आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

विशेष अदालतमा हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइ ठप्प

प्रकाशित
736
SHARES

काठमाडौ। चालू आवको पुससम्म तीन सय २० मुद्दा फर्स्योट गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा ३३ को मात्र फैसला, माघमा एक मुद्दा मात्र फर्स्योट, अझै ६ सय २९ मुद्दा विचाराधीन विशेष अदालत ऐनको दफा १६ (१) मा भनिएको छ, ‘विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतया ६ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्छ ।’ तर, तीन वर्षदेखिका दर्जनौँ हाई प्रोफाइल भ्रष्टाचार मुद्दासमेत अझै अलपत्र छन् ।

विशेष अदालतको तथ्यांकअनुसार दुई वर्ष नाघेका ती सय २१, डेढदेखि दुई वर्षभित्रका एक सय ७४ र डेढ वर्षयताका एक सय ६८ गरी ६ सय ६३ मुद्दा रहेकामा चालू आवको आधा अवधि कट्दासम्म ३४ वटाको मात्रै फैसला भएको छ । पुससम्म तीन सय २० मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य राखेको विशेषले केवल ३३ वटाको फैसला गरेको छ ।

माघमा मात्रै ६९ मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएकोमा आधा समय बित्दा एउटाको मात्रै फैसला आएको छ । फैसला भएका मुद्दा पनि सामान्य प्रकृतिका छन्, हाई प्रोफाइल मुद्दाको त सुनुवाइ ठप्प छ । अदालत आफैँले लिएको लक्ष्यको १० प्रतिशत मात्रै फर्स्योट गर्न सकेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराका कारण न्यायालयमा देखिएको गतिरोधको असर भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनुवाइमा देखिएको हो । ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत ६ महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ । संवैधानिक इजलास बस्न नसक्दा विशेषमा न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन । जसकारण अदालत आफैँले लिएको लक्ष्यको करिब १० प्रतिशत मात्र फर्स्योट गर्न सकेको छ ।

न्यायाधीश अभाव नै यसको प्रमुख कारण भएको विशेष अदालतका कर्मचारी बताउँछन् । विशेषमा आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै चारजना न्यायाधीशको सरुवा भयो । हालसम्म पनि एक अध्यक्ष र तीन सदस्यको उक्त स्थान रिक्त छ ।

०७७ असोजको अन्तिममा प्रेमराज कार्कीलाई विशेषको अध्यक्ष बनाएर ल्याइएको थियो । तर, नौ महिना पुग्दा उनलाई उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासको मुख्य न्यायाधीश बनाएर सरुवा गरिएको थियो । उच्च अदालतसरह मानिने विशेषमा अध्यक्ष मुख्य न्यायाधीशलाई राख्ने गरिन्छ भने अन्य पाँच सदस्य रहन्छन् । न्यायाधीशहरू बालेन्द्र रूपाखेती, शान्तिसिंह थापा र चन्द्रबहादुर सारूलाई काजसरुवा गरिएको थियो ।

हाल न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलास मात्र बस्ने गरेको छ । कहिले दुवैजनाको एउटै इजलास बस्छ भने कहिले दुईवटा इजलासमा बस्ने गरेका छन् । अध्यक्षले पेसी तोक्ने कानुनी प्रावधान रहेकोमा हाल वरिष्ठ सदस्य मुसलमानले पेसी तोकिरहेका छन् ।

तत्काल न्यायपरिषद्को बैठक बस्ने सम्भावना नभएकाले विशेषमा न्यायाधीश नियुक्ति पनि असम्भव देखिन्छ । विशेष अदालत ऐन, २०५९ को दफा ३ (२) ले विशेष अदालतको अध्यक्ष र सदस्यमा नेपाल सरकारले न्यायपरिषद्को परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशमध्येबाट तोक्ने उल्लेख छ । तर, न्यायपरिषद्को बैठक यो आर्थिक वर्ष सुरु भएयता एकपटक मात्र बसेको छ । परिषद् प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले १७ साउनयता बैठक नबसेको जानकारी दिँदै भने, ‘आजको मितिसम्म बैठक बस्ने भनेर हामीलाई खबर आएको छैन ।’

नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वाेच्चकै न्यायाधीशहरूले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आएका छन् । उनी नेतृत्वको न्यायपरिषद्को बैठकसमेत बस्न सक्ने अवस्था छैन । जबरा नेतृत्वको बैठक बहिष्कार गर्ने न्यायपरिषद्का सदस्यको चेतावनीका कारण बैठक बस्न नसकेको हो ।

लक्ष्यअनुसार मुद्दा फैसला नहुँदा अदालतमा भ्रष्टाचारका मुद्दाको चाप बढिरहेको छ । विशेषका अनुसार कुन महिनामा कति दिन बिदा छ, कति दिन काम गर्न सकिन्छ जस्ता विषयलाई आधार मानी लक्ष्य तय गरिन्छ । तर, न्यायाधीश नहुँदा र कोरोनाका कारण फस्र्योट संख्या घटेको सर्वोच्चका रजिस्ट्रार अशोक क्षेत्रीले बताए । हालको प्रगति सन्तोषजनक नरहेको उनी स्विकार्छन् ।

‘यो आर्थिक वर्ष महामारीको चपेटामा गयो । न्यायपरिषद् नबस्दा श्रीमान्हरू आउन पाउनुभएन । तर, अझै आधा वर्ष बाँकी नै छ । माघपछि कार्यालयको वर्किङ आवर बढ्छ । त्यसैकारण कार्ययोजनाअनुरूपका काम हुने र अहिलेको अवस्थामा सुधार हुने ठाउँ छ,’ उनले भने ।

विशेषका अध्यक्षलाई मुख्य न्यायाधीशसरह अधिकार र दायित्व हुने भएकाले उक्त पदपूर्ति छिटै हुने आशा आफूहरूले गरेको क्षेत्री बताउँछन् । ‘जस्तो अहिले कार्ययोजनाकै कुरा आयो । कार्यान्वयन गर्ने, राम्रो भयो वा त्यसअनुसार भएन भने त्यसको जिम्मेवारी पनि नेतृत्वकै हुन्छ । धेरै ठाउँमा ऐनले पनि नेतृत्व खोज्छ,’ रजिस्ट्रार क्षेत्री भन्छन्, ‘हामीले पर्खेको पनि धेरै भयो । अहिलेको अवस्थाबारे सर्वोच्च, सेवाग्राही, बार इकाइ सबै जानकार नै हुनुहुन्छ ।’

विशेषमा पनि गोलाप्रथा लागू गर्ने विषयमा प्रशासनले तयारीसमेत गरिसकेको एक कर्मचारीले बताए । तर, मुख्य न्यायाधीश नहुँदा अन्योल भएको छ । ती कर्मचारी भन्छन्, ‘यहाँ पनि गोलाप्रथा लागू हुन सक्छ । त्यसका लागि हामीले समिति बनाएर काम थालेका छौँ, तर अध्यक्ष नभई हुँदैन ।’

विशेष अदालतले तीन–तीनजनाको दुईवटा इजलास परिकल्पना गरेको छ । यी इजलासबाट विशेष प्रकृतिका मुद्दा फस्र्योट हुने परिकल्पना गरिएको छ । तर, दुई न्यायाधीश मात्रै हुँदा अदालत बन्द नै हुने भने होइन । ऐनको दफा ३ (१) (क) ले प्रत्येक इजलासमा तीन सदस्य रहने गरी इजलास कायम हुने व्यवस्था गरेको छ ।

सोही ऐनको दफा ६ (२) ले इजलासका सबै न्यायाधीशले विशेष अदालतको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्ने भन्दै थपिएको छ, ‘तर, एक सदस्य भएको इजलासले थुनछेकसम्बन्धी कारबाहीबाहेकको मुद्दाको अन्य कारबाही र दुई सदस्य भएको इजलासले थुनछेकसम्बन्धी कारबाही र मुद्दाको किनारा गर्न सक्नेछ ।’

