आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

गृहमन्त्रीमा नयाँ पात्रको इन्ट्री, को हुन् उनि ?

प्रकाशित
2.7K
SHARES

काठमाडौ। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने तयारी भएको छ। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यस्तो तयारी गरेका हुन्।

पार्टीको महाधिवेशनमा गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रकाशमान सिंहलाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने तयारी गरेको स्रोतले जनाएको छ। रक्षा र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय खाली रहेको अवस्थामा देउवाले मन्त्रिपरिषद हेरफेर तथा पूर्णता गर्न छलफल सुरु गरेका हुन्।

मंसिर अन्तिम साता भएको पार्टीको महाधिवेशनमा सभापतिका प्रत्यासी देउवालाई नेता सिंहले दोस्रो चरणमा सहयोग गरेर निर्वाचित गराउन सहयोग गराएका थिए। सभापतिमा निर्वाचित हुनका लागि देउवालाई ८२ मतको कमी भएपछि पुनः मतदान हुने भएको छ।

पहिलो चरणमा देउवाले २२५८ मत प्राप्त गरेका गरे पनि खसेको मतको ५० प्रतिशत कटाउनुपर्ने विधानको अनुसार दोस्रो चरणको चुनाव भएको थियो। पहिलो चरणमा ३७१ मत पाएका सिंहले देउवालाई सहयोग गरेका थिए।

त्यस बापत उनलाई गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनेबारे शनिबार छलफल भएको बालुवाटार स्रोतले जानकारी दियो। यसअघि नै उपप्रधानमन्त्री भएका सिंहलाई गृह मन्त्रालयको,

जिम्मेवारी दिएर बालकृष्ण खाँडलाई रक्षामन्त्री बनाउने तयारी देउवाले गरेका हुन्। पार्टीको महाहमन्त्रीमा पराजित भएपछि मिनेन्द्र रिजालले राजीनामा दिँदा रक्षा मन्त्रालय खाली छ।

त्यस्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको सिफारिसमा उद्योग मन्त्री बनेका गजेन्द्र हमालले लगत्तै राजीनामा दिएपछि उक्त मन्त्रालय पनि खाली छ।उक्त मन्त्रालयमा माओवादी र एकीकृत समाजवादीले समेत दाबी गरेका छन्।

तर देउवा उद्योग मन्त्रालयको जिम्मेवारी आफ्नै पार्टीका सांसदलाई दिने तयारीमा रहेको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ। त्यस्तै देउवा आफ्नो सचिवालयलाई पनि पूर्णता दिने गरी गृहकार्य अघि बढाएका छन्।

प्रकाशशरण महतलाई प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा नियुक्त गर्ने लगभग निश्चित भएको छ। त्यस्तै प्रेम विज्ञका रुपमा गेजा शर्मा वाग्लेलाई ल्याएर गोविन्द परियारलाई संयोजक बनाउने तयारी देउवाले गरेको स्रोतले जनाएको छ।

तेस्तै, बतास समूहलाई अर्को झड्का, पशुपतिबाट पनि धपाउने पर्यटनमन्त्री आलेको तयारी: पशुपति धर्मशाला सञ्चालनका लागि बतास समूहसँग गरिएको सम्झौता खारेज गर्न छानबिन समितिले सिफारिस गरेको छ।

सांस्कृतिक सम्पदासहितका ऐतिहासिक स्थलमा कंक्रिटको संरचना निर्माण गरेर व्यापारिक छलाङ मार्दै आएको बतास समूहसँगको सम्झौताबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले मन्त्रालयलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा सम्झौता खारेज गर्न सुझाइएको हो।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले सम्झौता गैरकानुनी भएको समेत दाबी गरेको छ। पछिल्लो समय विवादमा आएको बतास समूहले ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेर नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा डान्सबार सहितको रेस्टुरेन्ट खोल्न लागेको यसअघिको प्रतिवेदनले देखाइसकेको छ।

त्यस्तै, पशुपतिनाथ दर्शन गर्न आउने तीर्थयात्रीलाई सर्वसुलभ रूपमा खान र बस्न सहज होस् भनेर भारत सरकारको ४० करोड लगानीमा बनेको ‘नेपाल–भारत मैत्री धर्मशाला’मा ‘होटल आनन्द’ सञ्चालन गर्न दिँदासमेत ठेक्का सम्झौतामै मिलेमतो गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।

नारायणहिटीमा जस्तै धर्मशाला सम्झौतामा समेत बताससँग मात्रै मिल्ने मापदण्ड बनाएर ठेक्का दिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सम्झौताको मापदण्ड नै बतासलाई नै दिने गरी कायम गरेपछि मिलेमतो भएको हुन सक्ने जनाइएको छ।

धर्मशालामा पनि नारायणहिटीमा जस्तै भाडामा लिन चार कम्पनीले प्रस्ताव परेका गरेका थिए। जसमध्ये तीन कम्पनी अस्वीकृत गरिए। यहाँ पनि टेन्डर आह्वान गर्दा बतास समूहलाई नै दिनुपर्ने,

गरी बतासका बाहेक जुन कम्पनी आए पनि प्राविधिक प्रस्तावमा फेल गराउने गरी टेन्डर डकुमेन्ट तयार भएको देखिएको छ। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ।

तेस्तै, सत्तारुढ गठबन्धनको निजी स्वार्थका कारण सरकारले स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति घोषणा गर्न सकेको छैन। संविधान र कानुन अनुसार स्थानीय तहका पदाधिकारीको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ७ मा समाप्त हुँदैछ ।

तर सत्तारुढ गठबन्धनका दलहरु सम्भावित जित र हारलाई केन्द्रमा राखेर चुनावी मिति तोक्न आनाकानी गरिराखेका छन्। अहिलेसम्म सरकारको सुरसार हेर्दा सरकारले संविधान र ऐनको सानो अन्योलतामा खेलेर संविधानको मर्म माथि नै घात गर्ने हो कि?

