आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

सिके राउतको हत्या गर्ने धम्की, को हुन धम्कि दिने मन्त्री ?

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतलाई हत्या गर्ने भनेर हिंसा भड्काउने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएकी छन्। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री तथा जनता समाजवादी पार्टीकी नेता रेणु यादव गुण्डागर्दीमा उत्रिएकी हुन्।

मधेश बलिदान दिवसका अवसरमा बुधबार रौतहटको गौरमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री यादवल पदीय मर्यादाको ख्याल नगरेर अर्को गौर नरसंहार मच्चाउने चेतावनी दिएपछि उनको आलोचना सुरु भएको छ।

मन्त्री यादवकै पार्टी तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमले रौतहटको गौरमा २०६३ सालमा भाला रोपेर २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको सामूहिक हत्या गरेका थिए।

सो नरसंहारलाई गौरवका रूपमा स्मरण गर्दै मन्त्री यादवले सीके राउतले फणा उठाएमा त्यही हालत हुने चेतावनी दिएकी छन्। मन्त्री यादवले तफुानसँग टकराउने कोसिस गरेमा सीके राउत पनि मारिन सक्ने आपत्तिजनक अभिव्यक्ति दिएपछि उनको विरोध सुरु भएको छ।

मधेसी जनताले उनको राजीनामा माग गरेका छन्। काठमाडौंमा पनि पदीय मर्यादा कायम नराख्ने मन्त्रीको राजीनामा मागिएको छ। उनले भनेकी छन्, राइस मिल अहिले पनि जिवित छ।

गौरमा फणा देखाउने प्रयास नगर। यहाँ लाठी भाँच्न मानिसले जानेका छन्। तुफानसँग टकराउने प्रयास नगरे हुन्छ। यो गौर ऐतिहासिक जिल्ला हो। बलिदानी दिवसमा हिंसा गर्नु छैन, आज हामी बलिदानी दिवस मनाउन आएका छौं।

भोलि म यहाँको सडकको अवस्था अवलोकन गर्नेछु। तुफानसँग टकराउने प्रयास गर्‍यो भने त्यही हालत हुन्छ जुन गौरको राइस मिलमा भएका थियो। त्यो इतिहास डाक्टर साब ९सिके राउतले नभुलुन्।

नत्र तपाईंका कार्यकर्ता मारिन्छन्, तपाईंले पनि घेराबन्दी गरेर मारिदिन्छन्। हत्या हुन्छ, सतर्क रहनुस्। डाक्टरसाबलाई म चेतावनी दिन्छ, यदि कलेजोमा ताकत छ, गाई भैंसीको दूध खाएको छ।

भैसीको दुध भने सिंहदरबारमा गएर घेराउन गर्नुस् । तर, जसको नसमा गाई र भैँसीको दूधको रगत बगेको छ यसलाई फासफुस कहिल्यै पनि हुँदैन, लड्ने प्रयास नगर्दा बेस हुन्छ।

तेस्तै, नेकपा एमालेमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष इश्वर पोखरेल र महासचिव शंकर पोखरेललाई झन् बढी शक्तिशाली बनाइएको छ । केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा बनेको नयाँ टिममा उपाध्यक्षहरू र उपमहासचिवहरूको अधिकार र पावर खोसिएको छ भने वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवलाई झनै पावरफूल बनाइएको छ।

छ जना उपाध्यक्ष, तीन उपमहासचिव र सातजना सचिव हुँदा पनि एमालेको शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवमा मात्र सीमित गरिएपछि एमालेमा थप असन्तुष्टि जन्मिएका छन्। असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनबाट पारित पद र महाधिवेशनमा निर्वाचित नेताहरू हेर्दा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पहिले नै ईश्वर पोखरेल, शंकर पोखरेललाई शक्तिशाली बनाउन खाजेको देखिन्छ।

नेकपा एमालेले पहिलोपटक गत असोजमा विधान महाधिवेशन गरेको थियो। दसौं महाधिवेशनमा उक्त विधानकै कारण अध्यक्ष केपी ओली पक्षका नेताहरू मात्रै पदाधिकारी चयन हुन सहज हुने गरी विधान महाधिवेशन गरिएको थियो। एमालेभित्रको यो तथ्य दसौं महाधिवेशनपछि पार्टी गतिविधि सेलाउँदा धेरैले बिर्सेको अवस्था छ।

तर विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पदीय क्षेत्राधिकार केलाउने हो भने अध्यक्षपछि एमालेको सम्पूर्ण शक्ति वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिवको पोल्टामा गएको छ। यसले जबजलाई आदर्श सिद्धान्त मान्ने एमाले अधिनायकत्वमा जान खोजेको प्रमाणित हुन्छ।

विधान महाधिवेशन समापनका क्रममा अध्यक्ष ओलीले पदाधिकारी संख्या धेरै राखिएकाले अब पार्टी सामूहिकतामा चल्ने बताएपनि पार्टीमा सामुहिकताको झल्को दिने सबै चिज कटौती गरिएको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई थप अधिकार

