आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

मोदीको दादागिरीविरुद्ध प्रचण्ड, ढिलो आयो तर कडा आयो

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपालविरोधी अभिव्यक्तीपछि ढिलै भएपनि नेकपा माओवादी केन्द्रको कडा प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छ।

माओवादीले भारतलाई पञ्चशील सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप तथा अतिक्रमण बन्द गर्न चेतावनी दिएको हो।

माओवादी केन्द्रका अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख नारायणकाजी श्रेष्ठ ‘प्रकाश’ले शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै लिपुलेकमा भारतले शक्तिको बलमा गरेको हस्तक्षेपको घोर भर्त्सना गर्दै नेपालको सार्वभौम अधिकार र भौगोलिक अखण्डतामाथिको हस्तक्षेप बन्द गर्न चेतावनी दिएका हुन्।

माओवादी केन्द्रले भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने घोषणा गरेकोमा आपत्ति जनाउँदै भर्त्सना समेत गरेको छ। हामी भारतीय पक्षलाई सबैको सार्वभौमिक समानताको सम्मान गर्ने।

पञ्चशीलको सिद्धान्तको अवलम्बन गर्न र नेपालको सार्वभौम अधिकार एवं भौगोलिक अखण्डतामाथि हस्तक्षेप एवं अतिक्रमण नगर्न जोडदार माग गर्दछौं। शक्तिको बलमा गरिएको भारतीय यस्तो कार्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौं।

प्रमुख श्रेष्ठले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ। माओवादी केन्द्रले लिपुलेक प्रकरणमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले दिएको अभिव्यक्तिबारे नेपाल सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया नजनाएकोमा दुःख लागेको जनाएको छ।

नेपाल सरकारले तुरुन्तै यो अतिक्रमणविरुद्ध कडा विरोध जनाओस् र यो अनुचित र अन्यायपूर्ण निर्माणकार्य बन्द गराउन शिघ्रतिशीघ्र कुटनैतिक पहल गरोस्’ माओवादी केन्द्रले भनेको छ।

यस्तै विवेकशील साझा पार्टीले पनि लिपुलेकबारे भारतीय प्रधानन्त्री नरेन्द्र मोदीको सार्वजनिक अभिव्यक्ति र यसबारे नेपालको सरकारको मौनताप्रति आपत्ति जनाएको छ।

नेपालको भूमि लिपुलेकमा सडक विस्तार गर्ने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको हालैको सार्वजनिक अभिव्यक्तिबारे नेपाल सरकारको अस्वाभाविक एवम् रहस्यमय मौनताप्रति विवेकशील साझा पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

विवेकशीलका प्रवक्ता शरदराज पाठकले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नेपालको नक्सा जारी गरी संविधान संशोधनमार्फत निसान छापमा उक्त नक्सा राखिसकिएको अवस्थामा मोदीको अभिव्यक्ति जति आपत्तिजनक छ।

त्यति नै आपत्तिजनक हाम्रो सरकारको मौनता र लाचारी पनि छ। तेस्तै, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ‘लिपुलेक क्षेत्रमा भारत सरकारले सडक बनाइरहेको’ भनेर केहिदिन अघि एक कार्यक्रममा व्यक्त गरेको भनाइप्रति नेपाली कांग्रेसले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपाली भूमि हो र यसका सम्बन्धमा नेपाली कांग्रेसले विगत देखिनै संस्थागत रूपले आफ्नो धारणा र अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ,’ कांग्रेस महामन्त्री द्वए विश्वप्रकाश शर्मा र गगन थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी नेपालको भूभाग भएको कांग्रेसको दाबी छ। नेपालको भोगाधिकार यी भूगोलमा कायम हुनुपर्दछ भन्नेमा कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताइएको छ।

‘कालापानीबाट भारतीय सैनिक फिर्ता हुनुपर्दछ। नेपालको संसद्ले सर्वदलीय एकता साथ संविधान संशोधनमार्फत पारित गरेको नेपालको नक्सा सुगौली सन्धि पछिको नेपाल थियो।

हो र त्यसको कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने विषय राजनैतिक दलहरू एवं नेपाल सरकारसमेतको साझा अभिमत हो भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट छ, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

‘दुई राष्ट्रबीचको सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा हुनुपर्दछ। १८१६ को सुगौली सन्धिको दस्ताबेज दुवै राष्ट्रको साझा स्वीकारोक्तिको तथ्य हो भन्नेमा हामी प्रस्ट छौं, विज्ञप्तिमा लेखिएको छ।

नेपाल–भारत संयुक्त आयोगमा दुई देशबीचको सबै प्रश्नमा कूटनैतिक संवादबाट समाधानमा पुग्ने गरी भएको सहमति विपरीत लिपुलेकमा सडक निर्माण भनेर आएको विषय गम्भीर छ, आपत्तिजनक छ र अविलम्ब यो रोकिनुपर्छ।

दुवै छिमेकी राष्ट्रसँग नेपालको पुरानो र ऐतिहासिक सम्बन्ध रही आएको कांग्रेसको ठहर छ। यस अर्थमा सीमा सम्बन्धी कुनै पनि प्रश्नको हल ऐतिहासिक तथ्यका आधारमा उच्च स्तरीय कूटनैतिक माध्यमबाट खोजिनु पर्दछ भन्ने विषयमा नेपाली कांग्रेस प्रस्ट रहेको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया