आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

आज मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुँदै, को को बन्दैछन् मन्त्रि ?

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौँ। कर्णाली प्रदेशमा तीन महिनापछि मन्त्रीपरिषद् विस्तार हुन लागेको छ। १६ कार्तिकमा मुख्यमन्त्रीको सपथग्रहण गरेका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले तीन महिनापछि आज आईतबार मन्त्रीपरिषद् विस्तार गर्न लागेका हुन्।

माओवादीबाट कार्चेन लामा, जाजरकोटका सांसद गणेशप्रसाद सिंह, एकीकृत समाजवादीबाट जुम्लाका पदम रोकाया, नेपाली कांग्रेसबाट यसअघि सामाजिक विकास मन्त्री भइसकेका यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र हाल दलका सचेतक रहेका हिमबहादुर शाही मन्त्री बन्ने भएका छन्।

गैरसांसद मन्त्री बनाउने भएपछि माओवादी सांसदको विरोध: गैरसांसद कार्चेन लामालाई मन्त्री बनाउने भएपछि माओवादीका सांसदहरूले विरोध जनाएका छन्। माओवादी कर्णालीमा सबैभन्दा ठुलो दल हो।

माओवादीका संसदीय दलका सचेतक तथा सांसद ठम्बरबहादुर बिष्टले गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउन लागेपछि सामाजिक संञ्जालमा फेसबुकममा स्टाटस लेखेर विरोध गरेका छन्।

‘पहिला पहिला बुढाबुढीले भन्थे काशी जानु कुतिको बाटो नसमाउनु बाबु। आज यहि चरितार्थ भएको छ, माओवादी संसदीय दल कर्णाली प्रदेशमा । यसै पनि चाहे जुनसुकै पार्टी सम्बद्ध सांसद हुन,

कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूको प्रदेश सभामा उनीहरूको भुमिकालाई हेर‍्‍यो भने कुनै खोट लाउने ठाउँ छैन,’ उनले भने, ‘यो भनेको सांसद हुदाँहुदै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने अराजनैतिक कदम हो।

त्यो पनि पुन एकचोटि कलाविहीन नाटक प्रहसनको दुस्साहास गरिएको छ। हेक्का रहोस यहाँ कुन व्यक्ति आउँदैछ भनेर जनताबाट मन्त्री बन्ने व्यक्तिको विरोध गर्न खोजेको पटक्कै होइन।

तर, राजनैतिक जिन्दगीमा अनेक पापड मोलेर जनताको मन जितेर आएका सांसदलाई धोबीको कुकुर जस्तो घरको न घाटको जस्तो बनाएर जेसिबीले हयाङ्गर लगाएर ताने जस्तोगरी जनताबाट,

एकै चोटी मन्त्रीमा ल्याउने कुराले अहिले निर्णय गर्ने महाशयहरूलाई जंगे बोल्यो बोल्यो, जंगेपछि फर्कदैन भनेर आफूलाई जंगबहादुर नैं ठाने पनि प्रकारान्तरले निम्न दुष्परिणामरु भोग्नु पर्ने निश्चित प्रायः छ।

मुर्ति चोरलाई नै मन्त्रि पद उपाहार: मन्त्रीका लागि सक्षम एकसय एक नेता हुँदाहुँदै राजनीतिक दलहरुले अपराधिक वा विवादित पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री पद उपहार दिने गरेका छन्।

कर्णाली प्रदेश सरकारमा माओवादीले यस्तै अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भएको छ। माओवादीको यो निर्णयसँगै लोकतन्त्रको यो हदसम्मको उपहास किन हुँदैछ भन्ने प्रश्न उठेको छ।

हाम्रोमा एउटा पुरानो लोकोक्ति छ, ‘नेपालको कानून दैवले जानून्’ अर्थात् यहाँको कानून आम मानिसले बुझ्दैनन्। दैवले बुझ्छन् कि कुन्नी रु कानून कार्यान्वयनका प्रसंगमा पनि बेलाबेला नेपालको कानून निर्धालाई मात्रै लाग्छ भन्ने टुक्का सुन्ने गरिन्छ।

हुन पनि नेपालमा गणतन्त्र स्थापनापछि कानूनी राज्य र यसको कार्यान्वयन सबैभन्दा फितलो, उदेकलाग्दो र विभेदपूर्ण छ। गणतन्त्रको परिकल्पना समानता र समावेशीकरण सिद्धान्तको परिपालनसँग जोडिएको हुन्छ।

तर गणतन्त्र प्राप्तिको नेतृत्व गरेकाहरुले नागरिकलाई जुन लालसा देखाएका थिए, त्यसको कार्यान्वयनमा उनीहरु उदासिन छन्। राजा हटाएर जनताको शासन ल्याउन खोज्नेहरुको प्रवृत्ति राजाको भन्दा कयौँ गुणा बढी निजतामा केन्द्रित छ।

सबै आफै, नभए आफ्ना वा आफ्नो पकेटको व्यक्तिमा शासन केन्द्रित गराउने र हिजोका निर्धाहरुलाई भर्याङका रुपमा मात्र सीमित गर्ने परम्परा बढेको छ। दलहरु आफू र आफ्नामा केन्द्रित छन्। धनवाद र डनबादको जालोबाट उनीहरु माथि उठ्न सकेका छैनन्।