मिल्दा सम्पूर्ण शक्ति केपी ओलीकै सेरोफेरोमा घुमेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। उनीहरूका अनुसार एकपछि अर्को विधान संशोधन गर्दै सेटिङमै दुई जना पदाधिकारीको सेरोफेरोभित्र शक्ति सञ्चय गरिएको भन्दै एमालेमा विवाद चर्किएको एमालेकै नेताले स्वीकार्ने गरेका छन् ।

वर्तमान विधानअनुसार ९नेकपा एमालेको विधान २०४९, २०७८ को संशोधनसहित० अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्नेछन्। बैठक बोलाउनेदेखि अध्यक्ष नहुँदा बैठकको नेतृत्त्व पनि गर्न सक्ने अवस्था हुनेछ।

यद्यपि चितवन महाधिवेशनपछि वरिष्ठ उपाध्यक्षले नै पार्टी कमान्ड सम्हाल्ननुपर्ने अवस्था आएको छैन। अध्यक्ष ओली विदेश भ्रमण तथा उपचारका क्रममा देशबाहिर हुँदामात्र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले यो जिम्मा पाउन सक्नेछन्।

दसौं महाधिवेशनमा सम्पूर्ण ओली गुट पोखरेललाई नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनाउन लागिपरेको थियो। जबकि नेता सुवाचन्द्र नेम्वाङ यस पदका आकांक्षी थिए । अन्तिम अवस्थामा आएर मात्र नेम्बाङ ईश्वर पोखरेललाई नेता मान्न तयार भए।

निर्वाचनपछिको पार्टी गतिविधि हेर्दा र नेताको व्यक्तिगत पृष्ठभूमि हेर्दा अहिले सबै ओली समूहका नेताहरूको हातमा शक्ति छ। त्यो पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव दुईजनासँग मात्र असीमित शक्ति रहँदा जबजलाई मूल नीति अङ्गीकार गर्ने एमालेभित्र एकल अधिनायकता देखिँदैछ।

उपाध्यक्ष रहेका युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, रामबहादुर थापा बादल, विष्णुप्रसाद पौडेल, सुवासचन्द्र नेम्वाङ, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डेको हैसियत केन्द्रीय सदस्यको स्तरमा पुर्याइएको छ । यस्तै उपमहासचिव रहेका प्रदीप ज्ञवाली, पृथ्वीसुव्बा गुरुङ र विष्णु रिमाल पनि खुम्चिएको अधिकार क्षेत्रले गर्दा निरीह देखिने अवस्थामा छन्।

अर्कातिर सचिवहरूको हालत पनि रुनु न हाँस्नुको बनाइएको छ। सचिवहरू भागबन्डामा पाएको पद भनेर चित्त बुझाउन बाध्य छन्। विधान महाधिवेशनबाट पारित विधानको धारा १६ मा एक वरिष्ठ उपाध्यक्षसहित छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, तीन उपमहासचिव र सात सचिवको पदाधिकारीको व्यवस्था छ।

वरिष्ठ उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकारमा पहिलेभन्दा दुई बुँदा थपिएको छ। अध्यक्षको अनुपस्थितिमा अध्यक्षले गर्ने कार्य गर्ने’ तथा अध्यक्षले प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरू गर्ने भन्ने’ दुई बुँदाले नै वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्य उपाध्यक्षभन्दा शक्तिशाली हुनेछ।

यस्तै घुमाउरो भाषामा सचिवको अधिकार कटौती गर्दे महासचिवलाई नै शक्तिशाली बनाउने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ। महासचिवले राष्ट्रिय महाधिवेशन र विधान महाधिवेशनमा पारित निर्णय कार्यान्वयनमा लान सक्ने व्यवस्था छ।

पहिला सचिवहरूले केन्द्रीय सचिवालय, पार्टी संगठन, मोर्चा संगठन, प्रचार तथा प्रकाशन र राजकीय मामिला गरी पाँच क्षेत्रको काम गर्ने भन्ने अधिकार थियो। अहिले सचिवको पाँचवटै बुँदा हटाएर सचिवले मात्र महासचिवको काममा आवश्यक सहयोग गर्ने, महासचिवले प्रत्यायोजन गरिएका कार्य गर्ने भन्ने बुँदा राखिएको छ।

बरु उपमहासचिवलाई महासचिवको अनुपस्थितिमा महासचिवले गर्ने कार्यहरू गर्न पाउने भनिएको छ। यो भनेको अध्यक्षको परामर्शमा बैठक बोलाउने, निर्णय कार्यान्वयन गराउने, कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने अधिकार हो। तीनजना उपमहासचिव भएकाले शंकर पोखरेलपछि कसले यो काम गर्ने तोकिएको छैन।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