक फेरिएपछि कांग्रेसका केही सांसदले प्रचण्डले धोका दिएको गुनासो गरेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाविरूद्ध महाभियोग ल्याए आफूले एमसीसी पारित गर्न सघाउने वचन दिए। राणाविरुद्ध हस्ताक्षर गर्न लगाए।तर, अन्तिम समयमा पछि हटे, धोका दिए।

देउवानिकट एक सांसदले अन्नपूर्णसँग भने।यद्यपि कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र बडू भने सत्ता गठबन्धनमा सहमति जुटाएर शुक्रबारको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल गर्ने दाबी गर्छन्। एमसीसी टेबल गर्नेगरी छलफल तीव्र पारिएको भन्दै मन्त्री बडूले भने

दलहरुका लागि केही समय चाहिन्छ भनेपछि थप सहमति जुटाएर अबको संसद बैठकमा एमसीसी टेबल हुन्छ। यसलाई संसदमा टेबुल गराउने हाम्रो उद्देश्य हो। ६ गते संसदमा टेबल गर्ने पर्यत्न गर्छौं। दुई दिनको समय पर्याप्त हुन्छ। यो समयको उपयोग गर्छौं।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