आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

सरकारबाट बाहिरिदै प्रचण्ड, एकाएक गरे यस्तो निर्णय

प्रकाशित
0.9K
SHARES

काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको छ। जबरजस्ती एमसीसी पास गर्न खोजे सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। प्रस्ताव अघि बढाइए विपक्षमा मतदान गर्ने र सरकारबाट पनि आजै बाहिरिने निर्णय गरेको नेताहरुले बताएका छन्।

बुधबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले एमसीसीको विषयमा राष्ट्रिय सहमति नजुटिकन अघि बढाउन नहुने निष्कर्ष निकालेको हो।बैठकले ३ वटा निर्णय गरेको माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले बताए।

निर्णय सुनाउँदै उनले भने, एक, संशोधन बिना एमसीसी पास हुन सक्दैन। राष्ट्रिय हित विपरीतका बुँदाहरु संशोधन हुनैपर्छ। दुई, राष्ट्रिय सहमति र गठबन्धनबीच सहमति हुनैपर्छ। र तीन, पहिले संसद खुल्नुपर्छ।

संसद नखुसी एमसीसी टेबल गर्न मिल्दैन। बैठकपछि माओवादी प्रमुख सचेतक देव गुरुङले सदन सुचारु गर्न बैठकले जोड दिएको र विपक्षीको अवरोध नहटेसम्म कुनै पनि एजेण्डा अघि बढ्न नसक्ने निर्णय भएको बताए।

सत्तासीन नेपाली काँग्रेस अमेरिकी सहायता मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी संसदमा टेबल गर्न अघि बढेको छ। काँग्रेसले पार्टीको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको बैठकमार्फत एमसीसी कुनै हालतमा टेबल गर्ने निर्णय लिएको हो।

काँग्रेसको यस्तो निर्णयसँगै अब नेकपा माओवादी केन्द्रलाई सरकारमा बसिराख्न अप्ठ्यारो परेको छ। एमालेले यसबारे केही पनि निर्णय गरेको छैन्।नेकपा एस एकीकृत समाजवादी अमेरिकी विकास सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी को विपक्षमा उभिने भएको छ।

सरकारले आज प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसी अनुमोदनका लागि पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ। सरकारले एमसीसी टेवल गरे विक्षमा उभिने निर्णय नेकपा एसले गरेको हो। सकेसम्म टेवल गर्ने वातावरण बनाउन दिदैनौं। यदि टेवल भए विपक्षमा मत हाल्छौं।

राष्ट्रभन्दा ठूलो सत्ता र गठबन्धन होइन, नेकपा एसका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जनतापाटीसँग भने। सत्तारुढ दल नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि एमसीसी टेवल भए विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

सरकारमा सहभागी अर्को दल जनता समाजवादी पार्टी जसपा, नेपालले भने माओवादी र नेकपा एसले जे निर्णय गर्छन् सोही अनुसार अघि बढ्ने बताएको छ। सत्तारुढ दलहरुमध्ये एमसीसीको पक्षमा नेपाली कांग्रेस मात्र देखिएको छ।

तेस्तै, सरकारले अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी सदनमा टेबुल गर्न चाहे सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले नरोक्ने भएका छन्।सरकारले प्रयास गरे पनि सभामुखले नचाहेका कारण एमसिसी प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुन सकेको थिएन।

यही विषयले ६ पटक प्रतिनिधिसभा बैठक स्थगित भइसकेको छ। सभामुख सापकोटाले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकपछि भने बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एमसिसी टेबुल हुने अवस्था देखिएको हो।

सर्वदलीय बैठकमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले सदनबाट एमसिसी अघि बढाउनुपर्ने तर्क गरेका थिए।

सदनमा लगेपछि सांसदले आ-आफ्नो धारणा राख्ने र त्यसलाई निर्णायक प्रक्रियामा लैजान सकिने उनीहरूको मत थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली भने सो बैठकमा सहभागी भएनन्।

बैठकमा प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन सबै विधेयक अघि बढाउने विषयमा पनि सहमति भएको छ। एमालेले आफूले कारबाही गरेका १४ सांसदलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध पार्दै आएको छ।

एमसिसी टेबुल भएपछि भने सो पार्टीलाई संसद्मा अवरोध सिर्जना गर्न नैतिक संकट पर्नेछ। त्यसैले अब एमसिसी सदनबाट अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा माओवादी केन्द्र र नेकपा एस उभिएका छन्। एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमसिसी सदनमा आएपछि मात्रै पार्टीले निर्णय लिने बताएका छन्।

एमाले ओलीको योजना चकनाचुर: स्थानीय निर्वाचनको मिति घोषणा भैसकेको वेला सत्ता घटककै सांसदले प्रधानन्यायधीस विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेपछि यसलाई विभिन्न कोणहरुबाट विश्लेषण सुरु भएको छ।

