आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा यसरी बनेको थियो महाभियोगको गोप्य ‘अप्रेसन’

प्रकाशित
382
SHARES

काठमाडौ। शनिबार अबेर रातिसम्म राजनीतिक नेतृत्व एमसिसी र गठबन्धनको भविष्यको मुद्दामा केन्द्रित थियो। तर, त्यसै दिन भेट गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल भने एउटा गुप्त ‘अप्रेसन’को अन्तिम तयारीमा थिए।

उनीहरूले आ–आफ्नो पार्टीका सीमित नेतालाई ‘अप्रेसन’ सफल बनाउन जिम्मा दिएका थिए। ‘अप्रेसन’ थियो– आइतबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउने।

एक साताका बीचमा देउवा, प्रचण्ड र नेपालले बनाएको यो दोस्रो योजना थियो। त्यसअगाडि उनीहरूबीच २६ माघमै जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गराउने सहमति भएको थियो। तर, प्रचण्ड र नेपाललाई सबै सूचना नदिई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्ताव दर्ता गर्ने योजना अन्तिम समयमा रोके।

सहमति भइसकेको र पूरै गोप्य राखिएको ‘मिसन’बाट प्रधानमन्त्री अचानक पछाडि हटेपछि प्रचण्ड र नेपाल झस्किए। उनीहरूले तुरुन्तै प्रधानमन्त्री देउवासँग संवाद गरे। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचण्ड र नेपाललाई भने, एक–दुई दिनमै अगाडि बढ्छ।

यसैअनुसार शनिबार प्रचण्ड र नेपाल प्रधानमन्त्री देउवासँग छलफल गर्न बालुवाटार पुगे। एमसिसी र गठबन्धनको भविष्यबारे चर्काचर्की परेको मिडिया रिपोर्टहरू आइरहँदा तीन नेताबीच आइतबार जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णायक तयारीमा लाग्ने सहमति गरे।

लगत्तै शीर्ष नेताहरूले प्रमुख सचेतकमार्फत सांसदहरूको हस्ताक्षर जम्मा गर्न लगाए। प्रमुख सचेतक र सचेतकहरूले बिहान साढे आठ बजे संसद् सचिवालयमा सांसदहरूलाई बोलाए। कांग्रेसबाट पुष्पा भुसाल, माओवादीबाट देव गुरुङ र एकीकृत समाजवादीबाट जीवनराम श्रेष्ठ काममा खटे।

सांसदहरूको हस्ताक्षर संकलन हुने वेलासम्म पनि यसको प्रयोजनबारे खुलाइएको थिएन। प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले शनिबार साँझ ९ बजे टेलिफोन सम्पर्क गरेर आइतबार बिहान साढे ८ बजे संसदीय दलको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेका थिए ।

‘के प्रयोजन भनेर जानकारी थिएन ।प्रधानमन्त्रीलगायतको उपस्थितिमा महत्वपूर्ण छलफल हुँदै छ भन्ने लागेको थियो, ती सांसदले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबार पुग्ने हामी अलमलमै थियौँ । उपस्थितिमा हस्ताक्षर गराइयो।

अरू, केही भनिएन। कतिपय सांसदलाई गृहमन्त्री खाणले भेटेर अकस्मात् प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका थिए। देउवा, प्रचण्ड र नेपालबीच अप्रेसन’लाई लिएर गोपनीयता यो तहको थियो कि उनीहरूले यो विषय गठबन्धनभित्रकै दलहरूलाई समेत जानकारी गराएनन्।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ताबारे गठबन्धनमा कुनै औपचारिक निर्णय भएन। गठबन्धनमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसको भनकसमेत पाएनन्। सोही कारण प्रस्तावमा जसपा र जनमोर्चाका कोही सांसदको हस्ताक्षर समेटिएन।

सूचना बाहिर जाँदा दर्तै हुन नसक्ने अवस्था आउँथ्यो । यसलाई ध्यान दिएर केही गोपनीयता अपनाइएको हो,’ प्रस्ताव दर्ता प्रक्रियामा सहभागी भएका एक नेताले भने । महाभियोग प्रस्ताव पहिला नै तयार थियो, हस्ताक्षर जम्मा गरेर ११:१० मा दर्ता सकियो।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने विषयमा गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच सैद्धान्तिक सहमति पहिलादेखि नै थियो । तर, कांग्रेसभित्र यसबारे एकमत भइसकेको थिएन। त्यसैले यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको थिएन।

