आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

हराएको चेकमा साथीले दुई करोड २९ लाख भरेपछि…

प्रकाशित
854
SHARES

काठमाडौँ। सिन्धुली घर भई काठमाडौं बिजुलीबजार बस्ने राजकुमार बराल गत २२ असोजमा साथी सुभाष भेटवाललाई भेट्न बानेश्वरस्थित उनको कार्यालय पुगे। त्यहाँ भेटवाल अन्य साथीसँग तास खेलिरहेका थिए।

बराल पनि केही समय तास खेलेर घर फर्किए। भोलिपल्ट घर जाँदा उनको एउटा किताब र हस्ताक्षर गरिएका सातवटा चेक त्यहीँ छुटेको थाहा पाए। चेक पत्ता नलागेपछि खोजी गरिदिन उनले,

प्रहरीमा निवेदन दिए भने बैंकबाट पनि ती चेक ‘ब्लक’ गराए। हराएका चेक उनका साथी भेटवालसँगै भएको खुल्यो। उनले खोजीका लागि दिएको निवेदनका आधारमा महानगरीय प्रहरी परिसर,

काठमाडौंले भेटवाललाई बोलायो। प्रहरीले बोलाउँदा त हराएका सातवटा चेकमा दुई करोड २९ लाख रुपैयाँ भरिएको थियो। प्रहरीले चेक आफैँसँग राखेर दुवै पक्षलाई छलफलमा राख्यो।

पछि काठमाडौं परिसरका तत्कालीन प्रमुख एसएसपी अशोक सिंह तथा मुद्दा शाखाका डिएसपी नरेन्द्र चन्दले उल्टै आरोपीको पक्ष लिएपछि बराल झस्किए। चेकमा भएको पैसा तिर्न दबाब दिए।

तर, चेकमा लेखिएको लेखाइ कसको हो र पैसा लेनदेनको आधार के हो भन्नेलगायतका विषयमा अनुसन्धानमा चासो दिएन। प्रहरीले उल्टै चेक लुकाउनेको पक्ष लिएको बरालको भनाइ छ।

चेक हराएलगत्तै उनले प्रहरीमा निवेदन दिनेदेखि बैंकलाई खबर गर्नेसम्मका काम गरेका थिए। गत २ पुसमा एसएसपी सिंहको सरुवा भयो। सरुवा भएपछि उनले पीडित पक्षको जानकारीविना नै,

आरोपी पक्षलाई नै चेक फिर्ता दिएपछि विवाद भएको छ। र, यो विवाद गृह मन्त्रालयसँग पुगेको छ। गृह मन्त्रालयको प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन: चेक हराएका बरालले शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा,

प्रहरीविरुद्ध निवेदन दर्ता गराएका छन्। म निवेदकलाई समेत नबोलाई कुनै जानकारी नदिई थप छलफलसमेत नगरी रमाना बुझ्ने दिन सुभाष भेटवाललाई सुटुक्क एक्लै बोलाई,

चेक फिर्ता दिने कार्य गर्नुले एसएसपी अशोक सिंहको बदनियत प्रमाणित भएको छ, उनले निवेदनमा भनेका छन्। प्रहरीले निष्पक्ष अनुसन्धान नगरेको र दुर्व्यवहारसमेत गरेको दाबी उजुरीमा गरिएको छ।

सो निवेदनउपर छानबिन गरी कारबाही गर्न गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ। एसएसपी सिंहले भने त्यस विषयमा प्रहरीले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गरे।

सम्बन्धित व्यक्ति आफैँले चेक दिएको सिसिटिभी फुटेज नै देखिएको थियो, उनले भने, ‘चेक चोरी र किर्ते भएको हाम्रो छानबिनमा देखिएन, कुनै पक्ष लिएको आरोप सही होइन।

तेस्तै, कोरोना महामारीसँगै प्रविधिको प्रयोग विशेष गरेर व्यापार तथा वित्तीय क्षेत्रमा अत्यधिक बढेको छ। यसै गरेर वित्तीय प्रविधिको विकाससँगै बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि नयाँ आयाम थपिएको छ। पुरातन वित्तीय साधनहरू विस्थापित भएर प्रविधिले स्थान लिन थालेका छन्।

