आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

चिनियाँ ऋणका कारण झन् ठूलो संकटमा फस्दै श्रीलंका

प्रकाशित
106
SHARES

काठमाडौँ। चीनको ‘पब्लिक इन्भेस्टमेन्ट प्रोजेक्ट’ ऋणी देशका लागि मन्द विष बनेको छ। ऋण लिने देशका लागि सुरुवाती दिनमा एकदमै मीठो लागे पनि बिस्तारै यसले त्यहाँको अर्थतन्त्र तहसनहस पारेका दृष्टान्त धेरै पाउन सकिन्छ।

सन् २०१७ मा श्रीलङ्काको हम्बन्टोटा बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई उपलब्ध गराइएको थियो। यो बन्दरगाह १.१२ अर्ब अमेरिकी डलरमा दिइएको हो। एक दशकअघि चिनियाँ ऋणका कारण सङ्कटबाट गुज्रिएको श्रीलङ्का यसरी मारमा परेको छ कि,

आफ्नो सम्पत्ति दिएर पनि सहजै पार पाउन नसक्ने चङ्गुलमा फसिसकेको छ। चीनको सुरुवाती सम्झौतापछि श्रीलङ्काको विश्वव्यापी आलोचना भएको थियो। अहिले त्यहाँका नागरिकले यसको असर भोगिरहेका छन्।

एकातिर राष्ट्रिय स्वाधीनतामा आँच आएको महसुस त्यहाँका नागरिकलाई भएको छ भने अर्कातिर हरेक सम्झौताको चिनियाँ पक्षले पूर्ण रूपमा लाभ लिएको छ। प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा राजनीतिक हस्तक्षेप गर्ने चीनको योजनामा सहयोगी भएको भन्दै अन्य छिमेकीको श्रीलङ्काप्रतिको गुनासो पनि त्यत्तिकै छ।

सन् २००७ देखि सन् २०१६ का बीचमा श्रीलङ्काले बारम्बार चीनसँग ऋण लिँदै यो बन्दरगाह बनाउँदै आएको थियो। यसरी बनाउने क्रममा एक्जीम बैङ्कले ऋण उपलब्ध गराएको थियो। यो ऋणको शैली र सम्झौता नै यस्तो थियो कि, सहजै तिर्न कठिन थियो। यसै कारण चीनले श्रीलङ्कालाई प्रभावमा पारेर सन् २०१७ मा त्यो टापु लामो समयका लागि हडप्न सफल भएको हो।

श्रीलङ्का मात्र होइन, जिबाउटी, किर्गिस्तान, लाओस्, माल्दीभ्स, मङ्गोलिया, मन्टेनेग्रो, पाकिस्तान र ताजकीस्तान चीनको निशानामा रहेका अन्य देश हुन्। यी सबै देशमा चीनले ऋण लगानी गरेको छ। यी कुनै पनि देशमा चीनले आफ्नो प्रतिकुल सम्झौता गरेको छैन। यी सम्झौताकै कारण सबै देशका प्राकृतिक स्रोत साधन समेत जोखिममा परेका छन्।

बेल्ट रोडका लागि यी देशमा उपलब्ध गराइएको ऋणले कुनै पनि समय यी देशको आर्थिक अवस्था तहसनहस हुने अर्थविद्हरूले पहिले नै घोषणा गरिसकेका थिए। चीनसँग ऋण लिएसँगै यी देशहरूको अवस्था दिनानुदिन खराब बन्दै गएको विवरणहरू पनि सार्वजनिक भएका छन्।

यति मात्र होइन, आर्थिक दुरावस्थाका साथमा नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिकै कारण त्यसको सम्प्रभुतामाथि नै आँच आउने त होइन ? भन्ने पनि धेरैमा आशंका हुन थालेको छ।

चीनले ऋण उपलब्ध गराइएका देशमध्ये अहिले छरपस्ट अवस्था भएको देश भने श्रीलङ्का नै हो। अभाव र महँगी त्यहाँका समस्या बनेका छन् । त्यस अत्यासलाग्दो अवस्थाका माझ नागरिकमा अभिभावकविहीन भएको आभास हुन थालेको छ । देश छाडेर विदेश जानेहरूको भीड बढेको छ ।