तर, प्रधानन्यायाधीशले क्रमशः केही दिनयता काममा फर्कने वातावरण बनाउन थाले, प्रधानमन्त्री र गठबन्धनका अन्य नेताहरू झक्सिए। राजीनामा पनि नदिने र बिदामा पनि नबस्ने अडानमा रहेका प्रधानन्यायाधीश जबरा काममा फर्किन थालेपछि नेताहरूले अन्तिम विकल्पका रूपमा उनको बहिर्गमनको बाटो रोजेको बताएका छन्।

केही समययता प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध बारमा जारी आन्दोलन पनि कोरोना महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट हुन थालेपछि र राजनीतिक माहोल एमसिसीतर्फ केन्द्रित भएपछि जबरा पनि अदालतमा सक्रिय हुन थालेका थिए।

उनले न्यायाधीशहरूको सरुवा–बढुवा गर्ने उद्देश्यसहित न्यायपरिषद्को बैठक बोलाउनेदेखि एमालेबाट विभाजन भएर एकीकृत समाजवादी पार्टी खोलेका १४ जना सांसदमाथिको विचाराधीन मुद्दामा सुनुवाइका लागि पेसीसमेत तोकेका थिए।

जबराले २४ मागमा बोलाएको न्यायपरिषद्को बैठकमा कानुनमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू र महान्यायाधिवक्ता खम्मप्रसाद खाती उपस्थित नभएपछि स्थगित गरियो। प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायाधीश सरुवा–बढुवाको निर्णय गर्न लागेको सूचना पाएपछि कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ता बैठकमा अनुपस्थित भएका थिए।

त्यसपछि जबराले अर्को बैठकमा पनि नआए आफूले एकोहोरो रूपमा निर्णय गर्ने चेतावनीसहितको सूचना दिए। यसमा पनि सत्तारुढ दलहरू असन्तुष्ट बनिरहेका थिए । एकीकृत समाजवादीमा रहेका १४ सांसदको पद धरापमा पर्ने गरी निर्णय फैसला आउन सक्ने आकलन भएपछि महाभियोग लगाउने निर्णयमा पुगेका थिए।

यसअघि २६ माघका लागि राखिएको संसद् बैठकमा नै महाभियोग टेबल गर्ने गरी तयारी भए पनि गठबन्धनका सबै दलहरूबीच सहमति जुटाउन थाती राखिएको थियो । गठबन्धनमा रहेका सबै दलको सहमति भएको भनिए पनि हस्ताक्षर भने तीनवटा दलका सांसदको मात्रै छ।

महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले पनि न्यायसेवा आयोगका कतिपय एजेन्डामा छलफल गर्न अस्वीकार गरी प्रधानन्यायाधीशमाथि दबाब दिँदै आएका थिए। तैपनि जबराले पेलेरै अघि बढ्न खोज्दा उनको अपमानजनक बहिर्गमन हुन पुगेको छ। त्यसो त प्रधानमन्त्री देउवा पनि पहिलेदेखि नै चोलेन्द्रको बहिर्गमनकै पक्षमा थिए।

उनीमातहतको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले राणा, उनको परिवार र निकटस्थमाथिको सम्पत्ति छानबिनलाई तीव्रता दिएको छ। गोविन्द केसीलगायतले ११ पुसमा दिएको निवेदनका कारण विभागले प्राथमिकताका साथ छानबिन गरिरहेको हो।

‘विभाग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत छ, प्रधानमन्त्रीले नचाहेको भए तत्काल अनुसन्धान अधिकृत तोकेर छानबिनले तीव्रता पाउँदैन थियो, देउवानिकट एक कांग्रेस नेता भन्छन्, ‘यसले प्रधानमन्त्रीले बहिर्गमनकै लागि जबरालाई अप्रत्यक्ष दबाब दिएको देखिन्छ।

