आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

चीनले श्रीलंकामा के गर्न थाल्यो जसका कारण भारत आत्तिएको छ ?

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाडौं। श्रीलंकाको राजधानी कोलम्बोमा बन्दै गरेको पोर्ट सिटीलाई गेमचेन्जर भनिँदैछ। कोलम्बोको व्यवसायिक केन्द्र नजिकै ठूलो मात्रामा बालुवा ल्याएर समुद्रमाथि एक हाइटेक सिटी बनाइँदैछ।

यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय केन्द्र, आवासीय क्षेत्र र बन्दरगाहको रुपमा विकसित गरिनेछ। यसको तुलना हङकङ, मोनाको र दुबइसँग गरिँदैछ। कोलम्बो पोर्ट सिटी इकोनोमिक कमिशनका सदस्य सालिया विक्रमसूर्याले बीबीसीसँग भने।

यसबाट श्रीलंकालाई एक अवसर प्राप्त हुनेछ। हामी एक विश्वस्तरीय सहर बनाउन सक्नेछौं जसले दुबइ र सिंगापुरसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। तर, यसको आलोचना पनि भइरहेको छ।

आलोचकहरुका अनुसार जसलाई आर्थिक रुपमा गेमचेन्जरको रुपमा पेश गरिँदैछ त्यो श्रीलंकाको लागि धेरै उपयोगी हुने छैन। ६६५ एकडको नयाँ जमिन बनाउनको लागि चाइना हार्बर इन्जिनियरिङ कम्पनी सीएचइसीको १.४ अर्ब डलर लगानीको आवश्यकता छ।

कम्पनीले यसको बदलामा त्यहाँको ४३ प्रतिशत जमिन ९९ वर्षको लागि लीजमा पाउनेछ। केही वर्षदेखि जारी निर्माणकार्यपछि कोलम्बो पोर्ट सिटीले आकार लिन लागेको छ। चिनियाँ इन्जिनियरको निगरानीमा ठूला ठूला क्रेनले कंक्रिटको स्लाब ल्याइरहेका छन्।

र ट्रकहरुले लगातार बालुवा भरिरहेका छन्। यो नयाँ जमिन हुँदै जाने एक नदीलाई पहिले नै सफा गरिसकिएको छ र साना बोटहरु आउन अनुमति दिइएको छ। अधिकारीहरुले यो परियोजना पूरा हुन २५ वर्ष लाग्ने अनुमान गरेका छन्।

यो दक्षिण एसियामा पहिलो पटक बन्न लागेको यस्तो सहर हो। श्रीलंकाले जमिन आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको र चीनको कम्पनीलाई दिइएको जमिन बहुराष्ट्रिय फर्महरु, बैंकहरु समेत अन्य कम्पनीहरुलाई लिजमा दिइने बताएको छ।

सरकारले उनीहरुको राजश्वमा कर पनि लगाउन सक्नेछ। नयाँ सहरमा ८० हजार मानिसहरु बस्न सक्ने बताइएको छ। यहाँ लगानी र व्यवसाय गर्नेहरुले करमा छुट पनि पाउनेछन्।

यो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सबै कारोबार, यहाँसम्म कि पारिश्रमिकको भुक्तानी पनि अमेरिकी डलरमा गरिनेछ। २०१४ मा चीनका राष्ट्रपति शी जिनपिङले श्रीलंका भ्रमण गरेका थिए।

त्यतिबेलै पोर्ट सिटीको आधिकारिक घोषणा गरिएको थियो। त्यसको एक वर्षपछि नै बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभको घोषणा गरिएको थियो। बेल्ट एण्ड रोड अन्तर्गत चीनले एक महत्वाकांक्षी योजनामा काम गरिरहेको छ।

यस अन्तर्गत पूरै एसिया र युरोपमा व्यापार बढाउनको लागि रेल र नौवाहनसँग सम्बन्धित आधारभूत संरचनाको निर्माण गरिँदैछ। २००९ मा पृथकतावादीहरुसँगको लडाइँ सकिएपछि श्रीलंका आर्थिक सहयोगको लागि चीनकहाँ गएको थियो।

त्यतिबेला पश्चिमी देशले श्रीलंकामा मानवअधिकार उल्लंघनका विषयमा चिन्ता व्यक्त गरिरहेका थिए। जतिबेला शी जिनपिङले श्रीलंकाको भ्रमण गरेका थिए त्यतिबेला महिन्दा राजापाक्षे श्रीलंकाका राष्ट्रपति थिए।

तर, पछि उनले चुनाब हारेका थिए। मतदाताहरुबीच चीनसँग ऋण लिएको विषयमा चिन्ता थियो। ऋण तिर्न नसकेपछि श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई ९९ वर्षको लागि लिजमा दिएको थियो।

८ वर्षपछि महिन्दा राजापाक्षे फेरि सत्तामा छन्। अहिले उनी प्रधानमन्त्री छन् र उनका भाइ गोटाबाया राजापाक्षे राष्ट्रपति छन् । २०१७ मा श्रीलंकाले हम्बनटोटा बन्दरगाह चीनलाई सुम्पिएको थियो।

यस्तोमा कोलम्बो पोर्ट सिटीका विषयमा पनि श्रीलंकालीहरुमा आशंका छ र उनीहरु उत्साहित छैनन्। यो परियोजनाका विषयमा धेरै किसिमका चिन्ता छन्। पर्यावरणसँग सम्बन्धित चिन्ताहरु पनि निकै अहम छन्।

वेरिटे रिसर्चसँग सम्बन्धित अर्थशास्त्री डेशाल डी मेलले बीबीसीसँग भने ‘यो पोर्ट सिटीका विषयमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता हो करमा छुट। कैयौं लगानीकर्ताहरुले ४० वर्षसम्म छुट पाउनेछन्। यसका कारण श्रील्ंकालाई राजश्वको स्तरमा फाइदा हुने छैन।

करका विषयमा यस किसिमको व्यवस्थाले अन्य चिन्ताहरु पनि जन्माएको छ। अमेरिकाले व्यवसायिक नियममा ढिलाइका कारण यो मनी लण्ड्रिङ गर्नेहरुका लागि सबैभन्दा सुरक्षित अड्डा बन्न सक्ने चेतावनी दिएको छ।

श्रीलंकाका न्याय मन्त्री मोहम्मद अली भने यससँग सहमत छैनन्। उनले बीबीसीसँग भने यस्तो हुने छैन किनकि सामान्य आपराधिक कानुन यहाँ पनि लागू हुनेछ। हाम्रो आफ्नो मनी लण्ड्रिङ एक्ट पनि छ। हामीसँग वित्तिय खुफिया युनिट पनि छ।

यस्तोमा कोही पनि यी कानुनबाट छुट्ने छैन। विश्वव्यापी स्तरमा चीनको आक्रामकता अन्य देशहरुको लागि चिन्ताको विषय बन्न सक्छ। चीनले लामो समयको रणनीतिक लक्ष्यअनुसार काम गरिरहेको बताइन्छ।

श्रीलंकामा चीन बलियो हुँदै जानु भारतको लागि गम्भीर चिन्ताको विषय बनेको छ। यो पोर्ट सिटीका लक्ष्यमा भारतका बहुराष्ट्रिय फर्म र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नु पनि छ। यसले भारतलाई लगानी र रोजगारीको स्तरमा नोक्सानी हुनेछ

प्रतिक्रिया