आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

फेरि पार्टी फुटाउने तयारी, विभाजन अध्यादेशका विषयमा देउवाको कोर टिममा छलफल

प्रकाशित
1.1K
SHARES

काठमाडौं। राजनैतिक दलसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएर दल विभाजन गर्न हदैसम्म सजिलो बनाइ नेकपा एमाले र विभाजन गराउन सहयोग गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फेरि अर्को पार्टी फुटाउन सहयोग गर्ने तयारी गरेका छन्।

यसपटक देउवाको निशानामा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी परेको छ। यसअघि देउवाले नेकपा एमाले विभाजन गराउने नियतले अध्यादेश ल्याउँदा त्यसको ‘साइड इफेक्ट’ स्वरुप जनता समाजवादी पनि विभाजन भएको थियो।

अहिले भने देउवाको मुख्य लक्ष्यमा नै जनता समाजवादी परेको छ। जनता समाजवादीबाट बाबुराम भट्टराईलाई पार्टी विभाजन गरेर बाहिरिन सहयोग गर्ने विषयमा देउवाको कोर टिममा छलफल सुरु भइसकेको छ।

राजनैतिक दल विभाजन गर्नको लागि विद्यमान कानुनअनुसार संसदीय दलका ४० प्रतिशत सदस्य र ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यको समर्थन हुनुपर्छ। अहिले भट्टराईलाई ४० प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन छ तर ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य भने उनको पक्षमा छैनन्।

अब देउवाले नयाँ अध्यादेश ल्याएर ४० प्रतिशत सांसद वा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य मध्ये कुनै एक शर्त पूरा भएमा पार्टी विभाजन गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागेका छन्।

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याएपछि चौतर्फी विरोध भएको थियो। अध्यादेशको विरोध थेग्न नसकेपछि ओली सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता दिएको थियो।

तर, पछि सर्वोच्चको आदेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले ओलीले नै ल्याएजस्तो राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याएर नेकपा एमाले विभाजन गर्न सहयोग गरेका थिए।

एमालेसँगै जनता समाजवादी पार्टी पनि विभाजित भएपछि देउवा सरकारले उक्त अध्यादेश खारेज गरेको थियो। अहिले फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको कोर टिम भित्र छलफल हुन थालेको हो।

स्रोतका अनुसार जसपा भित्रको विवादलाई मध्यनजर गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने गरी छलफल चलाएका हुन्।यतिबेला जसपाभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईबीच विवाद बढेको छ।

विवाद बढ्दै जाँदा पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेपछि फेरि राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेशका विषयमा छलफल सुरु भएको हो। स्रोतका अनुसार डा. भट्टराईले पार्टी विभाजन गर्न सहज हुने गरी अध्यादेश ल्याइदिन प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आग्रह गरिसकेका छन्।

डा. भट्टराईको पक्षमा संसदीय दलमा ४० प्रतिशत संख्या पुगेपनि केन्द्रीय कमिटीमा भने सो संख्या नपुग्ने भएपछि भट्टराईले देउवालाई भेटेर दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश ल्याइदिन आग्रह गरेका हुन्।

स्रोतका अनुसार देउवाले संसदीय दल वा केन्द्रीय कमिटीमध्ये एकमा ४० प्रतिशत पुगे दल विभाजन गर्न सकिने प्रावधान राखेर अध्यादेश ल्याउने विषयमा छलफल थालेका हुन्।

तेस्तै, नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नैनसिंह महरले ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलले फिर्ता पठाउनु गैरजिम्मेवार काम भएको बताएका छन्।

नेता महरले भने, “साँँच्चै भन्ने हो भने राजनीति र व्यापारको फरक छुट्टिएन। राजनीति व्यापारीको कब्जामा छ। नीतिगत भ्रष्टाचार व्यापक छ। नीतिमै धावा बोल्ने चरित्र राजनीतिमा छ।

उनले थपे, ललिता निवास प्रकरणमा प्रहरीको अनुसन्धान प्रतिवेदन सरकारी वकिलले फिर्ता पठाउनु गैरजिम्मेवार काम हो। यसले आम नागरिकमा एनसेल प्रकरणको जस्तो खिन्नता आएको छ। हामीले धाराको पानी मात्र हेरेर भएन, मुहान पनि हेर्नुपर्यो।

सुशासनका निम्ति नागरिक निगरानी चाहिने उनले औंल्याए। महरले भने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगकै पदाधिकारीमाथि जघन्य आरोप लागेका छन्। न्याय व्यवस्था भताभुंग भएको छ।

एक करोड बजेटमा १५ लाखको पनि काम हुँदैन। जताततै चुहावटै चुहावट छ। सुशासनका निम्ति नागरिक निगरानी चाहिन्छ। सार्वजनिक ओहदामा बसेका व्यक्तिको आयस्रोत खोज्ने बेला आएको छ।

प्रतिक्रिया