यसरी थुनछेक गर्न दुई न्यायाधीशको इजलास चाहिने भएकाले पनि दुई न्यायाधीशको इजलास बस्ने गरेको छ । ‘ऐन हेर्दा एक वा दुई न्यायाधीशको इजलासलाई अपवादका रूपमा लिएको देखिन्छ । किनकि विशेष अदालत भनेको निकै संवेदनशील र महत्वपूर्ण मुद्दाहरू आउने ठाउँ हो,’ रजिस्ट्रार क्षेत्रीले भने ।

६ महिनाभित्र फैसला गर्नुपर्ने व्यवस्था, तीन वर्षदेखिको मुद्दा अलपत्र: विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको ६ महिनाभित्र किनारा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनले नै गरेको छ, तर तीन वर्षदेखिका मुद्दासमेत अझै अलपत्र छन् । विशेषमा रहेका ६६३ मुद्दामध्ये चालू आवको पुससम्म ३२० को फर्स्योट गर्ने लक्ष्य थियो, तर ३३ वटाको मात्रै फैसला भयो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको विवादका कारण पनि विशेष अदालत प्रभावित भयो । किनभने प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा रहने न्यायपरिषद्को बैठक बस्न नसक्दा विशेष अदालतमा न्यायाधीश नियुक्त नै हुन सकेका छैनन्। ६ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको विशेष अदालत ६ महिनादेखि दुई न्यायाधीशको भरमा चलिरहेको छ ।

ललितानिवास प्रकरणदेखि मल खरिदको भ्रष्टाचारसम्मका मुद्दा विचाराधीन: अहिले विशेष अदालतमा ६ सय २९ मुद्दा विचाराधीन छन् । चालू आवमा ४० नयाँ मुद्दा दर्ता भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले स्टिङ अप्रेसनलाई अवैध करार गरेपछि मुद्दा दर्ता हुने क्रममा केही कमी आएको विशेषका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

विशेष अदालतमा सबैभन्दा पुरानो मुद्दा नक्कली प्रमाणपत्रसम्बन्धी छ । नीलम कुमारी प्रतिवादी भएको सो मुद्दा १९ पुस ०७२ मा दर्ता भएको थियो । हालसम्म ६ पटक पेसी चढेको यो मुद्दा पछिल्लोपटक १७ फागुन ०७५ मा पेसी चढेको थियो । जसमा जवाफ माग्ने आदेश भएको छ । ‘यो मुद्दामा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डलाई आधिकारिकता बुझ्न आदेश भएको थियो ।

तर, उहाँहरू कोभिडको कारण देखाउँदै भारत जान सकिएन भन्नुहुन्छ,’ विशेषका एक कर्मचारीले भने, ‘केही मुद्दाहरूसँग जोडिएका अन्य मुद्दा सर्वोच्चमा पनि छन् । जसका कारण हामीले ती मुद्दा तामेलीमा राख्नुपरेको छ । केही यस्ता मुद्दाचाहिँ सम्बन्धित निकायबाट कागजात नआएर अड्किएका छन् ।’

त्यस्तै, एक सय ७५ जना प्रतिवादी भएको र नौ अर्बभन्दा बढी बिगो मागदाबी भएको ललितानिवासको जग्गा हिनामिना प्रकरण पनि दर्ता भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । अंग पुगेर दुई वर्षपछि बल्ल इजलासमा पुगेको यो मुद्दामा साक्षी बुझ्ने आदेश भएको छ ।

त्यस्तै, गत १८ पुसमा रासायनिक मल खरिदमा भ्रष्टाचार भएको भन्दै कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५३ लाख रुपैयाँबराबरको बिगो मागदाबीसहितको अभियोगपत्र दायर भएको छ।

कलेजको स्वामित्वसम्बन्धी विवाद मिलाइदिने भनी ७८ लाख रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा अख्तियारका पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठकको मुद्दा पनि तीन वर्षदेखि विशेषमै विचाराधीन छ ।

यसबाहेक करोडौँ भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दा विशेषले फस्र्योट गर्न बाँकी छ। कर फस्र्योट आयोगका तत्कालीन पदाधिकारीविरुद्धको अर्काे हाई प्रोफाइल मुद्दाको पनि अझै फैसला भएको छैन । त्यस्तै, पूर्वमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ, विक्रम पाण्डेविरुद्धका भ्रष्टाचार मुद्दा पनि विशेषमा विचाराधीन छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