आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रचण्डमाथि अर्को बज्रपात, संचार मन्त्रालयले लियो एक्सन

प्रकाशित
1.3K
SHARES

काठमाडौ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड माथि अर्को बज्रपात आइलागेको छ। कोभिड संक्रमणबाट भर्खर मुक्त भएका प्रचण्डलाई सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयले एक्सन लिएपछि अर्को बज्रपात आइलागेको हो।

प्रचण्डको दुई वटा टेलिकम पर्दायक कम्पनीमा अप्रत्यक्ष लगानी रहेको छ। नेपाल स्याटलाइट टेलिकम हेलो नेपाल र स्मार्ट टेलिकममा प्रचण्डले अप्रत्यक्ष लगानी गरेपनि राम्रोसँग चलाउन नसकेपछि सरकारले टेक ओभर गर्ने भएको छ।

त्यसका लागी सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका मन्त्रालय र दूरसञ्चार प्राधिकरणको लामो गृहकार्यपछि दूरसञ्चार सेवा प्रदायक नियमन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७७ मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले दुवै कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरेर उनीहरुको सम्पति सरकारीकरण गर्न लागिएको हो।

ओलीले सत्ताच्युत गरेको प्रतिरोध साध्न प्रचण्डमाथि बदला लिन यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। अब लामो समयदेखि सेवा सञ्चालन नगरी बसेका तथा बक्यौता तिर्न नसकेर टाट पल्टीएका स्मार्ट टेलिकम तथा,

नेपाल स्याटलाइट टेलिकम लगाएतका सेवाप्रदायकलाई सरकारको स्वामित्वमा ल्याएर सम्पती व्यवस्थापन गर्नेछ।सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा ग्राहकको व्यवस्था सबैभन्दा चुनौतिपूर्ण मानिएपनि कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी भएको छ।

उक्त कुरा  दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीले बताए। हाल स्मार्ट टेलिकमसँग २२ लाख प्रयोगकर्ता रहेका छन् भने हेलो नेपालको सेवा बन्द भएको झण्डै दुई बर्ष भएको छ।

स्मार्ट टेलिकमको आर्थिक अवस्थाको बारेमा मन्त्रालय र प्राधिकरणले थप अध्ययन समेत गरिरहेको छ।किनभने यतिबेला स्मार्ट टेलिकमका २२ लाखभन्दा बढी सक्रिय प्रयोगकर्ता र सयौको सङ्ख्यामा टावरहरु छन्।

त्यस्तै, यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा स्मार्टको आर्थिक अवस्थाको विषयमा अध्ययन समेत भएको छ। हाल मन्त्रीपरिषदमा पुगेको सो नियमावलीमा कम्पनीले प्रयोग गरिरहेको नेटवर्क र फ्रिक्वेन्सी भने,

अब आउने नयाँ कम्पनीलाई दिएर अघि बढ्ने तयारी भएको प्राधिकरण स्रोतले बतायो। कम्पनीका हाल सक्रिय ग्राहकलाईपनि निरन्तरता दिइनेछ। हाल स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई ५ अर्ब बक्योता तिर्न बाँकी छ।

विगत लामो समयदेखि सीजी टेलिकमले लाइसेन्स लिन कसरत गरिरहेपनि पाउन सेकेको छैन। सीजीलाई जिएसएम सेवा दिन ८०० र ९०० व्यान्डको फ्रिक्वन्सी आवश्यक पर्छ जुन स्मार्ट टेलिकमसँग छ।

स्मार्ट टेलिकमलाई सरकारको अधिनमा लिएर सीजीलाई सो व्यान्डको फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएर सीजीलाई लाइसेन्स दिने गृहकार्य पनि प्राधिकरण र मन्त्रीसँग छलफल भइरहेको प्राधिकरणका ती अधिकारीले बताए।

