आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मृत्यु भइसकेका व्यक्तिलाई अदालतद्वारा जन्मकैदको फैसला

प्रकाशित
478
SHARES

सुर्खेत। जिल्ला अदालत दैलेखले मृत्यु भएका एक व्यक्तिलाई जन्मकैदको फैसला गरेको छ। कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेका कसूरदारको मृत्युपछि जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको हो।

दैलेख जिल्ला अदालतले डुंगेश्वर गाउँपालिका–२ की २५ वर्षीया डिलकुमारी बिक तत्कालिन समयमा उनलाई ह’त्या गरेको अभियोगमा डुंगेश्वर गाउँपालिका–१ बेलपाटाका शेरबहादुर बिष्टलाई २० वर्ष जन्मकैद फैसला गरेको हो।

अदालतले विष्टलाई जीवित छँदा गरेको अपराधको भागिदार ठहर गरेको अदालतका श्रेस्तेदार इन्द्रबहादुर कार्कीले बताए। जीवित छँदा गरेको अपराधमा सजाय गर्नु परे पनि अपराधीको मृत्युसँगै अपराध पनि मर्छ।

तर फौजदारी न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तअनुसार सजाय असुल गर्न नपर्ने ठहर्ने फैसलामा व्याख्या गरिएको छ। उनले भने, २१ वर्षअघि २६ फागुन ०५७ मा ब’ला’त्का’र’पछि ह’त्या गरेको भन्ने आरोपमा,३ पुस ०७७ मा जिल्ला अदालतमा दर्ता भएको अभियोगमा मुद्दाको,

अनसन्धान चलिरहेकै बेला विष्टको ७५ वर्षको उमेरमा २८ जेठ ०७८ मा मृत्यु भएको थियो। घटनाको भोलिपल्टदेखि नै फरार भएका विष्ट सिकिस्त बिरामी अवस्थामा असोज ०७७ असोजदेखि सुर्खेतमा बस्दै आएका थिए।

तेस्तै, सर्वोच्च अदालतमा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु भएको छ। सर्वोच्चका अनुसार न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ।

सर्वोच्चले शुक्रबार आलमको मुद्दामा न्यायाधीशद्वय कार्की र शर्माको संयुक्त इजलासमा सुनुवाइ तोकेको थियो। यसअघि उनको मुद्दाको सुनुवाइ तोकिए पनि सुनुवाइ रोकिँदै आएको थियो।

आलमलाई ०६४ चैत २७ मा भएको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट हुँदा घाइतेलाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग लागेको छ। उनीमाथि विस्फोटक पदार्थ बमसमेतको प्रयोग गरी ज्यान मार्ने उद्योगसमेतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

आलमलाई जिल्ला अदालत रौतहटले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो। जिल्लाको आदेशलाई उच्च अदालत जनकपुरको वीरगन्ज इजलासले समेत सदर गरिदिएको थियो। त्यसपछि आलम थुनामुक्त गराउन माग राख्दै सर्वोच्च पुगेका हुन्।

तेस्तै, सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाको मंगलबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

शिवहरि दाहाल,अनमोल भट्टराई, इन्द्रकमल सिवाकोटीलगायतले दायर गरेका २५ मुद्दाहरूको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासमा भइरहेको छ।

मुद्दामा लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित सबै २५ मुद्दालाई एकै मुद्दाको रूपमा (लगाउ) राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

यससँगै २९ पुसबाट मुद्दामाथि सुनुवाइ जारी छ। तेस्तै, सर्वोच्चले ज्येष्ठ नागरिकले घरदैलोमै पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नरोक्न र तत्काल उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको एकल इजलासले आदेश कार्यान्वयन गर्न–गराउन बुधबार विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सार्वजनिक सरोकारको विषय भन्दै डुडुवाका ज्येष्ठ नागरिकहरूको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरे र अधिवक्ता सुरेशकुमार पौडेलले बहस गरेका थिए ।

अदालतको आदेशअनुसार बैंक नभएका अन्य स्थानीय तहले पनि सेवाग्राहीको घर–घरमा पुगेर भत्ता उपलब्ध गराउन सक्ने नजिर स्थापित भएको अधिवक्ता पौडेलले बताए ।

डुडुवा गाउँपालिकाका स्थानीय ज्येष्ठ नागरिकले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, पञ्जीकरण विभाग तथा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जलगायतलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए ।

बैंकमार्फत वितरण गर्नुपर्ने भन्दै कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालय बाँकेले डुडुवा गाउँपालिकाका ज्येष्ठ नागरिकले पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता रोकेको थियो ।

तर, सर्वोच्चले सामाजिक भत्ता नरोक्न आदेश दिएपछि ज्येष्ठ नागरिक फेरि खुसी भएका छन् । आफ्नै घरदैलोमा सहज र सरल रूपमा भत्ता पाउने खबरले हर्षित बनाएको डुडुवा गाउँपालिका–६, हिरमिनियाका सहजराम मौर्यले बताए ।

उनले नेपालगन्जका बैंकमा जान समस्या हुने र बैंकमा लामो लाइन बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको बताए । ‘घरदैलोमै सहज रूपमा पाउँदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता नेपालगन्जमा गएर लिनुपर्ने नियम बनाउँदा तनाव भएको थियो,’ उनले भने ।

अदालतले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सहज र सरल तरिकाले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरण गर्न विपक्षीलाई आदेश दिएको छ । यस्तै, अशक्त, हिँडडुल गर्न नसक्ने बिरामी तथा गाउँ–गाउँमा बैंक नखुलेको ,

र बैंकिङ प्रणालीमा तत्काल आबद्ध हुन नसकेका कारण सरकारबाट ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइएको वृद्ध भत्ताको रकम समयमा निकासा नहुँदा वृद्धहरू सरकारले दिएको सुविधाबाट वञ्चित भएको अदालतले ठहर गरेको छ।

प्रतिक्रिया