भन्ने आशंका उत्पन्न भएको छ। संविधानको धारा २२५ मा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ।तर स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ३ मा जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिनु भन्दा दुई महिना अघिनै चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रवधान रहेको छ।

त्यसैले अहिले सरकार र सत्तारूढ दलहरूले यही दाउमा खेल्न खोजिरहेका छन्।संविधानले कुनै पनि तहमा सरकारविहीनताको परिकल्पना गरेकै छैन। त्यही भएरै स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा कार्यकाल सकिनुभन्दा दुई महिनाअगावै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने प्रावधान राखिएको हो ।

तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गठबन्धनका प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल बैसाकमा संसदीय चुनाव गर्ने मनाशयमा रहेका छन्। देउवालाई मनको बाघले खाँदा…

प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको नेतृत्व गरेका कारण गठबधनसँग चुनावी तालमेल गर्न सकारात्मक छन्। तर चुनावी तालमेल गर्ने भन्ने विषयमा कांग्रेसको मत बाँझिएको छ।

विगतमा माओवादीसँग स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गरेको विषयमा हालसम्म देउवाको आलोचना हुने गरेको छ। यहीकारण देउवाइतर समूहका नेताहरूले आगामी निर्वाचनमा सबै कांग्रेसीले रुखमा भोट हाल्न पाउने विषयलाई ‘एजेण्डा’ नै बनाएका छन्।

डा.शेखर कोइराला,उपसभापति धनराज गुरुङ,महामन्त्री गगन थापा, सहमहामन्त्री बद्रि पाण्डे कुनैपनि हालतमा चुनावी तालमेल गर्न नहुने पक्षमा प्रतिबद्ध देखिएका छन्।

माघ १० गते बसेको कोइराला समूहका भर्चुअल बैठकलेपनि अन्य पार्टीसंगको तालमेल औचित्य नभएको निश्कर्ष निकालेको थियो। बैठकमा पार्टीभित्र छलफल नगर्ने तर गठबन्धनका नाममा नेताको अनुकुल हुनेगरी प्रस्तुत हुने कुराको औचित्य नभएको कोइरालाले बताएका थिए।

कांग्रेसको इतर समूहमात्र नभएर नयाँ पुस्ताका अधिकांक्ष नेताहरु चुनावी तालमेलको विपक्षमै देखिएका छन्। यद्यपी केन्द्रीय कार्यसमितिमा देउवा समूहको प्रष्ट बहुमत देखिन्छ।

अहिले देशका ठूला कम्युनिष्ट विभाजन भएको बेला कांग्रेसलाई आगामी निर्वाचनमा सहज हुने देखिएपनि देउवा अझै शशंकित छन्। गठबन्धन नगरे कम्युनिष्ट पार्टी एक भएर २०७४ सालको निर्वाचन जस्तो हुने हो कि भन्ने देउवालाई त्रास भएको कांग्रेस बृत्तमा चर्चा भइरहेको विषय हो।

त्यसैलेपनि देउवा गठबन्धनको सम्भावित जित हारलाई केन्द्रमा राखेर खेलिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगले गत ११ गतेपनि यथाशीघ्र स्थानीय निकायको निर्वाचन मिति तोक्न सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।

त्यसअघि पु्ष ३० गतेपनि आयोगका पदाधिकारी र १६ राजनीतिक दलका प्रमुखसँग निर्वाचनको मिति घोषणाबारे छलफल भएको थियो। तर सरकार यो विषयमा अहिलेसम्म मौन रहेको छ।

गत ११ गते आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम आयोगको परामर्शमा आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति यथाशीघ्र तोक्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो। तर सरकार लचिलो हुनुपर्नेमा आयोगसंग झनै रुष्ट बनेको बनेको छ।

सरकार स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संविधानसँग बाझिएको भन्दै कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र चुनाव गर्ने तयारीमा जुटेको बेला आयोगको उक्त दवावले सरकार र आयोगबीच खटपट देखिएको छ।

आयोगका एक पदाधिकारीका अनुसार आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आग्रह गरेपनि अहिलेसम्म कुनै जवाफ नआउँदा थप अन्यौल भएको बताए। ‘न निर्वाचन यथाशिघ्र गर्ने विषयमा हामीलाई जानकारी आएको छ। नत सार्ने विषयमा नै निर्णय भएको छ। त्यसैले अन्यौलता बढेको छ।’ति पदाधिकारीले भने।

संविधानविद के भन्छन् ? संविधानविद् टिकाराम भट्टराई पनि आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने आग्रह गर्नु संवैधानिक प्रक्रिया भएको बताउँछन्। र बैसाखमा निर्वाचन गर्नुनै संविधानको मर्म र भावना अनुसार भएको उनको तर्क रहेको छ।

बहिर चर्चा चलेजस्तो कुनै कानूनी जटिलता नभएको भट्टराईले बताएका छन्। संविधानले स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको रिक्तताको कुनैपनि परिकल्पना गरेको छैन।

त्यसकारण जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुन अगावै आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ, भट्टराईले भने, तर ऐन संशोधन गरेर दल अनुकूलको निर्णय गरियो भने संविधानको मर्म विपरित हुन्छ।

प्रतिक्रिया