आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कुलमान र आले मिलेर गर्न थाले कमाल, भयो यस्तो बोल्ड सहमती

प्रकाशित
1.6K
SHARES

काठमाडौ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्गो मालसामान नेपाल वायुसेवा निगमको जहाजमार्फत् ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको छ। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यनमन्त्री प्रेमबहादुर आलेको उपस्थितिमा निगमका कार्यकारी,

अध्यक्ष युवराज अधिकारी र प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङबीच नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कर्मचारी विदेश भ्रमण जाँदा र कार्गो सामान ढुवानी गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो।

सोमबार सिंहदरबारस्थित संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयमा भएको सम्झौतामा प्राधिकरणको सामान ढुवानी र त्यहाँका कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा निगमकै जहाज प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री आलेले निगम र प्राधिकरणको कुशल नेतृत्वले सो सम्झौता गरेर प्रशंसनीय कार्य गरेको भन्दै खुशी व्यक्त गरे। उनले निगमकै जहाज प्रयोग गर्न नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु तथा निजी क्षेत्रका उद्योग र व्यापारीहरुलाई पनि आग्रह गरे।

मन्त्री आलेले भने, ‘हामीले प्राधिकरण मात्रै नभएर प्राइभेट सेक्टरमा रहेका व्यापारी, उद्योगीहरुको सरसामान ओहोरदोहोर गर्दा पनि हामीले नै पाउनेछौं। यो एउटा प्रशंसनीय काम भएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै निगमका कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले आफूहरुको सो प्रस्ताव सहर्ष स्विकार गरेको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वलाई धन्यवाद दिए। यता, प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङले सम्झौंतामा उल्लेखित गरिएका कुराहरुलाई अक्षरसस् पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।

सो अवसरमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेले निगमलाई उकास्न पनि प्राधिकरणसाग गरिएको सो सम्झौंताले सघाउ पुर्‍याउने विश्वास व्यक्त गरे।

तेस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट अध्यापकहरू नियुक्त गर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ। सोमबार न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाको एकल इजलासले गत १४ मंसिरमा त्रिवि सभाले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो।

त्रिवि सभाले विश्वविद्यालयमा सेवारत आंशिक कर्मचारीहरूलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्रिविको निर्णयपछि खुला प्रतिस्पर्धामा भाग लिएका प्रतिस्पर्धीहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।

त्रिवि सेवा आयोगबाट ९ फागुनमा खुला प्रतियोगिताबाट प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापक पदको पदपूर्तिका लागि भएको विज्ञापनलाई १८ साउन ०७८ को सूचनाबाट १५ भदौदेखि सञ्चालन गरिने भनिएको लिखित परीक्षा आयोगको निर्णय बमोजिम विशेष कारणवश स्थगित गरिएको देखिएको अदालतले जनाएको छ।

त्रिवि सभाको १४ मंसिरको निर्णय नं ५ ले त्रिवि सेवामा संलग्न रहेका शिक्षक कर्मचारीहरूलाई सम्बोधन हुने गरी त्रिवि शिक्षक कर्मचारी सेवासम्बन्धी नियम २०५० को नियम ६ संशोधनमा अघि नै विज्ञापन भइसकेको खुला प्रतियोगितासम्बन्धी विज्ञापनलाई असर पर्ने कुनै व्यहोरा,

उल्लेख नभएको हुँदा त्रिवि सेवा आयोगबाट गत ९ फागुनमा जारी सूचनाबमोजिमको कारबाहीलाई लामो समयसम्म स्थगित नगरी आवश्यक प्रक्रिया तत्काल अगाडि बढाउनू भनी सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेको छ।

अदालतको आदेश आउनुपूर्व नै त्रिविमा एक महिनादेखि भएको तालाबन्दी सोमबारबाट खुलेको छ। आन्दोलनरत विद्यार्थी र त्रिविबीच आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक, कर्मचारी पदपूर्ति गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सहमति भएसँगै आन्दोलनरत पक्षले तालाबन्दी खुलाएको हो।

आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट करारका शिक्षकलाई उपप्राध्यापकमा नियुक्ति गर्ने निर्णय गरेसँगै त्यसको विरोधमा सत्तारुढसहित ६ विद्यार्थी संगठनले १६ मंसिरमा उपकुलपति, रेक्टर र रजिस्ट्रारको कार्यकक्षमा तालबन्दी गरेका थिए।

प्रतिक्रिया