आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

नारायणकाजीको प्रस्तावमा प्रचण्ड पुनः पार्टी अध्यक्ष

प्रकाशित
626
SHARES

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। ललितपुरको सानेपा हाइटस्थित हेरिटेज गार्डेनमा आज अपराह्न बसेको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठक बाट निर्वाचित भएका हुन्।

पहिलो बैठकबाट प्रचण्ड अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएको केन्द्रीय सदस्य हिमाल शर्माले जानकारी दिए। प्रचण्डलाई पार्टी अध्यक्षमा निर्वाचित गरियोस्, भन्ने प्रस्ताव नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ र समर्थन नेता कृष्णबहादुर महराले गरेका थिए।

नेता श्रेष्ठको प्रस्ताव र नेता महराको समर्थनलाई केन्द्रीय समितिका सदस्यले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेका थिए। अध्यक्षमा निर्विरोध निर्वाचित भएपछि प्रचण्डले केन्द्रीय समिति बैठकलाई सम्बोधन गरिरहेका छन्।

नवर्निवाचित केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथसँगै माओवादीको केन्द्रीय समितिको बैठक चलिरहेको छ। बैठकले अध्यक्षबाहेकको पदाधिकारीको टुङ्गो लगाउने बताइएको छ।

माओवादीमा एक अध्यक्ष, एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, छ उपाध्यक्ष, एक महासचिव, दुई उपमहासचिव, तीन सचिव र एक कोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था छ। तेस्तै,  सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनको बैठक सकिएको छ।

सोमबार बिहानदेखि प्रधानमन्त्रीकाे सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाका शीर्ष नेताको बैठकले आगामी १२ माघमा हुने राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सिट संख्या बाँडफाँट गरी भागबन्डा लगाएका छन्।

आगामी २० फागुनदेखि खाली हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको पदमा जुन पार्टीको खाली हुने हो सोही पार्टीको उम्मेदवारलाई गठबन्धनले सघाउने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए।

त्यसबाहेक एमालेबाट खाली हुने पद भने भागबन्डा गरिएको छ। आगामी फागुनदेखि चारवर्षे कार्यकाल पूरा गरेका राष्ट्रियसभाका २० सांसद बिदा हुँदैछन्।

एमालेबाट खाली हुने सिटमध्ये तीनवटा नेपाली कांग्रेस, दुईवटा जसपा, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक–एक सिट लिने गरी सहमति जुटेको छ।

एमालेबाट आठजना, माओवादी केन्द्रबाट चार, एकीकृत समाजवादीबाट चार, कांग्रेसबाट तीन र मनोनीत एकजना सांसद बिदा हुने क्रममा छन्। तेस्तै, विवेकशील साझा पार्टीबारे निर्वाचन आयोगको निर्णय पुनरावलोकन गर्न मागसहित तत्कालीन संयोजक मिलन पाण्डेले दिएको उजुरी आयोगले खारेज गरिदिएको छ।

विवेकशील साझा पार्टीको विधान २०७८ अद्यावधिक गरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध पाण्डेले पुनरावलोकनको लागि उजुरी दिएकोमा आयोगको १२ पुसमा बसेको बैठकले पाण्डेको विपक्षमा निर्णय गरेको हो।

पाण्डेले विधान संशोधन गर्ने पार्टीको निर्णय अवैधानिक रहेको र पार्टी नेतृत्वले बैठकको उपस्थितिमा कीर्ते गरेको जस्ता तथ्यहीन र अनर्गल आरोपसहित आयोगमा पुनरावलोकनको निवेदन दिएका थिए।

आयोगले आफ्नो सो निर्णय नेपालको संविधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ र विवेकशील साझा पार्टीको साविकको विधान २०७४ को पहिलो संशोधन बमोजिम नै रहेको ठहर गरी पाण्डेको निवेदनमा थप कारबाही आवश्यक नरहेको भन्दै खारेज गरिदिएको हो।

प्रतिक्रिया