वित्तीय प्रविधिमा आधारित कृप्टो करेन्सीहरूको पनि विकास र विस्तार भएका छन्। क्रेता र विक्रेताले कुनै पनि बिचौलियाको प्रयोगविना सजिलै इन्टरनेटमार्फत सुरक्षित रूपमा लेनदेन गर्न सक्ने र कसैले पनि कपी र ह्याक गर्न नसक्ने विशेष प्रकारको प्रविधि “ब्लक चेन” मा आधारित क्रिप्टो करेन्सीलाई वित्तीय मुद्राको रूपमा चर्चा ग़रिएको छ।

तर वित्तीय मुद्राको माउ मानिने बिटकोइनको अकासिएको मूल्यसँगै उदाएका सयौँ क्रिप्टो मुद्राहरू सरकारी नियमनभन्दा बाहिर रहेर स्वतन्त्र रूपमा सुरु गरिएका छन् र ती इन्टरनेटमा विभिन्न ब्रोकर, पेमेन्ट गेटवे र पेमेन्ट वालेटका एपहरूमार्फत किनबेच हुने गरेका छन्।

क्रिप्टो करेन्सीको नियमन र सरकारी निगरानी गर्न कठिनाइका कारणले हालसम्म सरकारी तहबाट किनबेच गर्न प्रबर्धन गरेको पाइएको छैन। युरोप अमेरिका , अस्ट्रेलियाजस्ता देशहरूमा बिटकोइनलाई किनबेच र आम्दानीबाट ट्याक्स उठाउन सामान्य वित्तीय साधनको रूपमासम्म हेरिएको छ तर त्यसको प्रयोग गरेर किनबेच गर्ने या बैंकिङ कारोबार भने भएको छैन।

क्रिप्टो करेन्सीको किनबेच पनि पैसा र वित्तीय प्रविधिमा पहुँच राख्ने जमातहरूबीच मात्र सीमित रहेकाले यसलाई वित्तीय समावेशीताको आधारको रूपमा प्रचार गरिनु केवल यसको किनबेच गराएर बजार भाउ बढ़ाउने र कमाउने उद्देश्य मात्र निहित देखिन्छ।

क्रिप्टो करेन्सीहरू आफैँमा मुद्राको रूप नलिएर मुद्राको प्रतिस्थापन गर्न सक्ने भएर वस्तुको खरिद बिक्रीको माध्यम नबनेर आफैँमा एक वित्तीय वस्तुको रूप मात्र लिनु र यसको खरिद बिक्रीचाहिँ देशअनुसारका राष्ट्रिय मुद्रामा हुने परिपाटीले यसले मुद्रालाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने प्रस्ट छ।

यसरी बिटकोइन र क्रिप्टो करेन्सी मुद्रा नभएको कारणले नेपालमा नेपाल राष्ट्र बैंकले क्रिप्टो कारोबारलाई अवैध ठहर गरेको छ। यसै कारण सर्वसाधारण ठगिने र प्रविधिको ज्ञान नभएकाहरू फस्ने कुरालाई मध्यनजर गर्दै यसको किनबेच र भुक्तानीमा प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ।

क्रिप्टो मुद्राहरूलाई बजारमा खुला गरी सरकारी मुद्रालाई नै प्रतिस्थापन गर्न दिने कुरा देशको अर्थतन्त्र र अन्य कारणले पनि सम्भव नहोला यसर्थ सम्भव हुने भनेको सरकारले आफैँ वित्तीय मुद्राको निष्काशन गर्नेतिर अब ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ।

विकसित देशमा त बैकहरूले बैंक डिपोजिट या कार्डमा सुरक्षित गरेर रखिएको मुद्राको आकडालाई विद्युतीय माध्यमबाट संख्याको रूपमा जारी गर्ने, ऋण प्रवाह गर्ने अभ्यास थालेको र अनलाइन बैंकिङको सुरुवातसँगै धेरै भएको देखिन्छ।

क्रिप्टोको आधार मानिएको सुरक्षित ब्लक चेन प्रविधिले विस्तारै परम्परागत बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूमा दबाब भने बढ़ाएको छ। परम्परागत बैंकिङ क्षेत्रमा सेवा सुविधामा लाग्ने ट्रान्जेक्सन शुल्कले वित्तीय सेवा आधुनिक प्रविधिमैत्री सेवाभन्दा महँगो हुन थालेको जनकारहरू बताउने गर्छन्। त्यस्तै ऋण प्रवाह, लगानी र बचतलाई पनि सुलभ ढंगले व्यवस्थित गर्न परम्परागत ढंगले चलेका बैंकलाई कठिन हुन थालेको छ।

