आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

अब सिंहदरबार प्रवेश गर्न नपाइने, गृह मन्त्रालयले निकाल्यो यस्तो सूचना

प्रकाशित
571
SHARES

काठमाडौ। अब देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार प्रबेश गर्न नपाइने भएको छ। गृह मन्त्रालयले कोभिडको ओमिक्रोन भेरियन्टको संक्रमणको जोखिमलाई मध्येनजर गरेर सिंहदरबार प्रवेशमा कडाइ गरेको छ।

आज मन्त्रालयले एक सूचना जारी गरी विभिन्न मन्त्रालयबाट यसअघि जारी भएका पास खारेज गरेर वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको जानकारी गराएको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अब नयाँ स्थायी,

अस्थायी पास तथा अस्थायी परिचयपत्र जारी गर्नुपरेमा आवश्यकता हेरी सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा गृह मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिएर मात्र जारी हुने छ। सरसफाइसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको हकमा भने,

पूर्व जारी भएका पास तथा अस्थायी परिचयपत्रबाट नै प्रवेश दिइने छ। पत्रकारको हकमा भने सूचना विभागबाट जारी भएको परिचयपत्रकै आधारमा प्रवेश दिने गृहले जनाएको छ।

गृहले सिंहदरबारभित्र सञ्चालन भएका चमेना गृहहरूको हकमा पुस २९ गते एक दिनका लागि यस पूर्व जारी भएका पास, अस्थायी परिचयपत्रहरूबाट नै प्रवेश दिने र पुस ३० गतेदेखि नायँ व्यवस्था लागु हुने बताएको छ।

गृहमन्त्रालयको सूचनामा गृह मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त गर्नका लागि इमेल, फोन नम्बर र सम्पर्क व्यक्तिहरूलाई सम्पर्क गरी सहमति प्राप्त गर्न सकिने बताएको छ।

तेस्तै, बालुवाटारस्थित ललितानिवासको सरकारी जग्गा किर्तेबारे केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको छानविन प्रतिबेदन सरकारी वकिलको कार्यालयले फिर्ता पठाइदिएको छ।

यो घटनामा संलग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन पाइल फिर्ता भएको बुझिएको छ। यो प्रकरणमा राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी र भूमाफियालाई जोगाउन सरकारले नै सहयोग गरेको खुलासा भएको छ।

सरकारी वकिल कार्यालयको सहकार्यमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले गरेको अनुसन्धानलाई फितलो भन्दै मुद्दा नचलाई फाइल फिर्ता गरेसँगै सरकार नै आरोपी जोगाउन लागेको देखिएको हो।

अघिल्लो सरकारको पालामा नेपाल प्रहरीले अनुसन्धान पूरा गरी प्रतिवेदन तयार गरेको अवस्थामा वर्तमान सरकार आएसँगै सरकारी वकिलकै सहयोग लिएर सिआइबीलाई राजनीतिक दबाब दिई अनुसन्धानमा,

तानिएका एकचौथाइ मान्छेका नामलाई प्रतिवेदनबाट हटाएर सरकारी वकिलको कार्यालयमा पठाइएको थियो।तर सरकारी वकिलको कार्यालयले ललितानिवाससम्बन्धी जग्गाको किर्ते मुद्दाको हदम्याद,

अघिल्लो कानुनअनुसार हुने र अहिलेको मुलुकी संहिता लागु नहुने तर्क गरेर प्रतिवेदन फर्काई आफू चोखिएको छ।प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र वर्तमान गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको दबाबमा सिआइबीको अनुसन्धान प्रतिवेदन प्रहरीमै फर्काइएको हो।

प्रहरीमा प्रतिवेदन छ भनेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले टाउको दुखाउनुपरेन। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि सहज हुने भयो’, एक सरकारी वकिलले भने। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