आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

झन् शक्तिशाली भएर आयो बतास समूह, ठेक्का बाहेककै १४ रोपनी जग्गा झ्वाम

प्रकाशित
659
SHARES

काठमाडौ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा चमेनागृह सञ्चालनका लागि गरिएको ठेक्का प्रक्रिया नै गलत भएको छानबिनमा पाइएको छ। पर्यटन मन्त्रालयले सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको छ।

गठन गरेको ५ सदस्यीय छानबिन समितिले ठेक्का प्रक्रिया गलत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समूहले नारायणहिटी दरबार परिसरमा बनाएको संरचना। ठेक्का गरिएको बाहेक पनि बतास समूहले थप १४ रोपनी जग्गा बिनासम्झौता कब्जा गरेको हो।

भौतिक संरचना निर्माण गरी कानुनविपरीत भोगचलन गरेको समेत समितिको अध्ययनबाट खुलेको छ। स्रोतका अनुसार पर्यटन सचिव अध्यक्ष रहेको नारायणहिटी विकास समितिले ०७७ मा त्यहाँका जग्गा र घरको मूल्य तोकेर बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्र गरेको थियो।

पर्यटन सचिवको अध्यक्षताको बैठकले घरजग्गाको सरकारी मूल्य तोक्ने र बोलपत्र आह्वान गर्ने निर्णय मात्रै गरेको देखियो, स्रोतले भन्यो, यी कामबाहेक बतासलाई तीन वर्षको समयसीमा तोक्ने, बगैंचा बनाउन दिने।

अरू जग्गा चाहिएमा पछि लिन सक्ने, ठेक्का अवधि सकिएपछि तीन वर्षको म्याद थप्ने निर्णय ठेक्का सम्झौतामा देखिएन। यी सबै निर्णय संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मौखिक आदेशमा भएको देखियो।

यस्तै बतासले काठमाडौं महानगरपालिकासँग अनुमति नलिई संग्रहालय परिसरका मौलिक संरचना भत्काएर टहराहरू बनाएको पाइएको छ। छानबिन आइतबार करिब करिब पूरा भएको स्रोतले जनाएको छ।

छानबिनमा नारायणहिटीमा क्याफे भाडा प्रक्रियामा कार्यकारी निर्देशक दाहालले ‘अस्वाभाविक चासो’ राखेको समेत पाइएको छ। अध्ययनमा संलग्न एक अधिकारीका अनुसार कार्यकारी निर्देशक दाहालले नारायणहिटीको चमेनागृह भाडामा लगाउन उनी पुरातत्त्व विभागमा हुँदादेखि नै प्रयास गरेको देखिएको छ।

सरकारी तथा ऐतिहासिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नुपर्ने दायित्व संग्रहालयका कार्यकारी निर्देशकको हुनुपर्नेमा उनले पूरा नगरेको समितिले औंल्याएको छ। जग्गाको देखभाल नगरी कानुनले तोकेभन्दा फरक तरिकाले ठेक्का लगाइएको,

पर्यटन मन्त्रालयमा प्रक्रियागत स्वीकृति पूरा नगरेको देखियो, स्रोतले भन्यो। समितिले मन्त्रालयलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा नगर्ने कार्यकारी निर्देशक र ठेक्का लिने कम्पनी बी म्यानेजमेन्टलाई कानुनी कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ।

नारायणहिटी दरबार ०७६ मंसिरअघि पुरातत्त्व विभाग मातहत थियो। त्यसपछि तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट विकास समितिमा बदलेका थिए।

पुरातत्त्वको महानिर्देशकबाट उमेर हदले ०७४ कात्तिकमा अनिवार्य अवकाश पाएर घर बसिरहेका दाहाललाई भट्टराईले नारायणहिटीमा प्रतिस्पर्धाबिनै ०७६ मा चार वर्षका लागि राजनीतिक नियुक्ति दिलाएका थिए।

पुरातत्त्वमै हुँदा दाहालले ०७५ जेठमा आफ्नै संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्न लगाई ‘नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको दीर्घकालीन दिगो विकास, संरक्षणका साथै गुरुयोजनाको खाका प्रतिवेदन बुझाएका थिए।

त्यतिबेला उक्त प्रतिवेदन अध्ययन गरेका मन्त्रालयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रतिवेदनले नारायणहिटीलाई व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भाडामा दिन सकिने राय दिएको थियो।

तर पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारी र पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाले दाहालको प्रतिवेदनको रायविपरीत भाडामा लगाउन नसकिने निर्णय गरी फाइल बन्द गरेका थिए।

मन्त्री अधिकारीको ०७५ फागुनमा हेलिकप्टर दुर्घटनामा निधन भएको थियो। त्यसको ५ महिनापछि ०७६ साउनमा पर्यटन मन्त्रालय सम्हाल्न आइपुगेका योगेश भट्टराई र सचिव केदारबहादुर अधिकारीले कार्यकारी निर्देशक दाहालको सल्लाहबमोजिम,