शासन प्रणालीमा थिति बसाल्नुपर्नेहरु बेथितिका मसिहा बन्दै गएका छन्। चुनावमा दलको टिकट पाउन व्यक्तिको योग्यता, लोकप्रियता र समक्षमताले भन्दा बढी निकटता र पैसाले काम गरिरहेको छ।

शक्तिको विकेन्द्रकरणका लागि परिकल्पना गरिएको संघीय प्रणालीमा समेत नयाँ राजाहरुको बोलबाला चल्छ। त्यसैले प्रदेश सरकारहरु स्वविवेकले चल्न सकेका छैनन्।

यतिसम्मकी प्रदेश सरकार गठनमा प्रदेशका जनताको प्रतिनिधि होइन, पार्टीको केन्द्रीय कमाण्डको अर्डर चल्छ। यसैको उदाहरण पछिल्लो पटक कर्णाली प्रदेशमा गैरसांसदलाई माओवादीले मन्त्री बनाउने तयारी गर्नु हो।

गैरसांसद मात्र भए पनि संविधानले दिएको विशेषाधिकार मान्न सकिन्थ्यो तर फौजदारी कसुरमा दुई वर्षसम्म जेल सजाय भोगेका व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने माओवादी केन्द्रीय कमाण्डको दबाबले कर्णाली प्रदेश सरकार असमञ्जस्यतामा परेको छ।

संविधानको धारा १ सय ७८ को उपधारा १ ले नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति प्रदेशसभा सदस्यसमेत हुन सक्दैन भनेको छ।प्रदेशसभा सदस्य हुने योग्यतासमेत नभएका छिरिङ्ग दुम्दुम लामा भनिने कार्चेन लामालाई माओवादी केन्द्रीय नेतृत्वले मन्त्री बनाउने तयारी गरेको छ।

प्रदेशसभाका थुप्रै सांसदहरुलाई पाखा लगाएर माओवादी केन्द्रले मूर्ति चोरी गरेको आरोपमा जेल सजाय पाएका व्यक्तिलाई मन्त्री पदको पुरस्कार दिन खोजिरहेको छ । केही समयअघि गण्डकी प्रदेशले पनि अपराधिक पृष्ठभूमिका दीपक मनाङेलाई मन्त्री बनायो।

गुण्डा नाइकेको रुपमा बदनाम मनाङेलाई सर्वत्र आलोचनाका बीच राजनीतिक लाभका लागि गठबन्धनले मन्त्री पद उपहारमा दियो ।त्यसो त यहाँका राजनीतिक दलहरुले विवादित र अपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुलाई मन्त्री,

सांसद वा अन्य सार्वजनिक पदहरुले वर्षौँदेखि सुशोभित गर्दै आएका छन्। गणतन्त्र स्थापनापछि यस्ता व्यक्तिहरु लाइन लागेर राजनीतिक लाभ लिइरहेका छन्। कतिपय अपराधी ठहर भएपछि पनि मन्त्री सांसद भएका छन।

भने कतिपयको मन्त्री वा सांसद भएपछि अपराधको रहस्योद्घाटन भएको छ। मानव तस्करीको मुद्दा लागेका नारदमुनि राना केही समयअघि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भए।

रातो पासपोर्टको दुरुपयोग गरी मानव तस्करीमा सघाएको आरोपमा रानालाई २० असार ०६८ मा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले पक्राउ गरेको थियो। यो मुद्दा अझै पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ।

यसअघि पनि विवादित छबि भएको थाहा पाउँदापाउँदै एमालेले कृपासुर शेर्पालाई मन्त्री बनाएको थियो। पार्टीमा विरोध भएपछि कृपासुरले उल्टै पार्टी कार्यालयका लागि घर उपलब्ध गराएर नेतृत्वलाई प्रभावित पार्नुभयो।

विवादित छवि थाहा पाउँदापाउँदै माओवादीले मन्त्री बनाएका ल्हारक्याल लामालाई फेरि सांसद पद पनि उपहारमा दियो ।बैंककै लकरमा बन्दुक लुकाएको प्रकरणपछि गुमनाम भएका लामा दोहोरो नागरिकताधारी रहेकोसमेत खुल्यो।

एउटा व्यक्तिलाई सांसद बनाउँदा वा मन्त्री बनाउँदा पार्टी नेतृत्वले व्यक्तिबारे राम्रैसँग अध्ययन गर्छ होला नै। तैपनि यी विवादितहरुको हातमा मुलुकको शासन प्रणाली सुम्पिएर लोकतन्त्र र संविधानको धज्जी उडाउने प्रयास किन दोहोर्याईन्छ ?

मतदाताको भावनामाथि यो हदसम्मको उपहास गर्ने नेतृत्वलाई पार्टी कार्यकर्ताले किन प्रश्न गर्न सक्दैनन् ? यो लोकतन्त्र, नयाँ संविधान र नागरिकको भावनामाथिको उपहास होइन ?

प्रतिक्रिया