आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी उपाध्यक्षले गरिन प्रचण्डलाई फोन, एजेन्डा सुनेपछि देउबा समेत तनाबमा

प्रकाशित
3.8K
SHARES

काठमाडौ। अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नका लागि अमेरिकाले चर्को दवाव दिन थालेको छ। अमेरिकाले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई,

टेलिफोनै गरेर जसरी पनि एमसीसी पास गर्न दवाद दिएपछि देउवा दिक्क भएका छन्। बारम्बार फोन आउन थालेपछि उनले नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल,

प्रचण्डलाई देखाएर पन्छिन खोजेको तथ्य बाहिरिएको छ।फोन मार्फत टचर दिएपछि उनले आफू एमसीसी पास गर्न तयार भएको तर प्रचण्डका कारण रोकिएको बताएपछि,

अमेरिकाले प्रचण्डलाई टेलिफोन गर्न थालेको छ। एमसीसीकी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले प्रचण्डलाई हरेक दिन फोन गरेर धाक, धम्की र प्रलाभन देखाउने गरेको प्रचण्ड निकट श्रोतको भनाई छ।

संसदको चालु अधिवेशनबाट सम्झौता अनुमोदन गराउन अमेरिकी अधिकारीले देउवाबाट ग्रिन सिंनल पाएपछि प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्न सम्पूर्ण शक्ति लगाएको बताइन्छ।

प्रधानमन्त्री ज्यूले एमसीसी पास गर्न आफू तयार भएको सन्देश पठाउनु भएको छ। बालुवाटार श्रोतले भन्यो, आफूले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गर्न नसकेको र कन्भिन्सु गर्नका लागि सुमारलाई आग्रह गर्नु भएको छ।

प्रचण्डसँग सुमारले नियमित सम्पर्कमा गरिरहनु भएको छ। फातिमा एमसीसी संसदबाट अनुमोदन गराउनका लागि दवाव दिन भदौ २४ गते ४ दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी थिइन्।

उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित विभिन्न पाटीका शिर्ष नेताहरुलाई भेटेर एमसीसी पास गर्न दवाव दिएकी थिइन्। यहि अवस्थामा एमसीसी पास गर्ने पक्षमा प्रचण्ड नदेखिएपछि एमसीसी अहिले रोकिएको छ।

तेस्तै, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा नेकपा एमाले नजाने भएको छ। विगतमा जस्तै आफूहरु आइतबारका लागि बोलाइएको सर्वदलीय बैठकमा नजाने,

एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालले जानकारी दिएका छन्। उनले देश सञ्चारसँग भने, माधवकुमार नेपालको पार्टी अवैधानिक हो भन्ने हाम्रो मान्यता परिवर्तन भएको छैन र यससम्बन्धमा अदालत तथा संसदले पनि निर्णय गरेको छैन।

यस्तो अवस्थामा नेकपा एकीकृत समाजवादी सहितको बैठकमा हामी जाने कुरा हुँदैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आह्वानमा आइतबार सर्वदलीय बैठक बस्दैछ। संसदमा जारी अवरोधलगायत,

समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बैठक आह्वान गरेको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार बैठक आइतबार अपराह्न ४ बजे बस्ने छ।

बैठकमा संसदमा सहभागी सबै दलका शीर्ष नेताहरूलाई बोलाइएको छ। विगत लामो समयदेखि नेकपा एमालेले अवरोध गर्दै आएकाले दुवै सदनका काम कारवाही प्रभावित हुँदै आएको छ।

तेस्तै, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता पालना हुनेरनहुने बारे जवाफ पर्खने भएको छ। गएराति अमेरिकामा बसेको एमसीसी,

मुख्यालयको बोर्ड बैठकले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको हो। यसअघि एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो। सङ्घीय संसद्को चालु दशौँ अधिवेशनमै,

एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी भएकाले पनि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँग,

भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारी गर्नु भएको खबर सार्वजनिक भएका छन्। देउवाले एमसीसी संसदमा पुर्याएर आफूले पास गर्न खोजेको सन्देश अमेरिकालाई दिन खोज्नु भएको छ।

तर, एमसीसीका विषयमा गठबन्धन दलबीच नै एकमत छैन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

आउँदो मङ्गलवार बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीको प्रस्ताव लैजान गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक छलफल हुने सम्भावना छ। एमसीसी अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गर्दै आउनु भएको छ।

२०७४ भदौ २९ मा नेपालले झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा एमसीसीको अनुदान सम्झौताबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

केहीले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही फरक नपर्ने बताएका छन् भने केहीले यो राष्ट्रघाती हुने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। बोर्ड बैठको निर्णय पछि जनता आक्रोसित भएका छन्।

तेस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बोल्ड अभिव्यक्ती दिएका छन्। उनको अभिव्यक्ती झनै आशा पलाएको छ। प्राधिकरणको सर्भिस डेलिभरीको विषयमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

आज बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा उद्योगी व्यवसायीसँग बिजुली आपूर्तिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो।उहाँले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूबाट प्राधिकरणको विद्युत् सर्भिस कमजोर भएको गुनासो आएको बताउनुभयो।

निर्देशक घिसिङले सर्भिस डेलिभरीका विषयमा प्राधिरकणलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीले कुनै उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने, बिजुली नदिने गतिविधि गरेको खबर पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो।

घिसिङले नेपालमा बिजुलीको महसुल बिस्तारै सस्तो बन्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले बिजुली महसुल सस्तो बनाउने कुरामा विद्युत् उत्पादकबाट महसुल बढाउन दबाब आउने र उद्योगीबाट घटाउने दबाब आउने गरेको बताउनुभयो।

निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, प्राधिकरणले उद्योगलाई दिने विद्युत् सर्भिस कमजोर भए निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीले केही गरेको छ भने निजी क्षेत्रले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग मिलेर भित्रभित्रै खुसखुस गरी मिल्न भएन।

कर्मचारीसँग नमिलेर प्राधिकरणलाई सम्पर्क गरिदिनुपर्छ। प्राधिकरणले त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्छ। उद्योगीले प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्दा काम बिग्रन्छ कि भन्ने होइन।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