आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मध्यराती आयो ओलीका लागि अर्को दुःखद खबर

प्रकाशित
1.9K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा एमालेका लागि अर्को दुःखद खबर प्राप्त भएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरूद्ध महाअभियोग दर्ता भएपछि आवेगमा आएको एमालेले काउन्टरमा उरु न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ।

तर सत्तारूढ गठबन्धनले एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न खोजे बिचमै ब्लक गरिदिएको छ। एमालेले प्रधानन्यायाधीश राणासँग संवैधानिक इजलासमा बेन्च सेयर गरेका चार जना न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो।

मंगलबारसम्म कुनै न कुनै न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग दर्ता गरिने एमालेकै सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले बताए। उता सत्तारूढ गठबन्धनले भने एमालेले त्यस्तो प्रस्ताव ल्याए निस्तेज पार्ने रणनीति लिएको छ। यसका लागि गठबन्धनले दुइटा तयारी गरेको छ।

पहिलो, एमालेले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई संसदमा दर्ता नै नगर्ने गठबन्धनको रणनीति छ। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वसभामुख रामचन्द्र पौडेलले अदालतको फैसलाकै आधारमा एमालेले महाअभियोग दर्ता गर्न खोजे सभामुखले त्यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

मुद्दाको हकमा सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुन्छ। त्यसलाई चुनौती दिन पाइँदैन, पौडेलको तर्क छ, मुद्दा हराएको भनेर उहाँहरूले महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउनुभयो भने सदनको नेतृत्व सभामुखले स्वीकार गर्न सक्दैन।

प्रथम दृष्टिमै अस्वीकार गर्न सक्छ। एमालेका एक शीर्ष नेताले भने सभामुखलाई त्यसरी महाअभियोग प्रस्ताव रोक्ने अधिकार नभएको बताए। ‘कांग्रेस र माओवादीले ल्याएको प्रस्ताव दर्ता हुने।

तर हामीले २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव लैजाँदा रोक्ने अधिकार सभामुखलाई छैन, ती नेताले भने, ‘सभामुखको काम संसदमा ‘अम्पायर’ को हो। तर उहाँले सधैं विभेद गर्दै आउनुभएको छ। त्यसैले केही भन्न सकिन्न।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार कुनै पनि न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछि सभामुखले संसदमा छलफल गराउनुपर्छ। सभामुखले छलफलपछि स्वीकृत गरेर महाअभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनुपर्छ।

बहुमतले स्वीकृत गरेपछि महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा जान्छ। एमालेले कुनै न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याए त्यसलाई बहुमतले अस्वीकृत गरिदिने गठबन्धनको रणनीति छ।

यसका लागि सभामुखले एमालेले महाअभियोग लगाएका न्यायाधीशको प्रस्ताव चाँडोभन्दा चाँडो कार्यसूचीमा चढाउने सत्ता गठबन्धनको रणनीति छ।

महाअभियोग कार्यसूचीमा लगेर सभामुखले छलफल चलाउन सक्छन्, राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बिडारीले भने, ‘छलफलपछि उनले मतदान गराउन सक्छन्। बहुमतले अस्वीकृत गरेपछि त्यो संसदको विषय नै हुँदैन र सकिन्छ।

बिडारीले स्वीकृत भएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो प्रस्ताव महाअभियोग सिफारिस समितिको छानबिन प्रक्रियामा जाने बताए। महाअभियोग प्रस्ताव सदनले अस्वीकृत गरिदियो भने एमालेले के गर्छ ?

त्यसपछि न्यायाधीशहरू काममा फर्कन पाउँछन्,’ बिडारीले भने, ‘त्यसैले एमालेले कुनै हालतमा न्यायाधीशविरूद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने हिम्मत गर्दैन। ल्यायो भने नेपालको राजनीतिबाट पत्तासाफ हुन्छ।

तर नाम उल्लेख गर्न अस्वीकार गरेका एक एमाले सांसदले भने संविधान र कानुनमै दुईतिहाइले मात्र महाअभियोग अस्वीकार गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था भएकाले बहुमत र अल्पमतको विषय संसदमा बन्न नसक्ने बताए।

तेस्तै,नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध एमालेकै पाँच सांसदले कठोर कदम चालेका छन्। न्यायाधीशहरुमाथि महाअभियोग लगाउने पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेर पाँच सांसदले कठोर कदम चालेका हुन्।

सत्तापक्षले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराविरुद्ध संसदमा महाअभियोग लगाएपछि एमालेले पनि परमादेशबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने अरु ४ न्यायाधीशलाई पनि महाअभियोग लगाउन हस्ताक्षर संकलन गरेको थियो।

उक्त महाअभियोग प्रयोजनका लागि राखिएको कागजमा सांसदहरू भीमबहादुर रावल, घनश्याम भुसाल, पवित्रा निरौला खरेल, झपटबहादुर रावल र दीपकप्रकाश भट्टले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्।

संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा सोमबार बसेको संसदीय दलको बैठकमा चार फाइलमा राखिएका खाली कागजमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराइएको थियो । ती कागजमा हस्ताक्षर गर्न रावलले लिखितरूपमा नै असहमति राखेका थिए।

अन्य चार सांसदले पनि त्यसमा मौखिक कुरा राख्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका थिए। चारवटा फाइलमा छुट्टाछुट्टै हस्ताक्षर गराउन खाली कागज ल्याइएको थियो। के प्रयोजनका लागि हो भन्ने थाहा नपाई हस्ताक्षर गरिएन, झपट रावलले भने।

एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले त्यसरी हस्ताक्षर गराइएको र नेतृत्वले सोच विचार गरेर त्यसको प्रयोग गर्ने जानकारी दिएका थिए। उनले न्यायाधीशहरूलाई महाभियोग लगाउने लगायतका विषयमा छलफल भएको र त्यसमा विचार गरेर निर्णय हुने बताएका थिए।

सांसदहरूले भने प्रतिशोधको राजनीति गर्न नहुने भन्दै हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। झपट रावलले भने, मैले प्रस्ट के भनेको छु भन्दा प्रतिशोधको राजनीति गर्ने होइन। महाभियोगको सट्टा महाभियोग होइन। जनताका बीचमा गएर जे भन्नुपर्ने हो भन्ने हो।

हामी अनिर्णयको बन्दी बन्ने होइन। जनताले सुन्ने, बुझ्ने र अनुभूति गर्ने गरी हामी जाने हो। खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, लालबाबु पण्डित, मोहन बानियाँ, विमला विकलगायतले पनि प्रतिशोधको राजनीति नगर्न नेतृत्वलाई भनेका थिए।

संसदीय दलको बैठकमा अध्यक्ष ओलीको पक्षमा लामो समयदेखि लाग्दै आएका सांसद महेश बस्नेतले भने सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। उनले न्यायाधीशविरुद्ध होइन सभामुखविरुद्ध लाग्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