चरम गरीबीको अवस्थालाई नियालिरहेका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिनिधि तथा कूटनीतिक मिसनले पनि त्यहाँको अवस्था हेरिरहेका छन्। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय निकायले कुनै प्रतिक्रिया जनाएका छैनन्।

खाद्यान्न, ग्यास र औषधीजस्ता अति आवश्यक कुराको अभाव हुँदा प्रधानमन्त्री महिन्द्रा राजापाक्षेले यसलाई अझै सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्। सेनालाई आपतकालीन रूपमा उद्धार तथा राहत वितरणमा खटाउने निर्णयबाहेक सरकारले केही पनि कदम चालेको छैन।

अहिले श्रीलङ्कामा भइरहेको मूल्यवृद्धिले त्यहाँको जनजीवन अझ कहाली लाग्दो बनाएको छ। सरकारी विवरणमा मूल्यवृद्धि ११.१ प्रतिशत भनिए पनि खासमा त्यो २५ प्रतिशतभन्दा माथि रहेको अन्य आँकडाहरूले देखाएका छन्।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण पर्यटन उद्योग धराशायी बन्दा श्रीलङ्का नराम्ररी आर्थिक चपेटामा परेको छ। कोरोनाबाट परेको असर न्यूनीकरणका लागि सरकारले धेरैजसो क्षेत्रमा कर कटौती गर्ने निर्णय गरेको थियो।

विश्व बैङ्कले श्रीलङ्कामा ५ लाख मानिस गरीबीको रेखामुनि पुगेको विवरण यसअघि नै सार्वजनिक गरिसकेको छ। त्यो सङ्ख्या अझै बढ्दै जाने उसको प्रक्षेपण छ। यस गरीबीमा चीनलाई बुझाउनुपर्ने ठूलो ऋणको भारका कारण श्रीलङ्काको अवस्था झनै दयनीय बन्दै गएको छ।

जानकारहरूका अनुसार श्रीलङ्काले चीनलाई ५ अर्ब डलर बराबरको ऋण तिर्नुपर्नेछ। सरकारी कोषमा पैसा नभएका कारण अहिले श्रीलंकाको ऋण तिर्न सक्ने अवस्था समेत छैन । कोरोना भाइरसका कारण सबैभन्दा ठूलो उद्योगका रूपमा रहेको पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने गरी थला परेको छ।

श्रीलङ्का मात्र होइन, चीनबाट ऋण लिने अन्य देशको हालत पनि त्यत्तिकै खराब छ। ऋण लिएका र नलिएका दुवै खाले एसियाली छिमेकी देशमा जबरजस्ती त्यहाँको अर्थतन्त्रमा आफ्नो प्रभाव देखाउने खोज्ने चिनियाँ नीति यत्रतत्र देख्न सकिन्।

चीनको यसै खाले नीतिका कारण काजकिस्तानमा बारम्बार चीनविरोधी प्रदर्शन बढिरहेका छन्। चीनले त्यहाँको बजारमा मात्र होइन ,संस्कृतिलाई नै विस्थापित गर्ने जोखिम बढेको छ।

गत सेप्टेम्बरमा झानो झेनमा यस्तै विरोध प्रदर्शन भएको थियो। सबैभन्दा धेरै तेल उत्पादन हुने यो शहरमा चीनबाट ५५ वटा कारखाना सर्ने हल्ला चलेसँगै त्यहाँका बासिन्दा विद्रोहमा उत्रेका थिए।

झानो झेनमा भएको यो विद्रोहमा अन्य शहरका बासिन्दाले पनि उत्तिकै साथ दिएका थिए। राजधानी अस्टाना र दोस्रो ठुलो सहर अल्माटाइमा पनि चीनविरोधी प्रदर्शन भएको थियो । लगानीसँगै चिनियाँ अधिकारीको बढ्दो उपस्थितिका कारण कतै आफ्नो देशको सार्वभौमिकतामा नै आँच आउने त होइन भन्ने चिन्ता नागरिकमा देखिन थालेको छ।

चीनबाट लिएको यसै खाले ऋण तिर्न पाकिस्तानलाई पनि समस्या भएको छ। पाकिस्तान पनि थप सङ्कटमा पर्न थालेको समाचार प्रकाशमा आउन थालेका छन्। पाकिस्तानको ऋण १४ अर्ब अमेरिकी डलर छ।