नारायणहिटीलाई पुरातत्त्व विभागबाट झिकेर विकास समितिमा बदल्ने निर्णय गरेका थिए। नारायणहिटीसम्बन्धी मन्त्रालयबाट भएका अधिकांश निर्णय लकडाउनका बेला भएको मन्त्रालयको योजना महाशाखा स्रोतले जनाएको छ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र बतास समूहले होडिङ बोर्ड पनि राख्ने भएको छ। काठमाडौ महानगरपालिकाले दरबार संग्राहलय हातामा डिजिटल विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति दिएको हो।

यसअघि दरबारकै अघिल्लो भागमा यति ग्रुपलाई पनि विज्ञापन बोर्ड राख्न महानगरपालिको अनुमति दिएको थियो। गत साउन अगावै बतास समूहको बी म्यानेजमेन्ट प्रालिलाई होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिइएको महानगरपालिकाले जनाएको छ।

नारायणहिटी दरबार संग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट चलाउन सेटिङबाट ठेक्का हात पारेको कम्पनीलाई नै महानगरपालिकाले ठूलो आकारको होर्डिङ बोर्ड राख्न अनुमति दिएको खुलेको हो।

महानगरपालिकाले नारायणहिटी दरबार परिसरभित्रै होर्डिङ बोर्ड राखेबापत वार्षिक २ लाख ४५ हजार विज्ञापन कर लिनेछ। नारायणहिटी परिसरमा अग्लो टावर बनाएर बोर्ड राख्न लागिएको हो।

कानूनले यसरी स्मारक क्षेत्रमा होर्डिङ बोर्ड राख्न निषेध गरेको छ। प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन २०१३ले सम्पदा क्षेत्र विरुप हुने भएकाले विज्ञापन बोर्ड राख्न अनुमति नदिने गरी स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।

ऐनमा पुरातात्विक वस्तुलाई नष्ट गरेमा, भत्काएमा, विरूप पारेमा, चोरी गरेमा वा अनधिकृत रूपमा हटाएमा वा परिवर्तन गरेमा वा कुनै किसिमले हानी नोक्सानी गरेमा त्यस्तो पुरातात्विक वस्तुको बिगो बमोजिमको रकम असुल उपर गरी पाँच हजार रूपैयाँदेखि एकलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले नारायणहिटीमा बोर्ड राख्ने अनुमति दिन दबाव दिएको स्रोतको दावी छ। महानगरको राजस्व विभागका एक अधिकारी भने होर्डिङ बोर्डका लागि नारायणहिटी दरबार संग्रहालय गणतन्त्र स्मारक व्यवस्थापन तथा सञ्चालन विकस समितिले नै पत्र काटेको दावी गर्छन्।

दरबार क्षेत्रभित्र बोर्ड राख्न सकिँदैन भनेर हामीले अडान लिएका थियौं,’ ती अधिकारीले भने, माथिबाट यति दबाव आयो कि नदिई सुखै भएन। उनका अनुसार ३५० वर्गफिटको बोर्ड राख्ने गरी सम्झौता भएको हो।

मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले नारायणहिटीमा बोर्ड राख्ने अनुमति दिन दबाव दिएको स्रोतको दावी छ। यो बोर्ड नारायणहिटीको कुन भागमा राख्ने भन्नेमा महानगरपालिका आफैं स्पष्ट छैन।

संग्राहलयका एक कर्मचारीका अनुसार प्रवेशद्वारबाट पछाडि नारायणहिटी दरबारको मूल ‘प्यागोडा’ भवनको मुनिपट्टि पर्ने गरी अग्लो बोर्ड राख्ने तयारी छ। बाहिरबाट नारायणहिटी दरबार हेर्नेले बोर्ड पनि देख्ने गरी बोर्ड राख्न तयारी भएको हो।

ती अधिकारीले भने, यो रेस्टुरेन्टभन्दा बिल्कुल अलग प्रोजेक्ट हो, यसबारे अहिलेसम्म के गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन। उनका अनुसार बाहिर दरबारमार्गतर्फबाट धेरैले हेर्ने भएकाले सहजै देखिने गरी परिसरमै बोर्ड राख्न संग्राहलयबाट पनि अनुमति पाइसकेको छ।

यो क्षेत्रतर्फ धेरै ‘अडियन्स दर्शक छन्। त्यसैले रेस्टुरेन्ट र विज्ञापन बोर्ड एकैपटक खुल्ने भनिएको थियो, ती अधिकारी भने, विवाद भएपछि सम्झौता विपरीत बनिरहेको रेस्टुरेन्टको संरचना भत्कियो, विज्ञापन बोर्डको के हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन।

