आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एकाएक अन्य ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी, राजनीतिमा उथलपुथल

प्रकाशित
816
SHARES

काठमाडौं। सत्ताधारी गठबन्धनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि सर्वोच्च अदालतमा अन्य ४ जना न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ।

एमालेले आजै संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा छ। एमालेले सत्ताधारी गठबनधनलाई काउन्टर दिन आजै महाभियोग दर्ता गर्न लागेको हो। एमालेले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै उक्त कदम चाल्न लगिएको हो।

दायर रिटको सुनुवाइकै दिन प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिनुलाई एमालेले आफ्नो रिटमाथि सुनुवाइ भएर आउन सक्ने सम्भावित फैसला रोक्ने र माधव नेपालसहित उनका सांसदहरुलाई जोगाउने चलखेलको रुपमा विश्लेषण गरेको छ।

काउन्टरस्वरुप एमालेले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन उल्ट्याउने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिने इजलासका बाँकी सबै न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको हो।

प्रधानन्यायाधीश जबराको अध्यक्षतामा गठित उत्तर इजलासमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराई थिए।

यसअघि प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीले आन्दोलन गर्दा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग लगाउने आवाज उठेका बेला एमालेले महाभियोग लगाउने भए त्यो संवैधानिक इजलासका पाँचैजनालाई लगाउनुपर्ने भन्दै आएको थियो।

आज अचानक सत्ता गठबन्धनले प्रधानन्नायाधीशविरुद्ध मात्रै महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेले अन्य ४ न्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता गर्ने भएको हो। यसैबीच एमालेले सोमबारको लागि आफ्नो संसदीय दलको बैठक सबेत बोलाएको छ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ता दर्ता भएर प्रतिनिधि सभाको बैठक समेत बोलाइसकिएको अवस्थामा त्यो बैठकमा आफ्नो रणनीति तय गर्नको लागि एमालेले संसदीय दलको बैठक बोलाएको बताइएको छ।

सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटाले फागुन ४ गते बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठक बोलाएका छन्। तेस्तै, सत्तारुढ पार्टीहरुले आज संसद सचिवालयमा प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे।

महाभियोग प्रस्ताव दर्तासँगै प्रधानन्याधीस राणा निलम्बनमा परेका छन्। करिव ४ वर्ष अघि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीस सुशीला कार्की विरुद्ध पनि यसैगरी महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो।

चार वर्षको अन्तरालमा दर्ता भएका यी दुई महाभियोग प्रस्तावबीच एउटा कुरा समान छ। त्यो हो-यी दुवै महाभियोग प्रस्ताव स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि दर्ता भएका हुन्।

यसअघि २०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि सरकारले २०७३ साल फागुन ९ गते निर्वाचन मिति घोषणा गरेको थियो। फागुन ९ गते सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते एकै चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको थियो।

पछि उक्त निर्णय संशोधन गर्दै तीन चरणामा स्थानीय तहको निर्वाचन गरिएको थियो। त्यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेका थिए नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले। प्रचण्डको सरकारलाई साथ दिएको थियो नेपाली कांग्रेसले।

निर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालिन प्रधानन्यायायधी सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीले महाभियोग दर्ता गरेका थिए। महाभियोगको प्रस्तावक कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्मा बनेका थिए।

तेस्तै समर्थक माओवादीका तत्कालीन सचेतक टेकबहादुर बस्नेत।कार्कीको कार्यकाल करिव एक महिना बाँकी हुँदा उनीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। प्रस्तावमा तत्कालिन २५१ सांसदको हस्ताक्षर रहेको थियो।

संयोग हो वा योजनावद्ध स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गरेपछि आइतबार प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्र समशेर राणाविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। सरकारले गत माघ २४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ वैशाख ३० गते एकैचरणमा गर्ने घोषणा गरेको थियो।

आइतबार दर्ता गरिएको महाभियोग पत्रमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदहरुको हस्ताक्षर रहेको छ। अहिले सरकारको नेतृत्व कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले गरेका छन्।

भने सरकारमा माओवादी, एकीकृति समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल सहभागी छन्। दुवै महाभियोगमा कांग्रेस र माओवादी सहभागी भएका छन्। तेस्तै,नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावको स्वागत गरेको छ ।

बार लामो समयदेखि प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध आन्दोलनमा छ। जसको कारण न्यायपालिकामा विचौलिया र विकृति विसंगति मौलाउँदै गएको छ, उनलाई महाअभियोगको प्रस्ताव अघि बढाउनु स्वागतयोग्य कदम हो, बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले  भने।

बारले राणालाई बहिर्गमन गर्नुको कारणसहित दलहरूलाई १७ बुँदे आधार दिएको थियो। बारले राणाविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने आधार र कारण दलहरूलाई दिएको र सोही आधारमा यो प्रस्ताव अघि बढेको उनको दाबी छ।

सदनबाट उक्त प्रस्ताव पास गराएर न्यायपालिका सुधारका लागि सहयोग गर्न सम्पूर्ण प्रतिनिधिसभा सदस्यलाई श्रेष्ठले आग्रह पनि गरेका छन्।राणाको बहिर्गमनको माग गर्दै बार १०७ दिनदेखि आन्दोलनमा छ।

जबराको बहिर्गमन नभएसम्म आन्दोलन जारी राख्ने उनको भनाइ छ ।प्रधानन्यायधीश राणाविरुद्ध प्रतिनिधिसभाका एक चौथाइ सदस्यले आइतबार संसद् सचिवालयमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।

प्रतिक्रिया