आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सर्वोच्च अदालतले एकाएक जारि गर्यो यस्तो आदेश, देउवालाई झट्का

प्रकाशित
702
SHARES

काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले सिटामोललगायतका अत्यावश्यक औषधिको उपलब्धता सहज गराउन सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

अधिवक्ता टीकाबहादुर कुँवरलगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

आदेशमा कोरोना संक्रमणको समयमा उपचारमा आवश्यक पर्ने सिटामोललगायतका औषधिको सहज र विशेष प्रबन्ध मिलाउन भनिएको छ। कोभिडको प्रकोप कायम रहेको अवस्थामा सोको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने अति सामान्य र महत्वपूर्ण औषधि सिटामोल र,

प्यारासिटामोल देशभरिका अस्पताल तथा औषधि पसलहरूमा पर्याप्त मात्रामा सहज आपूर्ति हुन नसकेको सन्दर्भमा नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हकको व्यावहारिक प्रचलन गराउन वाञ्छनीय देखिएको हुँदा,

सबै तहका सरकारहरूबीच समन्वय गरी हालको अवस्थामा स्वास्थ्य उपचारका लागि आवश्यक पर्ने सिटामोल र प्यारासिटामोललगायतका औषधिहरूको तत्काल सहज वितरणको विशेष प्रबन्ध मिलाउनू, आदेशमा भनिएको छ।

रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। रिटमा अन्तरिम आदेश माग गरिएकोमा आदेशबारे छलफलका लागि माघ १७ लाई पेसी तोकेको छ।

तेस्तै, सर्वोच्च अदालतले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ। पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको मुद्दाको मंगलबार पनि सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ।

शिवहरि दाहाल,अनमोल भट्टराई, इन्द्रकमल सिवाकोटीलगायतले दायर गरेका २५ मुद्दाहरूको सुनुवाइ न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदी सम्मिलित पूर्ण इजलासमा भइरहेको छ।

मुद्दामा लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्चले कर्मचारी समायोजन र लोकसेवा आयोगका परीक्षासँग सम्बन्धित सबै २५ मुद्दालाई एकै मुद्दाको रूपमा लगाउ राखेर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको थियो।

यससँगै २९ पुसबाट मुद्दामाथि सुनुवाइ जारी छ। तेस्तै, सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र अस्पताल निर्देशक सर्वाेच्च अदालत पुगेका छन्।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक प्रा.डा. गौरिशंकर साहले सोमबार सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।सरकारले बहालवाला पदाधिकारीहरू, उपकुलपति,

शिक्षाध्यक्ष र अस्पताल निर्देशकलाई काम गर्न रोक लगाई प्रतिष्ठानको स्वायत्त अधिकारमा हस्तक्षेप गरी आफूहरूको अधिकार खोसेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन।

शिक्षाध्यक्ष प्रा.डा गुरुप्रसाद खनाल भने यसअघि पनि सरकारले हटाउँदा ‘स्टे अर्डर’ लिएर बहालमा रहेकाले तत्काल अदालत गएका छैनन्। उनले आफू कानुन व्यवसायीहरूसँग परामर्शमा रहेको बताएका छन्।

प्रतिष्ठानको सर्वोच्च निकाय ‘सिनेट’ले आफूहरूलाई हटाएको भए कुनै आपत्ति नहुने प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. गिरीले बताए। तर, काम नगर्न मन्त्रालयको ठाडो निर्देशन प्रतिष्ठानको ऐनविपरीत र प्रतिष्ठानमा ठाडो हस्तक्षेप भएको उनी बताउँछन्।

रिटको पेसी बुधबारलाई तोकिएको छ। प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि पदाधिकारीहरू ऐनबमोजिम नियुक्त भएका हुन्छन्। उनीहरूलाई हटाउन पनि ऐनमा नै प्रावधान राखिएको छ।

सोही प्रावधानअनुसार छानबिन समिति गठन गरेको सरकारले उक्त समितिको प्रतिवेदन भने दुई महिनादेखि थन्क्याएर राखेको छ। वैधानिक समाधानको प्रक्रिया नथाली वरिष्ठ चिकित्सक, प्राध्यापकहरूमाथि शासन गर्न कर्मचारी पठाएको भन्दै उनीहरूले सरकारको व्यापक आलोचना गरिरहेका छन्।

यहाँको कर्मचारी, चिकित्सकहरूको संस्थाहरूले हाल बहालवाला पदाधिकारीलाई वैधानिक तवरबाट हटाएर नयाँ व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै आएका छन्। पदाधिकारीको काम गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानमा पठाइएको छ।

यस्तै, आर्थिक प्रशासनको जिम्मेवारी दिएर कोष तथा महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयबाट उपसचिवस्तरको कर्मचारी पनि पठाइएको छ। रजिस्ट्रार प्रा.डा. मोहनचन्द्र रेग्मीले भने यसअघि नै राजीनामा दिएकाले रजिस्ट्रार पद खाली छ।

प्रतिक्रिया