प्रधानमन्त्रीलगायत सत्तारुढ दलले उनलाई सम्मानजनक बहिर्गमनका लागि दबाब दिँदै आएको थियो। तर, राजीनामा नदिने अडान राख्दै फेरि न्यायालयभित्र चलखेलमा लागेपछि महाभियोग लगाउनैपर्ने निष्कर्षमा नेताहरू पुगेका थिए।

पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री देउवा प्रचण्ड र नेपालसँग नियमित संवादमा थिए। प्रधानमन्त्री देउवानिकट कांग्रेसका एकजना नेताका अनुसार सत्तारुढ दलका मुख्य तीन नेताहरूबीच यस विषयमा लगातार छलफल चलिरहेको थियो।

यसबीचमा भएका प्रायः छलफलमा तीनैजना नेताबीच न्यायालयमा जारी समस्या समाधान र गठबन्धनविरुद्ध भइरहेका षड्यन्त्रबारे पनि छलफल चलिरहेको नै थियो। आइतबारसम्म आइपुग्दा यस विषयमा सहमति जुट्यो र महाभियोग अघि बढेको हो,’ ती नेताले भने, यद्यपि, यसमा बाहिर सार्वजनिक भएजस्तो अरू कुनै सहमति भएको छैन।

नेपाल बारका पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीले पटकपटक महाभियोगका लागि अनुरोध गर्दासमेत यसअघि राजनीतिक दलहरू तयार भएका थिएनन् । त्यसको एउटै कारण सत्तारुढ दलहरूबीच नै जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने विषयमा एकमत थिएन।

पूर्वमहान्यायाधिवक्ता तथा कानुन व्यवसायी रमण श्रेष्ठका अनुसार सत्तागठबन्धनमा रहेका माओवादी र एकीकृत समाजवादी तयार भए पनि कांग्रेसले निर्णय गर्न नसक्दा महाभियोग अघि बढ्न सकेको थिएन।

‘यसअघि नै नेपाल बारसहित हामीले प्रधानन्यायाधीशले मार्गप्रशस्त गर्नुहुन्न, महाभियोग लगाएरै समाधान खोजिनुपर्छ भनेका थियौँ। तर, राजनीतिक दलहरूबीच सहमति नै जुट्न सकेन, उनले भने, अहिले सत्तागठबन्धनमा रहेका सबै दलबीच सहमति जुटेपछि अघि बढाउनुभयो। न्यायालयमा जारी संकट समाधानका लागि कसै न कसैले पहल लिनैपर्ने थियो।

सत्तागठबन्धनकै दलहरूबाट यो भएको छ। उनले यसअघि जबराको राजीनामा माग गरेर सामान्य आन्दोलन मात्रै गरिरहँदा कुनै निष्कर्ष ननिस्केपछि बार र कानुन व्यवसायीले महाभियोग प्रस्ताव ल्याउन सुझाएको बताए।

न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र त्यसका लागि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदन कार्यान्वयन तथा प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग गर्दै नेपाल बारले निरन्तर आन्दोलन गरिरहँदा यसअघि राजनीतिक नेतृत्व मौन रहँदै आएको थियो।

नेपाल बारले पटकपटक आग्रह गर्दासमेत न्यायालयको विषय न्यायालयबाटै टुंग्याइयोस्’ भनेर पन्छिरहेका राजनीतिक दलहरूले अकस्मात् प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ। नेताहरूले यसलाई बाध्यात्मक कदम भनेर प्रतिक्रिया दिएका छन्।

प्रचण्डले मधेस प्रदेशको जनकपुरमा आयोजित जनयुद्ध दिवसको कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दर्ता गरिएको महाभियोगबारे आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरे। सत्तागठबन्धनले न्यायालयमा जारी विवादको समाधान गर्न पटकपटक प्रधानन्यायाधीश जबरालाई आग्रह गर्दा पनि उहाँले चासो देखाउनुभएन,प्रचण्डले भने,

न्यायालयको विवाद समाधान नभएपछि बाध्य भएर महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्‍यो ।’ उनले प्रधानन्यायाधीशले आफैँ अग्रसरता लिएर विवाद समाधान र मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने भए पनि नगरेपछि बाध्य भएर महाभियोग प्रस्ताव ल्याइएको बताए ।