उनका अनुसार बोर्ड राख्न बतासले प्राविधिक तयारी पनि गरिरहेको छ। मनिटर ल्याएर जोड्न मात्रै पर्ने भएकाले तयार हुन धेरै समय नलाग्ने ती अधिकारीले बताए। महानगरपालिकाले वर्षमा अढाई लाख कर उठाउने लोभमा अनुमति दिएको छ।

ती अधिकारीले भने ’ बोर्ड राख्न रेस्टुरेन्टलाई दिएको जग्गा नै उपयोग हुने भएकाले संग्राहलयले थप शुल्क लिँदैन। सर्बोच्चको आदेश मिच्दै महानगर पछिल्ला समयमा काठमाडौं महानगरपालिको डिजिटल होर्डिङ बोर्डका नाममा मनोमानी गरिरहेको छ।

१६ भदौ ०७२ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले महानगरभित्र होर्डिङ बोर्ड राख्न नदिने र राखेका भए हटाउन आदेश दिएको थियो।

महानगर क्षेत्रमा रहेका व्यवसायिक होर्डिङ बोर्डहरु, भित्ते लेखन, पोष्टर, पम्पेटलगायतका सामाग्री हटाउनुपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो। उपत्यकामा जथाभावी विज्ञापन बोर्ड राख्दा,

दृश्य तथा वातावरणीय प्रदुषण भएकाले आम मानिसको स्वच्छ र स्वस्थ्य वातावरणमा हिँडडुल गर्ने अधिकार हनन भएको र सो कार्य गर्न वा नगराउन महानगरलाई सर्वोच्चले भनेको थियो।

अदालतले दिएको आदेशका कारण फ्ल्लेक्स होर्डिङ बोर्ड राख्न कानुनी उल्झन आइपरेपछि ‘डिजिटल होर्डिङ बोर्ड’को अवधारणा ल्याएर महानगरपालिकाभित्र अनेकन चलखेल भइरहेको छ।

सम्पदा क्षेत्रमा मात्रै हेन, सडकमै प्रकाश आइपुग्ने र आवासीय क्षेत्रलाई ने असर पर्ने गरी डिजिटल होर्डिङबोर्ड राख्न महानगरपालिकाले सहमति दिँदै आएको छ। ठूलो आकारमा बोर्डमा चर्को प्रकाश राखेर जथाभावी तरिकाबाट बजाइने विज्ञापनका कारण शहरी क्षेत्रमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ।

यसले रातको समयमा सवारी चलाउनेलाई मुख्य रुपमा प्रभावित गरिरहेको छ। प्रति स्क्वायरफिट ७ सय रुपैयाँ वाषिर्क कर लिने तोकेर महानगरपालिकाले डिजिटल होर्डिङ बोर्डको धन्दालाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ।

शहरलाई कुरुप बन्न नदिन काठमाडौं महानगरपालिकाले होडिङ बोर्डसम्बन्धी मापदण्ड नबनाएको हैन। तर, डिजिटल होर्डिङ बोर्ड राख्न पाइने भनेपछि बोर्डको पछाडि सीएफएल चिम र एलईडी लाइटमा झिलमिल पारेर बालेर ‘डिजिटल बोर्ड’ लगाएको बाहाना पनि गर्ने गरेका छन्।

काठमाडौंको थापाथली, त्रिपुरेश्वर, बानेश्वर, कोटेश्वर, चावहिल, बालुवाटार, नक्साल, चक्रपथ लगायतका क्षेत्रहरूमा जथाभावी डिजिटल होर्डिङ बोर्डहरु राखिएका छन्। महानगरपालिकाले विज्ञापनका रुपमा सडक,

पोलसहित सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ बोर्ड, पर्चा, पम्प्लेट, ब्यानर टाँस्न नपाइने नियम बनाएको छ। त्यस्ता प्रचार सामाग्रीहरु सडकबाट १० मिटरभित्र हुनुपर्ने, घरको झ्याल मिचेर राख्न नपाइने, सार्वजनिक स्थलमा टाँस्न नपाइने लगायतका मापदण्ड कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

ललितपुर महानगरकाभित्र पनि प्रशस्तै होर्डिङ बोर्डहरु छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपमेयर हरिप्रभा खड्की डिजिटल विज्ञापन बोर्डहरू कहाँ, कसरी, कुन मापदण्डका आधारमा दिने भनेर तय गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

नारायणहिटीमा राख्न दिएकोबारे जानकारी छैन, तर यस्ता बोर्डबारे मैले वडाध्यक्षहरुलाई सोध्दा मेयरसहाबले भनेपछि हटाउन नसकिएको भन्नुहुन्छ, उनले भनिन्, भर्खरै सरूवा भएर जानुभएको छ।

प्रमुख प्रकासशीय अधिकृत र मेयर साहाब बसेर यस्ता धेरै निर्णय भएको सुन्छु। यसरी जथाभावी गरेर हुँदैन, डिजिटल बोर्डलाई एउटा सिस्टमभित्र राख्ने गरी मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

प्रतिक्रिया