एमालेले वाँकि चार जना न्यायाधीशविरुद्ध काउन्टर महाअभियोगको संकेत गरेसँगै यसले निर्वाचनमा प्रभाव पार्ने समेत डर पैदा भएको छ ।न्यायलको शुद्धिकरणको मागसहित अधिवक्ताहरु आन्दोलित भैरहेको अवस्थामा सत्ता घटकले प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध ल्याएको महाअभियोगलाई उचित ठानिएपनि गलत समयमा आएको विश्लेषण भैरहेको छ।

यो महाअभियोग अदालतको शुद्धिकरणका लागि नभएको विश्लेषणकाबीच आगामी सम्भावित राजनीतिक कोर्षलाई लिएर विभिन्न चर्चा परिचर्चा भैरहेको छ। अर्थात सत्ताघटक दल एकिकृत समाजवादीका १४ सांसदविरुद्धको मुद्दा पेशी चढ्नु।

भ्रष्टचार रअनियमितताको मुद्धा अदालतमा विचारधीन रहनु, सभामुख विरुद्धको मुद्धा लगायतको विषयले पनि महाअभियोग अघि बढेको विश्लेषकहरुको भनाई छ। तर त्यसका लागि सत्ता घटकका दलहरु एमसीसी पास गर्न तयार भएपछि देउवा महाअभियोगमा सहमत भएको बुझिएको छ।

अव एमसीसी टेवल गर्न सभामुख सकारात्म देखिने छन भने विरोधमा रहेका घटक दलहरु बहिष्कार गर्ने पक्षमा छन।विश्लेषकहरुका अनुसार १४ सांसदको पेशी अघि सार्ने काम भने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरेका हुन।

यसको गर्दा गठबन्धन जोगाउन र एमसीसी संसद्मा टेवल गर्न प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग ल्याउनुपर्ने बाध्यता देउवामा परेको हो। तर महाअभियोग पास गराउन एमाले निर्णायक छ।

जबरालाई सर्वोच्च फर्किन नदिन संसदमै महाअभियोगको विषय अड्काउने सम्भावना धेरै छ। यतिमात्र नभएर सम्पत्ती शुद्धिकरणसम्बन्धीको मुद्धा पनि अघि बढाउने सत्ता गठबन्धनको तयारी छ। तर एमालले पनि संसद पुनःस्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीश विरुद्ध काउन्टर महाअभियोग दर्ता गर्न सकिने संकेत भने गरेको छ ।

एमालेले प्रधानन्यायाधीशसहित संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

राणालाई अदालतबाट बिदाइ गरेपछि दीपककुमार कार्कीले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। अदालतमा उनैलाई नेतृत्वमा ल्याएर सरकार र गठबन्धनले आफ्नो रुचिको काम अघि बढाउन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ।

सत्ता गठबन्धन र सरकारी रुचिको काम रोक्ने र दीपक कार्कीलाई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको रुपमा काम गर्न नदिने एमालेको रणनीति बन्यो भने कार्की लगायतका चारैजना न्यायाधीशविरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्ने छ।

तर फैसलाकै भरमा महाअभियोग लगाउन नमिल्ने तथा यसले निर्वाचन प्रभावित हुने भएकोले त्यो अपजस लिन एमाले अघि नबढ्ने भने धेरेको विश्लेषण छ।

तर एमालेको जवाफी महाअभियोग बाहेक पनि महाअभियोगको अरु राजनीतिक परिदृश्य देखा पर्न सक्ने सम्भावना छ। सत्ता गठबन्धनमा रहेका पाँच दलमध्ये तीन दल एमसीसी अघि बढाउने पक्षमा छैनन्।

जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्टरूपमा कित्ता क्लियर गरेको छैन। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गत कात्तिक ३ गते प्रधानन्यायाधीश राणालाई भेटेर एमसीसी अदालतमा अड्काइदिन सहयोग मागेको कुरा वाहिरीएको थियो।

अहिले पनि सत्ता घटक एमसीसीका विषयमा एक नभएको हुदाँ संसदमा एमसीसी पेश गर्ने तर, एमसीसीमा असन्तुष्ट दलहरूले अदालतमा मुद्दा लगेर त्यसलाई अड्काउने उपायको लागि पनि महाअभियोग प्रयोग हुनसक्ने आकंलन छ।

त्यस्तै एमालेलाई संसद खोल्न वाध्य पार्ने,संवैधानिक नियुक्ती खारेजी गर्ने तथा सत्ता घटकमै सहमती नभई दवावले घोषणा गरेको निर्वाचन सार्ने रणनितिमा पनि महाअभियोग प्रयोग हुनसक्ने विश्लेषकहरु बताउछन।

प्रतिक्रिया