कांग्रेसले जनताले न्याय पाउने कुरामा बाधा हुन नदिन महाभियोग प्रस्ताव दर्ता’ गर्नुपरेको बताएको छ। लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा देखिएको गतिरोध न्यायालयभित्रकै सरोकारवालाहरूको संवाद र सहकार्यबाट समाधान होस् भन्ने हाम्रो चाहना पूरा हुन सकेन।

अदालतको अवरोधका कारण जनताले न्याय पाउने विषय पनि अवरुद्ध हुँदै आएको थियो, प्रवक्ता महतले भने, ‘त्यसैले संवैधानिक निकास दिन प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गराउनुभएको छ। यो स्वाभाविक छ।

लामो समयदेखि न्यायालयमा जारी आन्दोलन पनि आइतबारदेखि भौतिक उपस्थितिसहित अघि बढाउने बारको निर्णय थियो। त्यसबीचमा गोलाप्रथाबाट पेसी तोक्ने र न्यायाधीश बेन्चमा नबस्नेलगायत सहमतिसमेत भएको थियो।

तर, पछिल्लो समय जबराको सक्रियता पनि बढ्दै गएको र बारको आन्दोलन पनि थप पेचिलो बन्ने अवस्थामा दलहरूले महाभियोग प्रस्ताव ल्याएका छन्। यद्यपि, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता श्रेष्ठले दुई महिनाअघिदेखि नै महाभियोगको तयारी भइरहेको बताए।

हामीले दुई महिनाअघि नै यसको तयारी गरेका थियौँ। दलहरूबीचको सहमति नजुटेकै कारण ढिला भएको हो,’ श्रेष्ठले भने। उनका अनुसार महाभियोगमा राखिएका २१ वटा बुँदामध्ये १७ वटा नेपाल बार र कानुन व्यवसायीले नै तयार पारेका थिए।

दलहरूको बीचमा छलफल भएपछि जबराविरुद्ध थप चारवटा बुँदा राखेर २१ वटा पुर्‍याइएको थियो। नेताहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको सम्पत्ति शुद्धीकरण, कानुनी प्रणालीलाई अवरोध गरेकोलगायत विषयहरू राखेका थिए।

महाभियोग प्रस्ताव कसरी अगाडि बढ्छ ? संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको एकचौथाइ सदस्यले प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छन्।

संविधानको धारा १०१ (६)को व्यवस्थाअनुसार संसद्मा महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित व्यक्तिले पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैन। अर्थात् ऊ स्वतः निलम्बनमा पर्छ। संसद् सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि यो प्रतिनिधिसभामा जान्छ।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १६१ (२) अनुसार प्रस्ताव महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा सचिवले सभामुखसमक्ष पेस गर्छन्। प्रस्ताव दर्ता भएको मितिले सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्छन । यसरी तोकिएको बैठकमा प्रस्तावकले महाभियोगको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्छन। त्यसपछि सभामुखले छलफल चलाउँछन्।

छलफल सकिएपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउँछन्। संविधानको धारा १०१ मा महाभियोगमाथि छानबिन गर्न संसद्मा महाभियोग सिफारिस समिति गठन गरिने संवैधानिक प्रावधान छ। यस्तो समितिको गठनसम्बन्धी प्रस्ताव कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको परामर्श लिई सभामुखले बैठकमा पेस गर्छन्।

महाभियोग सिफारिस समितिले सम्बन्धित व्यक्तिउपर छानबिन गर्नेछ र तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन तयार पार्छ। सभामुखले तोकेको समयमा प्रतिवेदनमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा पेस हुन्छ। प्रस्तावमाथि सांसदहरूले धारणा राख्छन्। त्यसपछि सभामुखले महाभियोग सिफारिस समितिको प्रतिवेदन स्वीकृत गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभामा राख्छन्।

सभाले स्वीकृत गरेपछि सांसदहरूलाई उक्त प्रस्तावमाथि संशोधन राख्ने सुविधा हुन्छ। संशोधन परे पनि नपरे पनि सभामुखले यसलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्छन्। महाभियोगको प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनद्वारा हुने नियम छ।

दुईतिहाइबाट प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछ। यो सबै प्रक्रिया कति समयभित्र टुंग्याउने भन्ने निश्चित छैन, संसदीय प्रक्रिया र सभामुखको विवेकका भर पर्छ।

प्रतिक्रिया