आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

मन्त्रि आलेको अर्को चमत्कार, दाहाल र बतास समूह माथि छानबिन सुरु

प्रकाशित
1K
SHARES

काठमाडौ। नारायणहिटी संग्रहालयका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाल र बतास समूहको बी म्यानेजेन्टका सञ्चालक आनन्दराज बतासलाई अनुसन्धान तथा कारबाही गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलले  ताकेता गरेको छ।

पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटेको छ। दुवैजनालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १४७ अनुसार कारबाहीका गर्न भनी मन्त्रालयले पत्र लेखेको हो।

यो संहिताले राष्ट्रिय तथा सार्वजनिक सम्पदा क्षेत्रमा स्वीकृति नलिई भोगचलन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। उक्त कसुर प्रमाणित भएमा दाहाल र बतास समूहलाई तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले राजीनामा दिइसकेकोले उनीमाथि थप अनुसन्धान र कारबाहीको माग गरिएको छ। उनी दोषी ठहरिए भष्ट्राचार मुद्दामा कारबाही हुनुपर्ने व्यहोरा पत्रमा लेखिएको प्रवक्ता पाण्डेले बताए।

त्यस्तै, बतास समूहले तोकिएभन्दा बढी क्षेत्र ओगटेर मिलेमतोमा सम्पदा क्षेत्रमा संरचना निर्मााण गरेकोले उनलाई पक्राउ गरी आवश्यक अनसन्धान र कारबाही गर्नको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाइएको छ।

‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा क्यान्टिन र क्याफ्टेरिया सञ्चालनसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन प्रतिवेदनसहित उहाँहरूलाई कारबाहीको लागि अख्तियार र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र काटिएको हो।

प्रवक्ता पाण्डेले भने। उनका अनुसार पत्रमा निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक दाहालले सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्न नसकेको र कुशतापूर्वक जिम्मेवार निर्वाह नगरेकोले उल्लेख छ।

मन्त्रालयले क्यान्टिन भाडामा लगाउने सम्बन्धमा पुस २२ गते गठन गरेको छानबिन समितिले सोमबार पर्यटनमन्त्री आलेलाई छानबिन प्रतिवेदन बुझाएको थियो। उक्त छानबिन समितिले दोषी देखाएपछि कार्यकारी निर्देशक दाहालले मंगलबार राजीनामा दिएका थिए।

संग्रहालय क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिने प्रकरणमा दाहालको संलग्नता देखिएको भन्दै मन्त्रालयले अख्तियार र प्रहरीलाई कारबाही अघि बढाउन भन्दै पत्र काटेको हो।

तेस्तै, बतास समूहलाई नारायणहिटी क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिइएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई दोषी देखाएको छ।

तत्कालीन समयको सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वबारे भने प्रतिवेदन मौन रहेको छ। उक्त प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाइएको छ।

मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मुख्य संलग्नता देखिएको उल्लेख छ।

निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन, छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी निर्देशकबाट बि. म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो।

२२ पेज लामो प्रतिवेदन सोमबार संयोजक लुइँटेलले मन्त्री आलेसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। तीन दिन लगाएर तयार पारिएको उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा क्यान्टिन सञ्चालनको लागि दिइएको जग्गाको स्पष्ट सिमांकन नभएको उल्लेख छ।

त्यस्तै, ठेकेदारले तोकिएभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको पनि समितिको निष्कर्ष छ। पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र समुदायस्तरमा समन्वय नगरेको, नजिकै रहेको जग्गामा गलत कार्य हुँदा विकास समितिले अनुगमन नगरेको, राज्यको सम्पत्ति जोगाउन पहल नगरेको, चलनचल्तीको भाडादरभन्दा निकै सस्तोमा भाडामा लगाएको, सरकारी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत नगरेको, कार्यकारी निर्देशकले ठेक्का सम्झौतामा मिलेमत्ता गरेको, १४ रोपनीमा नयाँ संरचना निर्माण गरेकोलगायत आरोपसहितको निष्कर्ष निकालेको छ।

त्यस्तै, विकास समितिसँग पुरानो क्यान्टिन भाडामा लिएपछि अन्य नयाँ जग्गामा संरचना बनाउने विषयमा नक्सा पास नगरेको, निर्माण स्वीकृति नलिएको र मन्त्रालयको अनुमति बेगर १४ रोपनीमा नयाँ संरचना खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया भवन भाडामा दिने सम्बन्धमा २०७७ साउन २६ गते बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। तर उक्त सूचनाबमोजिम कुनै पनि बोलपत्र परेन। त्यसपछि २०७७ भदौ २६ गते म्याद थप गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो।

सोहीअनुसार दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने कार्यतर्फ बतास एसोसियट्स प्रालि होटेल आनन्द प्रालि र बी.पी.एस.लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालि गरी ३ वटा बोलपत्रहरू पेस भएको थियो। तर यी कम्पनीहरूका सञ्चालक एकापसमा नातेदार रहेको छानबिन समितिकाे बुझाइ छ। छानबिन प्रतिवेदनअनुसार त्यतिवेला पेस भएका कम्पनीहरूको रकम उस्ताउस्तै राखेका थिए।

सोहीअनुसार बतास एसोसियट्स प्रालिले पहिलो वर्ष एक लाख ६० हजार पाँच सय, दोस्रो वर्ष १ लाख ७६ हजार ५ सय ५० र तेस्रो वर्ष १ लाख ४९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। बताससँग भिडाइएका अन्य कम्पनीका सेयर सदस्य पनि बतासकै नातेदार रहेको छानबिन समितिको ठहर छ।

न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा थोरै रकम मात्र फरक पारी विभिन्न फर्महरू पेस भएको देखिएकोले मिलोमतो हुन सक्ने छानबिन समितिले जनाएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ विपरीत ठेक्का दिइएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री आलेले उक्त कार्यमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गरिने बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौँ, यसमा ज–जसको भूमिका छ कारबाही हुन्छ।’ उनले सबैभन्दा बढी गल्ती विकास समिति र कार्यकारी निर्देशकको नै रहेको बताए।

उनले छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धान पर्याप्त नभए थप अनुसन्धान गर्ने बताए। तर तत्कालीन समयका पर्यटनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको विषयमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा मन्त्री आलेले जवाफ दिएनन्। तर उक्त कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गरेर छाड्ने मन्त्री आलेले बताए।

प्रतिवेदन तयार गर्दा टेन्डर प्रक्रियाको कागजात, विकास समितिसँग भएको सम्झौता, कार्यकारी निर्देशकसँगको सोधपुछ, इन्जिनियरको राय सुझाब, वस्तुस्थितिलगायतका विषयलाई आधार मानिएको छानबिन समितिका संयोजक लुइँटेलले जानकारी दिए। उनले तीन दिनको अवधिमा सबैजसो गम्भीर विषयमा अध्ययन गरिएको बताए।

तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा माथिल्लो तहका अन्य नेताको भूमिका भने नरहेको लुइँटेलले बताए। उनले भने, उक्त जग्गाभाडामा दिने विषयमा क–कसको संलग्नता छ हामीले अध्ययन गरेका छौँ, सबै कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, त्यसबाहेक अन्य विवरण वा तथ्य हामीले भेट्टाएनौँ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