आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सभामुखलाई महाभियोग लगाए साथ दिन्छौं, एमाले

प्रकाशित
504
SHARES

काठमाडौँ। नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीले नेपाली काँग्रेसले सभामुखलाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए पार्टी सहयोग गर्न तयार रहेको बताएका छन्।

बिहीबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव रायमाझीले काँग्रेसले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई हटाउन महाअभियोगको प्रस्ताव ल्याए एमालेले सहयोग गर्ने बताएका हुन्।

उनले सभामुख विधिसम्मत र देशको कानुनसम्मत तरिकाले नचलेको भन्दै यस बारेमा पार्टीमा थप छलफल गरेर अघि बढ्ने पनि बताए। सचिव रायमाझीले एमसीसीको बारेमा सत्ता गठबन्धनले आफ्नो निर्णय लिएपछि मात्रै एमालेले आफ्नो धारणा प्रस्ट पार्ने बताए।

सचिव रायमाझीले भने, अहिले हामी सरकारमा छैनौँ, प्रतिपक्षमा छौँ। सरकारमा रहेका पार्टीहरू, महागठबन्धनले के गर्छ ? त्यो कुरा टुङ्गो नलाग्दासम्म हामीले अहिले भनेर कुनै औचित्य छैन।

रायमाझीले थपे, सरकारले आफ्नो पोजिसन क्लियर गरोस् त्यतिबेला हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्छ। एमसीसी पास नभए सभामुखमाथि महाअभियोग लाउनुपर्छ भन्ने कुरा काँग्रेसले राख्यो भने हामी साथ दिन्छौँ।

सभामुखको काम छैन सभामुखबाट हटाउँदा राम्रो हुन्छ। सचिव रायमाझीले सत्ता गठबन्धनले स्थानीय चुनाव हार्ने डरले निर्वाचनको मिति सार्न खोजिरहेको आरोपसमेत लगाए।

उनले नेकपा एमालेलाई तत्काल कुनै पार्टीसँग गठबन्धन गर्नुपर्ने आवश्यकता नरहेको भन्दै पार्टीले आगामी निर्वाचनमा एक्लै आफ्ना एजेण्डा लिएर जनतासामु जाने बताए।

तेस्तै, निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्री देउवालाई आगामी ४ जेठमा एकै चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब रकम बजेट आवश्यक पर्ने जानकारी गराएको छ। साथै, एकै चरणमा निर्वाचन हुन नसके थप खर्च लाग्ने आयोगको भनाइ छ ।

०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएको भन्दै आयोगले हाल खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरेको हो। आयोगले निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता र भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने र ०७४ पछि ती शीर्षकमा करिब ३० प्रतिशतले वृद्धि भएकोले थप बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको जनाएको छ।

साथै, ०७४ को निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदानस्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा पनि बजेट वृद्धि हुने देखिएको आयोगको भनाइ छ।

यसैगरी मतदान शिक्षालाई प्रविधिमैत्री तथा व्यापक र प्रभावकारी बनाई नयाँ प्रविधिको प्रयोग गर्न थप सामग्री र जनशक्तिको आवश्यकताले थप बजेट चाहिने पनि आयोगले जनाएको छ।

मतदानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्री र कोभिडसम्बन्धी सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न पनि थप बजेट चाहिने आयोगले जनाएको छ। हालको बजारमूल्य, ढुवानी खर्च र ज्याला दररेटमा भएको वृद्धि र मुद्रास्फीतिसमेतलाई मध्यनजर गर्दा समग्र निर्वाचन खर्च बढ्ने देखिएको तर्क आयोगले गरेको छ।

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलका अनुसार ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको थियो।०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च : अध्ययन

निर्वाचन आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त भोजराज पोखरेलले ०७४ मा तीन तहको चुनावमा एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको उल्लेख गरेका छन् । नेपाल पब्लिक पोलिसी रिभ्यु जर्नलमा ‘राजनीतिक वित्त व्यवस्थापन: निर्वाचन सुधारको अवसर’ शीर्षक लेखमा पोखरेलले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने गरेको उल्लेख गरेका छन्।

नेपालमा निर्वाचन खर्चको नियमित अनुगमन वा अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्ने गरिएको देखिन्न। तथापि, ०७४ मा सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनदेखि प्रादेशिक र राष्ट्रिय संसद्का गरी तीनवटै निर्वाचनमा भएको खर्चको लेखाजोखा गरेको एक अनुसन्धानले दल वा सरकारबाट हुनेभन्दा उम्मेदवारबाट धेरै बेसी खर्च हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ, पोखरेलको अध्ययनमा छ।

स्थानीय तहमा उम्मेदवार र दलबाट करिब ५० अर्ब ९५ करोड र सरकारीतर्फ १८ अर्ब ४६ करोड गरी जम्मा ६९ अर्ब ४२ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार नौ सय २३ खर्च भएको दाबी गरेको छ।

पोखरेलले द एसिया फाउन्डेसन २०१७ लाई उद्धृत गर्दै थप लेखेका छन्, त्यस्तै, केन्द्रीय र प्रादेशिक सांसदको चुनावमा दल, उम्मेदवार वा तिनका समर्थकबाट ४५ अर्ब ९५ करोड,

सरकारतिरबाट १६ अर्ब २६ करोड गरी कुल ६२ अर्ब २१ करोड र प्रतिमतदाता चार हजार ४० खर्च अनुमान छ। यी तीनै चुनावमा माथि भनिएझैँ सरकार, दल वा उम्मेदवारको गरी करिब एक खर्ब ३१ अर्ब ६३ करोड खर्च भएको अनुमान सो संस्थाले गरेको छ।

पोखरेलका अनुसार अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउन सक्छ। सरकारी वा दल वा उम्मेदवारबाट भएका यी सबै खर्च निर्वाचन अवधिमा भएकाको मात्र गणना भएको छ।

निर्वाचनका अरू चरणमा गरिएका अरू खर्च समावेश गर्दा यी रकमको आयतन अझै मोटाउनेछ। अझ, अपारदर्शी हिसाबबाट हुने खर्चको लेखाजोखा गर्ने हो भने यी आँकडामा ठूलो परिवर्तन आउने अनुमान सहजै लगाउन सकिन्छ, पोखरेलले लेखेका छन्।

प्रतिक्रिया