आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

कमल थापाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको तीन करोड झ्याम पारेपछि….

प्रकाशित
1.6K
SHARES

काठमाडौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका पूर्वअध्यक्ष कमल थापाले पूवराजा ज्ञानेन्द्रको तीन करोड रुपैयाँ झ्याम पारेको खुलासा भएको छ।गएका दुई वटा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले,

चुनाव खर्चका रुपामा दिएको तीन करोड खर्च नगरी झ्याम पारेका हुन्। संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचन २०७० मा पूर्वराजाले २ करोड र प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा एक करोड रुपैयाँ,

चुनाव खर्चका लागि दिएको रकम थापाले झ्याम पारेका हुन्। संविधान सभाको निर्वाचनमा गरेको खर्चको परणाम राम्रो आएको भएपनि प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा राप्रपा राष्ट्रिय पार्टी,

पनि बन्न नसकेपछि पूर्वराजाले हिसाव मागेको बुझिएको छ। राजाले २०७० र २०७४ मा लिएको आर्थिक हिसाव किताव खोजिबक्सेको थियो। निर्मल निवास श्रोतले भन्या,

उहाँले हिसाव मागेको ४ बर्षसम्म दिनु भएन। यही कारणले राजा र कमल थापाको सम्बन्ध विग्रीएको हो। पूर्वराजाले थापासँग हिसाव मागेपछि उनले ठाडो उत्तर पठाएको श्रोतको दावि छ।

नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्टलाई दिएको चन्दाको हिसाव राख्नु भएको छ। थापाले प्रतित्तरमा भनेका कुरालाई उदृढ गर्दै श्रोतले भन्यो, ‘के हामीलाई राजतन्त्रको मुद्धा बोकेकै कारण दण्डित गर्न खोजिएको हो ?

किन राप्रपासँग मात्र हिसाव खोजेको ? थापाले चन्दाको हिसाव नहुने बताएपछि पूवराजा रिसाएको बुझिएको छ। पूर्वराजासँग चन्दा लिएको कमल थापाले पनि स्वीकारेका छन्।

योहो टेलिभिजनको कार्यक्रम सत्य संबादमा थापाले दुई पटक गरेर तीन करोड रुपैयाँ लिएको बताएका हुन्। उनले आफूभन्दा धेरै रकम कम्युनिस्ट र कांग्रेसले लिएको प्रमाण आफूसँग भएको भन्दै,

चुनावमा आर्थिक सहयोग गर्नु व्यवसायीक घरानाका लागि सामान्य भएको बताएका छन्। श्रोतका अनुसार पार्टीले थापासंग जवाफ माग्ने तयारी थालेको नाम नबताउने सर्तमा राप्रपाका एक नेताले बताए।

तेस्तै, राजनीतिक दलहरु जनताका समस्या समाधान भन्दा पनि सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमा मात्र व्यस्त रहेको आरोप आमरुपमा लागिरहँदा तीन तहका सरकारहरु त्यसलाई चिर्न असफल भइरहेका छन्।

तीन तहको सरकार बोझिलो बनिरहेको भन्दै आलोचना भइरहँदा प्रदेश सरकारहरु भने जनताका समस्या समाधानमा भन्दा पनि सत्ता भागवण्डामा केन्द्रीत रहेका छन्।

पाँच वर्षको स्थीर सरकारको नारा दिएर गत निर्वाचनमा जीत हात पारेको वामपन्थी दलमा आएको विभाजनपछि संघीय र प्रदेश सरकारहरु परिवर्तनको चक्र घुमिरह्यो।

संघमा तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वको सरकार बाहिरिएसँगै अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार रहेको छ। दुई तिहाइ बढीको नेतृत्व गरेको तत्कालीन केपी शर्मा ओली सरकारमा पनि मन्त्रीहरु बारम्बार परिवर्तन भइरहे ।

नेकपा विभाजनको असर प्रदेश र स्थानीय सरकारमा पनि पर्‍यो जसका कारण धेरै प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भए। पाँच वर्षको अवधिमा बागमती प्रदेशमा त तीनवटा मुख्यमन्त्री फेरिए।

संघीयता कार्यान्वयन भएसँगै तीन तहको सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा विकास गर्ने अपेक्षा लिइरहेका सर्वसाधारण आफूले बुझाएको करले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधि, विभिन्न सरकारका मन्त्री तिनले लिने सुविधाका कारण चिन्तामा परेका छन्।

संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्री नै मन्त्री:नेपालमा सात वटा प्रदेश छन्। दुई तहका मन्त्री र सरकार प्रमुखहरुको मात्र हिसाब गर्ने हो भने जनताले तिरेको करको ठूलो मात्र तलब, भत्ता, सुविधा उनीहरुको व्यवस्थापन, आवास लगायतमा खर्च हुने गरेको छ।

अहिले संघीय सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित २३ जना मन्त्री रहेका छन् । संघमा बढीमा २५ जना मन्त्री हुने छन्। प्रदेश १ मा अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्री छन्। प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लगायत मन्त्री र राज्यमन्त्री गरी १३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् रहेको छ।

बागमती प्रदेशमा शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। केही दिन अघि राजनीतिक दलहरुलाई भाग पुर्‍याउन भन्दै मन्त्रालय फुटाइएको र एकै भवनमा धेरै वटा मन्त्रालयहरुको बोर्ड राखिएको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भएको थियो।

पदीय भागवण्डा मिलाउन लागि मन्त्रालय फुटाएर प्रदेश सरकारलाई ब्ययभार थपिएको भन्दै गठबन्धन सरकारको आलोना भएको थियो।प्रदेश तीनमा आज विस्तार गरिएपछि मुख्यमन्त्रीसहित १८ जना मन्त्री पुर्‍याइएको हो।

गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ११ मन्त्री रहेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित १७ जना मन्त्री रहेका छन्। कर्णाली प्रदेशमा भने अहिले मुख्यमन्त्रीसहित ३ जनामात्र मन्त्री रहेका छन्।

सत्ता गठबन्धनबीच कुरा मिल्न नसक्दा अरु मन्त्रीहरु थप भएका छैनन्। अब पाँच जना मन्त्री थपिन बाँकी रहेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीसहित ११ जना मन्त्रीहरु रहेका छन्।

यस हिसाबमा केन्द्रदेखि सात प्रदेशसम्म गर्दा प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीसमेतले ९६ जना रहेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख र राष्ट्रियस सभाका अध्यक्ष एक एक जना छन्।

प्रदेशमा सात जना प्रदेश प्रमुख रहँदा सात जना सभामुख र सात उपसभामुख रहेका छन्। अझै केही प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन। पूर्णता पाउँदा नेपालमा संघदेखि प्रदेशसम्म मन्त्रीहरुको संख्या नै एक सय भन्दा धेरै हुन जान्छ।

प्रतिक्रिया