त्यसमध्ये आधा ऋण चिनियाँ कमर्सियल बैँकको छ। यसमध्ये धेरै बेल्ट एन्ड रोड इनिसेटिभका नाममा लिइएका ऋण छन्। त्यहाँको अवस्थालाई नियालिरहेका विज्ञहरू के कुरामा सहमत भइसकेका छन् भने अब पाकिस्तानको रिजर्भ बैँकले नीति बनाउन पनि चिनियाँ अनुमति लिन आवश्यक समय आइसकेको छ।

सन् २०२१ कै विश्व बैङ्कको रिपोटै अनुसार पाकिस्तानको अवस्था श्रीलङ्काको जस्तो खराब भइसकेको छैन। पाकिस्तानको अहिले श्रीलङ्काको जस्तो खराब अवस्था नरहे पनि पाकिस्तानको पथ त्यही रहेको धेरैको मत छ।

अझ धेरै विज्ञले त गद्वार बन्दरगाहको सम्झौता श्रीलङ्काले सन् २०१७ मै आफ्नो प्रमुख बन्दरगाह ९९ वर्षका लागि चीनलाई दिने निर्णय गरेजस्तो भएको बताएका छन्। पाकिस्तानको दक्षिणी भूभागमा रहेको यस बन्दरगाहको निर्माण कार्य चीनकै ऋणमा भइरहेको छ।

यसबाट चीनले आफूलाई एसिया प्रशान्त हुँदै युरोपेली देशमा समेत बजार विस्तार गर्नेछ। सुरुवाती रकम चीनको देखिए पनि ऋणका कारण पाकिस्तानी लगानीमा चिनियाँ लाभ हुने देखिएको छ।

अहिले पाकिस्तानलाई ऋण तिर्न कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ। यो कठिनाइका बीच चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर निर्माणमा पनि ढिलाइ भएको छ। यो कोरिडोरलाई चीनले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभाव जमाउन उपयोग गर्ने अनुमान गरिएको छ।

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ४० देश चीनको यसै नीतिको मारमा परेका छन्। जीबाउटी, लाओस, जाम्बीया र किर्गिस्तानजस्ता देशको ऋण उनीहरूको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधारमा कम्तीमा २० प्रतिशत छ।

यी धेरै ऋण चीनसँग सम्बन्धित परियोजनामा खर्च गरिएका छन्। चिनियाँ नीति भनेको ती देशमा ऋण दिने , त्यसअनुसार आफ्नै अनुकूल संरचना तयार गर्ने, ती संरचनामा आफ्नै व्यापार गर्ने र ती देशबाट ऋण असुल्ने भएको स्पष्ट देखिएको छ।

यसरी ऋण तिर्न कुनै देशलाई कठिनाइ भए श्रीलङ्कामा बन्दरगाह हडपेजस्तो हडप्ने नीतिको पश्चिमा देशहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्।

चीनले अन्य निकायले भन्दा बढी ब्याजदरमा ऋण दिने गरेको छ। ऋणको अवधि पनि प्राय १० वर्षभन्दा कम राख्ने गरेको छ। जब कि, विश्व बैँक लगायत अन्य निकायले २८ वर्षको समय सीमा राख्ने गरेका छन्।

ऋण लिने निकायले सुरुवातमै केही न्यूनतम रकम देखाउनुपर्ने हुन्छ। यसरी देखाउन नसकेमा यसलाई खराब कर्जामा सूचीकृत गर्दै कानूनी बाटोमा अघि बढ्ने छ। पश्चिमा देशबाट उपलब्ध गराउने ऋणमा यी सबै काम हुँदैनन्।

आफूले ऋण दिएका देशले ऋण तिर्न नसकेपछि त्यहाँको सम्पत्ति हडप्ने गरेको भन्दै चीनको विरोध हुने गरेको छ। साथमा देशको संस्कृतिलाई पनि आघात पार्ने घातक चिनियाँ नीतिको मारमा धेरै देश परेका छन्।

यसै चिनियाँ नीतिअन्तर्गत ‘बेल्ट एन्ड रोड इनीसेटिभ’ त झन् अन्य देशलाई ऋण दिने र उसैको पैसामा निर्माण गरेर लाभ लिने नीति बनेको छ।यो डरलाग्दो चिनियाँ ऋणको जालोमा श्रीलङ्कासहित संसारका धेरै विकासोन्मुख देशको अवस्था चिन्ताजनक हुँदै गएको रिपोर्टहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्।

प्रतिक्रिया