प्रविधिको विकासले एकातर्फ बचत, लगानी, भुक्तानी वा अत्यावश्यक परेको बखत प्रयोग गर्न नयाँ वित्तीय प्रविधिहरूले सहजता प्रदान गर्ने गरेका छन् भने अर्कोतर्फ भुक्तानी र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रवाह गर्दा लाग्ने शुल्कलाई क्रमशः घटाइरहेको छ।

त्यस्तै गरेर विकसित देशहरूमा सम्भव भएसम्म कोरोना कहरसँगै संक्रमणको डरले बैंकका नोटहरू चलाउने प्रचलन घटेको छ। परम्परागत बैंकहरूलाई नै माथ खुवाउँदै सामान किनबेच, पैसा ओसारपसार, एक व्यक्तिबाट अर्कोमा सार्ने काम गर्नका लागि मोबाइल एप, मोबाइल कम्पनीहरू आफैँ जस्तै एप्पल पे , टच एन्ड ट्रान्सफरलगायतका प्रविधिहरू प्रयोगमा आएका छन्। यसकारण पनि वित्तीय कारोबार गर्ने संसाधनहरू तीव्र रूपमा विकसित भए।
वित्तीय समावेशीता भनेको वित्तीय सामग्रीहरूसँग पहिले नै पहुँच भएको समूहले प्रविधिलाई अंगीकार गर्नु नै वित्तीय समावेशीता भनिएको हो बुझ्नु पर्ने देखिन्छ।

वास्तविक वित्तीय समावेशीता भनेको वित्तीय प्रविधि र पहुँचबाट टाढा रहेको समुदाय वित्तीय क्षेत्रको मूल प्रवाहमा आउनु हो। वित्तीय समावेशीताको परिभाषा वित्तीय वालेट र अनलाइन पेमेन्टको पहुँच मात्र हैन वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउने स्रोत र साधनमा समान र सरल पहुँच हो।

बैंक खाता खोलेर वित्तीय संस्थाहरूलाई ब्याज तिरिदिनु या नगद र जिन्सी जम्मा गरिदिएर बैंकलाई धनी बनाउनु मात्र वित्तीय सामवेशीता हैन। वित्तीय स्रोतसाधनबाट तल्लो तहका सेवाग्राहीले लाभ हासिल पनि गर्न सक्षम हुनु पनि हो।

यसर्थ हाल वित्तीय समावेशीताको नाममा गरिने हल्लाखल्ला केवल प्रविधिको पहुँच राख्ने जमातले प्रयोग गर्ने वित्तीय खल्तीहरू, इकमर्स र विद्युतीय कारोबारहरू मात्र किमार्थ हैन। तर वित्तीय प्रविधि इन्टरनेटको पहुँचलाई वित्तीय समावेशीताको आधारशीलाको रूपमा भने हेर्न सकिन्छ।

कोरोना कहरका बखत गरिखाने वर्ग र वित्तीय पहुँचबाट टाढा रहेका वर्गले ठूलो सास्ती खेपे। यसलाई सुधार गर्न विभिन्न देशले सहजताको माध्यम अपनाए। पैसाको कारोबार गर्न, किनबेच गर्ने कठिनाइलाई सहजीकरण गर्न थाइल्यान्डले वेबसाइटमार्फत भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था गर्दै वित्तीय पहुँचबाहिर रहेका अनौपचारिक कामदार, गरिखाने वर्गलगायतबाट अनलाइन निवेदन लिएर नगद आदानप्रदान गर्न सहयोग गरेको थियो।

यस्तै प्रयोग कोलम्बियामा इन्ग्रेसो सोलिडारियोमार्फत वित्तीय कारोबारको पहुँचबाट बाहिर रहेको तप्कालाई सुविधा दिने माध्यम बनाइएको थियो भने भारतमा पनि सरकारी आधारकार्ड नम्बरको प्रयोग गरेर अत्यावश्यक वित्तीय ऋण सेवा प्रदान गरिएको थियो।

कोरोनाको बन्दाबन्दीसँगै दैनिक गरिखाने वर्गको आयस्रोत र वित्तीय पहुँच भत्किन गएपछि टोगोमा पनि नोभिसी नामको अनलाइन प्लेटफर्मबाट पहुँच स्थापना गरिएको थियो। अनलाइन तथा विभिन्न प्रयोगहरूलाई अंगीकार गरेर वित्तीय समावेशीताको एउटा सहज प्रस्थान बिन्दुको रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ।

