आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

लेखराज भट्टको अर्को काण्ड बाहिरियो

प्रकाशित
751
SHARES

काठमाडौं। नेकपा एमालेका सचिव लेखराज भट्टले नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गर्नुको खास कारण खुलेको छ। भट्ट उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री हुँदा भएको अनियमितता ढाकछोप गर्न एमाले प्रबेश गरेको खुलासा भएको हो।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका मन्त्रीहरुको फाइल खोलेपछि यस्तो रहस्य खुलेको हो। ठूला किमिसका नीतिगत भ्रष्टाचारमा मन्त्रीहरु संलग्न रहेको पाइएपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो।

भट्टसँग आयोगले बयान नै लिइसकेको छ। तोकिएको भन्दा धेरै उत्खनन गर्ने नौ वटा चुनढुंगा उद्योगलाई एक अर्ब २६ करोड जरिवाना मिनाहा गरेको अख्तियारको आरोप छ।

उद्योगीहरुसँग लाभ लिएर भट्टले उठाउनुपर्ने जरिवाना उन्मुक्ति दिइएको थियो। भट्टको निर्देशनमा भएको सवा अर्बको यो भ्रष्टाचार प्रकरणको छानबिन रोक्न अख्तियारमाथि दबाब परिरहेको बताइन्छ।

यस्तै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणबाट जोगिन पनि भट्ट माओवादी छाडेर एमालेमा आबद्ध भएको स्रोत बताउँछ । उद्योगमा हुँदा उनले गरेका अन्य भ्रष्टाचारका विषयमा पनि अख्तियारमा उजुरी परेको छ।

ओली सरकार पाँचै बर्ष चल्ने आंकलन गरेका भट्टले तत्कालिन अवस्थामा नेकपा ओली समूह रोजेका थिए। पछि उनी एमाले बने। अहिले त्यही फाइल खुले्पछि उनको छटपटी सुरु भएको छ।

त्यस्तै, ओली सरकारमा मन्त्री रहेका भानुभक्त ढकाल, गोकुल बाँस्कोटा, पद्मा अर्याल, योगेश भट्टराईविरुद्ध पनि अख्तियारमा उजुरी परेपछि छानिबन भइरहेको छ। भानुभक्त ढकाल ओम्नी प्रकरणमा मुछिएका थिए।

बिना प्रतिस्पर्धा महगो मूल्यमा ओम्नी समूहलाई स्वास्थ्य सामान खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको ससदीय छानबिन समितिले ठहर गरी कारबाही गर्न अख्तियारलाई पत्राचार गरेको थियो। त्यस्तै पद्मा अर्यालमाथि पनि उजुरी परेको छ ।

गिरिबन्धु टि इस्टेटलाई जग्गा सट्टापट्टा गर्न स्वीकृत दिएको विषयमा आयोगमा उजुरी परेको छ। कानून नै संशोधन गरेर सहरको हदबन्दीभन्दा धेरै रहेको सहरको जग्गा बिक्री गरी गाउँमा खरिद गर्न स्वीकृत दिएर नीतिगत भ्रष्टाचार भएको थियो।

जून पछि अदालतको आदेशपछि रोकिएको छ। कृषिमन्त्री हुँदा मल खरिदको भ्रष्टाचारमा पनि उनी मुछिएकी थिइन्। उनकै सेटिङमा कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडले कमसल मल खरिद गरेको थियो।

जसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत महिना मात्र मुद्दा दायर गरिसकेको छ। मन्त्रीको त्यसमा लिखित संलग्नता नदेखिएपछि मन्त्री अर्याल जोगिएकी थिइन्।

तर, जोशी बिज हाउसलाई ठेक्का दिनेगरी काम गर्न उनले नै निर्देशन दिएकी थिइन्। सो मल खरिदमा एक अर्ब ५३ करोड घोटाला भएको थियो। ओली सरकारका पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई पनि अहिले छानबिनमा तानिएका छन्।

नारायणहिटी संग्राहलयमा क्याफेका नाममा रेष्टुरेन्ट चलाउन दिने निर्णय उनकै कार्यकालमा भएको थियो। हाल पर्यटन मन्त्रालयले आन्तरिक छानबिन गरी अनियमितता भएको निष्कर्षसहित थप कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

त्यस्तै पशुपतिमा धर्मशाला होटल चलाउन दिने तथा लकडाउनको समयमा भएका चार्टर्ड फ्लाइटका नाममा उनको कार्यकालमा भएका अनियमितताको पनि हाल छानबिन भइरहेका छन्।

गोकुल बाँस्कोटाविरुद्धको छानबिन भने पूरा भएपनि तामेलीमा राख्न लागिएको छ। सेक्युरिटी प्रेस खरिदसम्बन्धी ठेक्कामा कमिसनको मोलतोल गरेको भिडियोका आधारमा उनीमाथि आयोगले छानबिन गरेको थियो।

तेस्तै, कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित २५ मुद्दाको सुनुवाइ सकिएको छ। २९ पुसबाट एकसाथ सुनुवाइ सुरु भएको मुद्दाको मंगलबार सुनुवाइ सकिएको हो।

सर्वोच्च अदालत स्रोतका अनुसार मुद्दाको आज फैसलाको तयारी गरिएको छ। सुनुवाइ सकिएसँगै सर्वोच्चले मुद्दालाई बुधबार हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। शिवहरि दाहाल,अनमोल भट्टराई, इन्द्रकमल सिवाकोटीलगायतले दायर गरेका २५ मुद्दाहरूको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू,

आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासमा भइरहेको छ। मुद्दामा लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।

सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित सबै २५ मुद्दालाई एकै मुद्दाको रूपमा (लगाउ) राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो। यससँगै २९ पुसबाट मुद्दामाथि सुनुवाइ सुरु भएको थियो।

प्रतिक्रिया