आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी कति हुन्छ तलब ?

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति आगामी बैशाख ३० गतेका लागि तोकेको छ। मन्त्रिपरिषद्को आज बसेको बैठकले स्थानीय निर्वाचनको मिति तय गरेको हो।

स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कम्तीमा १ लाख म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको आकलन छ। प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना उच्च अधिकारी भन्छन्, १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव सहितको योजना गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी छ।

देशभर एकै चरणमा चुनाव गर्दा धेरै म्यादी आवश्यक हुन्छ। धेरै चरणमा निर्वाचन गर्दा थोरै म्यादी प्रहरी भए सुरक्षा दिन सकिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको विश्लेषण छ।

स्थानीय तहको सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी मानसिक रूपमा तयार रहेको र ‘ठोस योजना’ केही दिनमा तयार गरिने प्रहरी प्रवक्ता विष्णु कुमार केसीले बताए।

२०७४ मा दुई चरणमा गरेर स्थानीय तह निर्वाचन भएको थियो। सो निर्वाचनमा सरकारले २ लाख २६ हजार सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेको थियो ।त्यति वेला ७५ हजार म्यादी प्रहरी परिचालन गरिएको थियो।

यसअघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले नेपाली सेनालाई बाहिरी घेरामा परिचालन गरेको थियो। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी र दोस्रोमा सशस्त्र प्रहरीलाई परिचालन गरेको थियो।

गृह मन्त्रालयले चुनावको सुरक्षाका लागी कती खर्च लाग्छ भन्ने पनि आकलन गरिसकेको छैन। तर, निर्वाचन आयोगले सुरक्षाका लागि मात्र करिब २५ अर्ब खर्च लाग्ने आँकलन गरेको छ।

तेस्तै, सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण (११औँ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने भएको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले सो नियमावली स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए।

त्यस्तै, सरकारले धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन (पाँचौँ संशोधन) नियमावली, २०७८ स्वीकृत गर्ने निणर्य गरेको छ। त्यसैगरी निर्वाचन आयोगको परामर्शबमोजिम स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (१) बमोजिम २०७९ वैशाख ३० गते सबै स्थानीय तहमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

सरकारले बर्डफ्लु नियन्त्रण गर्न मोरङ जिल्लाको विराटनगर महानगरपालिका वडा नम्बर १८ मा हिमालयन कृषि फार्मलाई केन्द्रबिन्दु मानी बर्डफ्लु रोग प्रभावित क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।

यस्तै, सिंगापुर, इटालीको रोम र रोमानियाको बुखारेस्टमा कार्यरत अवैतनिक नेपाली महावाणिज्यदूतहरूको अवधि थप गर्ने निर्णय पनि भएको छ।त्यस्तै, डिजिटल प्रणालीमार्फत नापनक्सा तथा जग्गा प्रशासनसम्बन्धी सेवा प्रवाह निर्देशिका जारि गर्ने।

२०७८ स्वीकृत गर्ने, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग आयोजना कार्यान्वयन गोरखाको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने नुवाकोट जिल्लाको सडक सीमाभित्र परेका तीनवटा घरटहराको राहतस्वरूप क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।

सरकारले बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि १९८९ को छैटौँ आवधिक प्रतिवेदन स्वीकृत गरी संयुक्त राष्ट्र संघमा पेस गर्ने अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ।

त्यस्तै, फेवातालको जलाधार क्षेत्रलाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने, लोकसेवा आयोग तथा बढुवा समितिको सिफारिसबमोजिम विभिन्न सेवा, समूहका राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरूलाई सम्बन्धित सेवा, समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा गर्ने।

अरु पनि  समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीको सहसचिव पदमा बढुवा, नियुक्ति तथा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।सरकारले नसर्ने रोगहरूको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि कार्कीले जानकारी दिए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