हाल स्मार्ट टेलिकमसँग ९०० व्यान्डमा ५ मेगाहर्ज र १८०० सयमा १२ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी प्रयोग फ्रिक्वेन्सी छ। हेलो नेपालको ९०० व्याण्डमा ९.३ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी छ भने देशभर १ सय ६९ वटा पावर रहेका छन्।

नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले त्रुपको खेल सुरु गरेका छन्। तासमा कलब्रेक खेल्दा त्रुपलाई शक्तिशाली मानिन्छ। त्रुप झर्दा खेल हार्ने सम्भावना बढ्छ।

प्रचण्डले बैशाखमा चुनाव गर्नका लागि प्रस्ताव गरेका छन्। उनले नेकपा एमालेले लगातार सदन अवरोध जारी राखेको र उसको उद्देश्य नै यो संसद्लाई सफल हुन नदिने भएकाले वैशाखमा संसदीय चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

तत्कालिन अवस्थामा चुनाव भए एमाले पत्तासाप हुने भन्दै प्रचण्डले बैशाखमै चुनावको प्रस्ताव गरेका हुन्। उनले तीनै तहको चुनवा एकै चोटी गर्न प्रस्ताप राख्दै आएका थिए।

प्रचण्डले बाह्रखरीसँगको अन्तरवार्तामा आगामी वर्ष संसदीय निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि भएकाले पहिले संसदीय चुनाव गर्ने र त्यसपछि बन्ने सरकारले स्थानीय तहको चुनाव गराउने बताएका हुन्।

प्रचण्डको यस्तो प्रस्तावलाई गठबन्धनका नेताहरुले अस्वीकार गरिसकेका छैनन्। नेकपा एमाले र त्यो पार्टीका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली जुनसुकै षडयन्त्र गरेर पनि गठबन्धन फुटाउने खेलमा छन्, उनले भने।

त्यसमा उनी सफल हुने छैनन्। त्यसैले उनले यो सदन पनि चल्न दिँदैनन्। चल्नै नदिने सदन यसरी राखिरहनुभन्दा सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पारित गरौँ, अनि संसदीय चुनावमा जाऔँ। यो लोकतान्त्रिक पनि हुन्छ।

उनले संघसँगै प्रदेशको पनि चुनाव गर्न सकिने र स्थानीय तहको चुनाव त्यसलगत्तै गर्न सकिने बताए। मैले गठबन्धनको बैठकमा यो प्रस्ताव राखेको छु। यसका बारेमा सबै राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी पत्रकारबीच पनि छलफल होस् भन्ने मेरो चाहना हो।

हामी पहिला केन्द्रको निर्वाचन गरौँ। त्यसपछि प्रदेश र स्थानीय तहको गरौ। नभए संघ र प्रदेशको पनि सँगै गर्न सकिन्छ। त्यसो गर्नु समग्रतामा संविधान, लोकतन्त्र र राष्ट्रको हितमा हुन्छ भन्ने लाग्छ।

उनका अनुसार यसरी जाँदा सर्वोच्च अदालतको आदेशको विरुद्धमा पनि हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि यो सरकार बनेको हो। परमादेशमा भनिएको छ संसद् रहँदासम्म र संसद्भित्रै सरकार बन्ने सम्भावना रहँदासम्म विघटन गर्न पाइँदैन।

सर्वोच्च अदालतले दिएको यो निर्णय सही छ। हामी त्यसलाई सम्मानमात्रै होइन अक्षरस पालना पनि गरिरहेका छौ। दुर्भाग्य के भयो भने मुख्य प्रतिपक्ष भन्ने नेकपा एमाले छ। त्यसका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली छन्।

उनले ६ महिनादेखि हामी गठबन्धनवाला र प्रधानमन्त्रीले पटक पटक सर्वदलीय बैठक बोलाएर सदन सुचारु गरौँ भन्दा मान्दैनन्। हामीले प्रधानमन्त्रीलाई बालकोटमै पठाइयो। जानुस् सहमतिका लागि गएर कुरा गर्नुस्, सदनै नचल्ने अवस्था राम्रो होइन।