यसरी यी विभिन्न वित्तीय प्रविधिका उत्पादक, ब्लक चेन प्रविधिका प्रवर्तकहरूले कोरोना कहरलाई वित्तीय प्रविधिको विकास र विस्तारको अवसरको रूपमा छोपेको पाइएको छ। साथै विश्वका धेरै देशहरूले महामारीसँगै बढेको वित्तीय प्रविधिको विकास र विस्तारको मौकालाई वित्तीय समावेशीताको अवसरको रूपमा प्रयोग गरेको पाइएको छ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने यस्ता प्रयास नगण्य देखिए। त्यति मात्र हैन प्रथम चरणको लकडाउनका ताका त ठूला व्यापारीलाई लक्षित कार्यक्रम ल्याइए पनि निम्न वर्ग र मजदुरहरूको वित्तीय समस्याको समाधान खोजिएन। यसरी आवश्यक परेको बखत सम्बन्धित निकायले उचित समाधान दिन नसक्नु या पहल नगर्ने प्रवृत्तिले नै अप्रत्यक्ष रूपमा अनौपचारिक कारोबारलाई मलजल गरिरहेको देखिन्छ।

यसले नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई स्थान दिने र मलजल गर्ने काममा अर्थतन्त्रलाई नियमन र व्यवस्थापन गर्ने निकायको कमजोरी दर्शाउँछ। वित्तीय प्रणालीहरू विस्थापित भएर नयाँले ठाउँ लिने अवस्था आएका छन्। कतिपय देशहरू त नोट हटाएर अब पूर्ण रूपमा विद्युतीय ट्रान्सफरमा जान थालेका छन्। स्विडेनले २०२३ भित्र नोट हटाउने भएको छ।

चीन, स्विडेन, साउथ कोरियालगायत विश्वका ८१ देशहरूले केन्द्रीय बैंकहरूमार्फत विद्युतीय मुद्रा विकास गर्न पहल सुरु गरेका छन्। हालसम्म ५ देशहरू बहमास, ग्रेनाडा, सेट किट्स एन्ड नेभिस, एन्टिगुवा र नेभिस बर्बुडाले पूर्ण रूपमा लागू गरेका छन्। जमैकाले पनि सफल परीक्षणपछि २०२२ देखि नै वित्तीय मुद्रा ल्याउने भएको छ।

चाइनाले २०२२ को अवसर पारेर डिजिटल करेन्सी राख्ने र किन-बेच गर्न मिल्ने एपको परीक्षण गरेको छ। २०२४ भित्र मेक्सिकोले पनि सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी ल्याउने भएको छ। नाइजेरियाको केन्द्रीय बैंकको विद्युतीय मुद्रा इनारियाले पेमेन्ट, आयकर र ट्याक्समा सहजता र सुदृढ़ अनि मनी लन्ड्रिङलाई पनि रोक्ने जनाइएको छ।

बेलायतले पनि केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिएको डिजिटल (सिबिडिसी) करेन्सीलाई पनि प्रयोजनमा ल्याउने योजना बनाएको छ तर यसलाई प्रत्यक्ष नोटको परिपूरकको रूपमा मात्र प्रयोग गर्ने जनाइएको छ।

यसै गरेर ब्यालेन्स र बैंक डिपोजिटको इलेक्ट्रोनिक लेखा अर्थात् इलेक्ट्रोनिक संख्याको रूपमा रहेको मुद्रा तीन थरीलाई एकअर्काको परिपूरकका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास एक राम्रो केस स्टडी बन्न सक्नेछ।

संसारभरि झन्डै ३१ प्रतिशत वयस्कहरू वित्तीय पहुँचबाट बाहिर छन्। नेपालमा ४० प्रतिशतको आँकड़ा छ। यसमा पनि वित्तीय सेवाको पहुँच राख्ने ६० प्रतिशत जनसंख्या अधिकांश सहरमा बस्दछन्।

प्रविधिमैत्री वित्तीय समावेशीता नेपालजस्तो विकासशील देशका लागि ठूलो अवसरका रूपमा देखा परेको छ। वित्तीय समावेशीताको आधारस्तम्भ इन्टरनेट र प्रविधिको सरल पहुँच विकास र विद्युतीय माध्यमका सुरक्षित वित्तीय सेवाहरूको पहुँच विस्तार हुन सक्छ।

वित्तीय समावेशीतामार्फत करिब आधाजस्तो अनौपचारिक कारोबार हुने अर्थतन्त्रलाई मूल प्रवाहमा ल्याउने र कर संकलन, भ्रष्टचार नियन्त्रणलगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। नयाँ पत्रिका बाट साभार।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