आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

अग्नि सापकोटाको सभामुख पद धरापमा

प्रकाशित
772
SHARES

काठमाडौं। एमसीसीले राजनीतिलाई नयाँ मोडमा लाने निश्चितप्रायः भएको छ। एमसीसीबारे सत्ता गठबन्धनभित्र सहमति नभए नयाँ घटनाक्रम विकास हुने भएको हो।

त्यतिबेला गठबन्धन टुट्ने देखि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव सम्म दर्ता हुनसक्छ। विश्वस्त स्रोतका अनुसार एमसीसी निर्णयार्थ प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गर्न प्रधानमन्त्री देउवा तयार भइसकेका छन्।

माओवादी एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नदेखिए सभामुखले टेबुल नगर्ने सम्भावना पनि देखिएको छ। त्यतिबेला सभामुखलाई हटाउन महाभियोगको प्रस्तावसहित तयारी भएको बुझिएको छ।

नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सभामुख सापकोटालाई हटाउन चाहन्छन्। एमालेका नेताहरुले सापकोटाको बर्हिगमनको माग सार्वजनिक रुपमा गरिसकेका छन्।

एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले यसबारे बोलिसकेका छन्। एमाले सभामुख हटाएमा एमसीसी पारित गर्न तयार देखिएको छ । यसले सभामुख सापकोटामाथि पनि चुनौती बढेको छ।

विगतमा एमसीसी टेबुल गर्न नमानेको भन्दै ओलीले कृष्णबहादुर महराको खुलेरै आलोचना गरेका थिए। तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी निर्णयार्थ संसदमा प्रस्तुत गर्न तयार नभएर रोकेका थिए ।

एमसीसी त्यतिबेला टेबुल नभएको दोष महरालाई लाग्यो। सभामुख सापकोटा अहिले नेकपा एमालेको तारो बनेका छन्। नेकपा विभाजन हुनुलाग्दा नेकपा एस बनाउन लागेका माधवकुमार नेपालसहित १४ सांसदलाई,

पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेर एमालेले संसद सचिवालयमा दर्ता गरेको थियो। तर, सभामुख त्यो दिनदेखि बिदामा बसे। एमाले फुटाएर नेकपा एस बनाउने निवेदन दर्ता भएपछि बल्ल उनी संसद सचिवालय पुग्न थाले।

त्यसकारण एमालेले सभामुख सापकोटालाई एमाले विभाजनको मतियारको आरोप लगाएको छ। अदालतमा मुद्दा समेत दर्ता गरेको छ। सापकोटाकालाई सभामुखबाट हटाउनुलाई ओलीले प्रतिष्ठाको विषय नै बनाएको देखिदैछ।

यतिबेला एमसीसीको मुद्दा अगाडि आउँदा एमालेका लागि उपयुक्त अवसर देखिएको छ। प्रचण्ड एमसीसी रोक्न सफल नभएमा पारित गर्नुपर्ने वाध्यतामा पर्न सक्छन्। उनी एमसीसीको विपक्षमा उभिने सम्भावना पनि छ।

त्यसले गठबन्धन टुट्न सक्छ। एमसीसीलाई टेबुल गर्नबाट नै रोक्न खोजेमा भने सभामुख सापकोटाको पद धरापमा पर्न सक्छ। उनीविरुद्ध एमसीसी पक्षधरहरुले महाभियोगको अस्त्र समेत तयार गरिसकेका छन्।

संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभाको हाल रहेको सदस्य संख्याको २५ प्रतिशतले महाभियोग लगाउन सक्ने प्रावधान छ। पारित गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ। नेकपा एमाले, नेपाली काँग्रेस, जसपा वा लोसपा मिलेमा सभामुखविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित हुनसक्छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन जेठभित्रै गर्ने सहमतिमा पुगेका सत्तारूढ दलहरूबीच सो सहमति हुनुअघि नै अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी पारित गर्ने सहमति भएको छ।

शनिबार सत्तारूढ गठबन्धनमा रहेका चार मुख्य दलबीच साँझको गठबन्धन बैठक बस्नुअघि नै एमसीसी परियोजनालाई संसद्बाट पास गर्ने सहमति भएको स्रोतले जनाएको छ।

स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एमसीसी परियोजना संसद्बाट अघि नबढाए सो परियोजना अब फिर्ता हुने र त्यसले सत्ता गठबन्धनमा नै असर पर्ने भन्दै स्पष्ट धारणा दिन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई आग्रह गरेका थिए।

सोही छलफलमा आगामी तीन तहकै निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरू सहमतिका साथ अघि बढ्ने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री देउवाले जनाएपछि एमसीसीका विषयमा सत्तारूढ गठबन्धन आबद्ध शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो।

‘एमसीसी संसद्बाट पास गर्न सघाउने हो भने निर्वाचनमा पनि एकै साथ अघि बढ्न सकिन्छ, होइन भने गठबन्धन कायम नरहन पनि सक्छ, एमसीसीमा पनि सहमति गरौं, अन्य विषयमा पनि सहमतिका साथ अघि बढौं भन्ने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ट धारणा रह्यो।

होइन भने जोसँग पनि गठबन्धन हुन सक्छ भन्ने प्रस्ट धारणासहित प्रधानमन्त्री अघि बढेपछि एमसीसीमा सहमति जुटेको हो, प्रधानमन्त्री देउवानिकट एक काँग्रेस नेताले भने।

प्रतिक्रिया