आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्नुपर्छ – प्रचण्ड

प्रकाशित
1.4K
SHARES

काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी आठौं महाधिवेशनको बन्दसत्रमा प्रस्तुत प्रतिवेदनमाथिको समूहगत निष्कर्ष समूहका नेताले प्रस्तुत गरिरहेका छन्। महाधिवेशनको दोस्रो दिन सोमबार अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वैचारिक तथा राजनीतिक र नेता देव गुरुङले विधान मस्यौदा पेस गरेका थिए ।

प्रचण्डको राजनीतिक प्रतिवेदन र गुरुङको विधान मस्यौदामाथि मंगलबार विभिन्न २५ वटा समूहमा छलफल भएको थियो ।मंगलबार समूहगत छलफल सकिएपछि बुधबार समूहका नेताले आफ्नो समूहको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्ने कार्य चलिरहेको छ।

प्रदेश १ समूहले जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। प्रदेश १ समूहको माग र सुझावजनयुद्धका सहिद परिवार, बेपत्ता परिवार, घाइते तथा अपाङ्गहरूलाई रोजगारी आर्थिक सुविधा प्रमाणपत्र र परिचय पत्र उपलब्ध गराइनु पर्दछ।

तिनलाई सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। जनमुक्ति सेनाबारे शान्ति प्रक्रियाअघि र पछिका बहिर्गमित स्वेच्छिक अवकास लिएका र क्यान्टोनमेन्टमा बसेका जनमुक्ति सेनालाई राखी तिनीहरूको आवश्यक ब्यबस्थापन हुनुपर्छ ।

आर्थिक व्यवस्थापनसहित सांगठनिक जिम्मेवारीमा समेटिने व्यवस्था हुनुपर्दछ। जनयुद्धकालमा लगाइएका सबै खाले मुद्दाहरू तत्काल खारेज गर्न पार्टीले पहल गर्न पर्दछ।

नकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोह राजनीतिक प्रतिवेदनमा भाषा विद्रोहसँगै धनकुटाको खोकु छिन्ताङको किसान विद्रोहको पनि उल्लेख गरियोस्। गत आइतबारबाट सुरु भएको सो महाधिवेशनले १५ पदाधिकारीसहित २९९ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति चयन गर्नेछ।

तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी महाधिवेशन अन्तर्गत बन्दसत्र चलिरहेको छ। मंगलबार बन्दसत्रमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले पेस गरेको प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल सकिएर टली नेताले प्रस्तुती गरेका छन्।

माओवादीमा २५ समूह बनाएर प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहेको छ। जसमध्ये बुधबार बन्दसत्रमा ११ समूहको तर्फबाट ब्रिफिङ सकिएको छ। बिहीबार बाँकी समूहको तर्फबाट ब्रिफिङ गरिने माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।

आफ्नो समूहमा छलफल गरेर सुझाव दिएका मध्ये धेरै टोली नेताले नेताहरुको सम्पत्निका बारेमा प्रश्न उठाएका थिए। उनीहरुले आफ्नो समूहमा छलफलका क्रममा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्न विषय उठाएको उनीहरुको भनाइ थियो।

प्रदेश २ बाट सत्यनारायण भगतले टोली नेताको रुपमा प्रस्तुती गरेका थिए उनले नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने विषय आफ्नो समूहमा उठेको बताएका थिए।

जनयुद्ध गरेर आएका नेताहरुको जीवनशैलीमा आएको परिवर्तन र सम्पत्ति वृद्धिको बारेमा टिप्पणी हुने गरेको भन्दै छानबिन गर्नुपर्न निष्कर्ष सुनाएका थिए।

गण्डकी प्रदेशबाट गायत्री गुरुङले पनि आफ्नो समूहमा नेताहरुको सम्पत्ति छानबिन र सार्वजनिक गर्न आवश्यक रहेको छलफलका क्रममा उठेको भन्दै यसबारे गम्भिर हुन जाँच गर्न सुझाव दिइन्।

उनको समूहमा एक व्यक्ति दुई पटकभन्दा बढी लाभका पदमा जान नपाउने व्यवस्था देखि एकै परिवारका दुई जनालाई लाभको पदमा नपठाउने सम्मको सुझाव आएको थियो।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेशबाट विमला केसीले पेस गरेको सुझावमा पनि नेतारुको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ। यो माग गर्न थालेपछि शिर्ष तहमा खैलाबैला मचिएको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