तर सहमति जुटेन। उनले केपी शर्मा ओली र नेकपा एमालेले बडो असंवैधानिक तरिकाले अलोकतान्त्रक र भन्नै नहुने कुरा गरिरहेको बताए। किनभने निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतले मान्यता दिएर नै नेकपा एकीकृत समाजवादी बनेको छ।

र उहाँहरु सदनमा हुनुहुन्छ। केपी ओलीको भनाइ उहाँहरुलाई निकाल्नुपर्छ भन्ने छ। यो त निर्वाचन आयोगको निर्णय, सर्वोच्चको फैसलाविपरीत हुन जान्छ। त्यस्तो कुरा भनेर सदन अवरोध गरिरहन हुन्छ ?

प्रचण्डले एमालेले भन्दैमा सभामुखले राजीनामा नगर्ने बताए। यसमा पनि एमालेले गैरलोकतान्त्रिक चरित्र देखाएको छ, उनले भने,“हाम्रो निर्णय पालना नगरेको हुनाले सभामुखले राजीनामा गर्नुपर्छ या हटाउनुपर्छ भन्ने अडान राख्नुभएको छ।

त्यो मिल्ने कुरै होइन । सभामुखले १५ दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने थियो १३ दिनका दिनमा दिनुभयो। सभामुखले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्नुभयो । सभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने कारण नै छैन।

यो राजीनामा देऊ भन्न मिल्ने कुरा नै होइन। सभामुखले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रहेर १३ दिनभित्र निर्णय दिनुभएको छ भने त्यसलाई मान्यता पाइसकेपछि पनि त्यही इस्यु उठाएर सदन निरन्तर अवरोध भइरहेको छ।

नेपाली जनताले पनि देखिरहेका छन् यो लाजमर्दो अवस्था। उनले अहिले एमालेले गरेको अवरोध अघिल्लो वर्षको पुस ५ को निरन्तरता भएको बताए । “जसरी अघिल्लो वर्ष पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन भयो।

पछि फेरि दोस्रोपल्ट विघटन भयो त्यही विघटनकै जारीरुप हो अहिलेको अवरोध, प्रचण्डले भने, ओली गुट अहिले परिवर्तन उल्ट्याउन चाहन्छ। हामीले दिँदैनौ। त्यसकारण मेरो तर्क के छ भने सदन चल्नै नदिने हो भने पहिले संसद्को निर्वाचन गरौ।

प्रमुख प्रतिपक्षले नै नाराबाजी गरिसकेपछि विजनेस अघि बढ्न सक्दैन। सदनबाटै एउटा प्रस्ताव पनि पारित गरौँ र चुनावमा जाऔ। तर सर्वोच्च अदालतले पूरै अवधि सदन चल्नुपर्छ भनेको छ नि! भन्ने प्रश्नमा प्रचण्डले भने, हामी सर्वोच्चको पनि सम्मान गर्छौ।

संसद्ले नै पारित गरेपछि कसैलाई पनि आपत्ति हुँदैन। फेरि वैशाखमा हुने चुनाव अर्ली हुँदैन। त्यो वर्ष त चुनाव गर्नैछ। केही महिना अघिमात्रै गर्न लागेको हो। त्यसो गर्‍यो भने नेपालको अन्योल एकैपटक समाधान हुन्छ।

सदनबाट पारित गरेपछि अदालतको पनि सम्मान हुन्छ। के यसमा कांग्रेस र नेकपा एस तयार होलान् ? प्रचण्डको जवाफ थियो, मैले यो विषय सिरियस उठाएको छु। तर यो गलत हो भन्ने कसैलाई पनि लागेको छैन।

यसलाई छलफल गरौँ भन्ने भएको छ। संविधानविद्हरुसँग पनि छलफल गरौँ भन्ने लाग्छ। तर यसको सम्पूर्ण दोष एमालेले लिनुपर्ने हुन्छ। सदन नचलेपछि हामीले गर्ने के त ?

प्रतिक्रिया