आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

रातारात नयाँ समीकरण बन्यो, राजनीतिमा उथलपुथल

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौँ। अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)का कारण मुलुकको राजनीति गिजोलिनुका साथै अन्तराष्ट्रिय जगतसामु नेपालको छविसमेत धमिलिन थालेको छ।

एउटा विदेशी सहयोग लिने या नलिने भन्ने विषयकै कारण जनप्रतिनिधिहरुको सर्वोच्च संस्था संसद बैठकसमेत लगातार स्थगित हुँदै आएको छ। जसको सन्देश राम्रो जान सकेको छैन ।

अर्कोतिर, आगामी बैशाखमा तोकिएको स्थानीय तह निर्वाचन पनि एमसीसीकै लफडाले नहुने त होइन ? भन्ने आशंका प्रवल बन्दै गएको छ।

खासगरी एमसीसीमा सत्तारुढ दलका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका अध्यक्ष केपी ओलीको समेत दोहोरो चरित्रका कारण यस्तो अन्योलको अवस्था सिर्जना भएको हो।

एमसीसीको पक्ष–विपक्षमा राजनीतिक दलहरुको ध्रुवीकरण हुन थालेपछि पाँच दलीय सत्ता गठबन्धन नै रहने कि नरहने भन्नेसम्मका अड्कलबाजी हुन थालेका छन्। एमसीसीबारे ‘प्रचण्डपथ’ मा ओली ?

नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच एमसीसी प्रकरणमा सुरुबाटै विभाजित मत प्रकट भएका हुुन् । खासगरी नेकपा हुदै र पछि एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार रहँदाका बखत एमसीसीबारे भएका छलफल र बहसमा पनि दलहरूको मत विभाजित बनेका हुन्।

सिंगो नेकपा हुँदा ओली एमसीसी अनुमोदन गर्ने पक्षमा उभिएका बेला अन्य नेताहरु प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलहरु विपक्षमा उभिन पुगेका थिए। जसले गर्दा संसदमा दर्ता भएको एमसीसी सम्झौता अघि बढ्नबाट रोकिएको थियो।

त्यसपछि २०७८ असार २९ गते प्रचण्ड माधवसहित पाँच दलीय गठबन्धनका बलमा देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो । जब देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो त्यसपछि एमसीसी मुद्दा थप पेचिलो बन्दै आयो।

एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारको नेपाल भ्रमण होस् या एमसीसीले पटक–पटक काटेको पत्र नै किन नहोस् अमेरिकाले देउवा नेतृत्वको सरकारमार्फत एमसीसी छिटो अनुमोदनका लागि दवाव बढाउँदै लग्यो।

सरकारमै भए पनि विगतमा एमसीसीको विपक्षमा रहेका प्रचण्ड र माधव नेपाल संशोधनविना अनुमोदन गर्न हुँदैन भन्ने पक्षमा उभिए। देउवा नेतृत्वको सरकार बनेपछि अमेरिकाले लगातार एमसीसी अघि बढाउन दवाव दिदै गयो।

जुन दाववको पटाक्षेप गत आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले अमेरिकालाई एमसीसी अनुमोदन गर्न केही समय लाग्ने भएकाले चार पाँच महिना समय मागेको पत्र सार्वजनिक हुन पुग्यो।

त्यसपछि एमसीसीमा प्रचण्डले देखाएको दोहोरो चरित्रको व्यापक आलोचना हुन पुग्यो ।एकातिर प्रधानमन्त्री देउवाले जति सक्यो छिटो एमसीसी पारित गर्न सक्रियता देखाउनु अर्कोतिर एमसीसी पारित गर्न गठबन्धनबाट,

अपेक्षित सहयोग नपाएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगको अपेक्षा गरे। जवाफमा ओलीले गठबन्धन टुटाउने शर्तमा एमसीसी पारित गर्न सहयोग गर्ने बचन नै दिए।

ओलीको ग्रिन सिग्नल पाएका देउवाले सोही योजनाअनुसार गत आइतबार प्रचण्डसहित ओलीलाई बालुवाटार बोलाएर एमसीसीमा प्रस्ट हुन दुवैलाई आग्रह गरे।

तर, अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे कुनै ठोस जवाफ दिन जरुरी ठानेनन्, बरु उल्टै उनले सत्ता गठबन्धन पहिला क्लियर हुनुपर्ने मत राखे भने प्रचण्डले चुनावपछि मात्रै एमसीसी अघि बढाउनु उपयुक्त हुने धारण राखे।

अमेरिकी अधिकारीसँग बारम्बार सम्पर्कमा रहेका ओलीले उनीहरुलाई भने आफू एमसीसी अनुमोदनकै पक्षमा रहेको बताउने गरेका थिए। तर, देउवा, ओली र प्रचण्डबीचको छलफलमा पार्टीको ठोस धारणा यही हो भनेर भन्न सक्ने कुरै थिएन।

उनले यसबारे आफ्नो पार्टीमा न छलफल गरेका छन्, न एमसीसी ठीक या बेठीक भनेर भन्न नै सकेका छन्।

एमसीसीको विपक्षमा पार्टीभित्र मुर्झाएको मत र समग्र नेपाली जनतामाथि एमसीसीको हेर्ने दृष्टिकोण राम्रो नभएको बुझेका ओलीले सत्तास्वार्थ सँग जोडेर ‘माछा देखे खोला हात, सर्प देखे पाखा हात’ को नीति एमसीसीमा बोकेको देखिन्छ।

यतिसम्म कि मुलुकको ठूलो पार्टी त्यसमा पनि राष्ट्रियतासँग जोडिएको विषयमा सही या गलत के हो ? भनेर किटान गर्न नसक्ने ओलीको मौनतालाई कतिपयले प्रचण्डको लाइनजस्तै नीतिका रुपमा विश्लेषण गर्न थालेका छन्।

प्रतिक्रिया