आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी मुख्यालयको बोर्ड बैठकले गर्यो यस्तो बोल्ड निर्णय, एमसीसी पास हुन्छ कि फेल ?

प्रकाशित
1.2K
SHARES

काठमाण्डौ। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन एमसीसी मुख्यालयले नेपालसँग भएको एमसीसी सम्झौता पालना हुनेरनहुने बारे जवाफ पर्खने भएको छ। गएराति अमेरिकामा बसेको एमसीसी,

मुख्यालयको बोर्ड बैठकले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको हो। यसअघि एमसीसी पारित गर्न ढिलाइ भइरहेको भन्दै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाएको थियो। सङ्घीय संसद्को चालु दशौँ अधिवेशनमै,

एमसीसीलाई अघि बढाउने तयारी भएकाले पनि एमसीसी मुख्यालयले नेपालको जवाफ पर्खने निर्णय गरेको अनुमान छ। प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसीसँग,

भएको अनुदानसम्बन्धी सम्झौता अनुमोदनका लागि संसदमा लैजाने तयारी गर्नु भएको खबर सार्वजनिक भएका छन्। देउवाले एमसीसी संसदमा पुर्याएर आफूले पास गर्न खोजेको सन्देश अमेरिकालाई दिन खोज्नु भएको छ।

तर, एमसीसीका विषयमा गठबन्धन दलबीच नै एकमत छैन। सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले अहिलेकै अवस्थामा एमसीसी पास गर्न नहुने बताउँदै आएका छन्।

आउँदो मङ्गलवार बस्ने संसद् बैठकमा एमसीसीको प्रस्ताव लैजान गठबन्धन र विपक्षी दलसँग निर्णायक छलफल हुने सम्भावना छ। एमसीसी अनुमोदन गराउने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्री देउवाले विपक्षी दलसँग पनि परामर्श गर्दै आउनु भएको छ।

२०७४ भदौ २९ मा नेपालले झण्डै ५५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सम्बन्धी एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको थियो। नेपालमा एमसीसीको अनुदान सम्झौताबारे लामो समयदेखि बहस हुँदै आएको छ।

केहीले यसलाई कार्यान्वयन गर्दा केही फरक नपर्ने बताएका छन् भने केहीले यो राष्ट्रघाती हुने भन्दै यसको विरोध गर्दै आएका छन्। बोर्ड बैठको निर्णय पछि जनता आक्रोसित भएका छन्।

तेस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले बोल्ड अभिव्यक्ती दिएका छन्। उनको अभिव्यक्ती झनै आशा पलाएको छ। प्राधिकरणको सर्भिस डेलिभरीको विषयमा निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ।

आज बिहीवार ऊर्जा मन्त्रालयमा उद्योगी व्यवसायीसँग बिजुली आपूर्तिसम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा बोल्दै घिसिङले यस्तो बताउनुभएको हो।उहाँले धेरै उद्योगी व्यवसायीहरूबाट प्राधिकरणको विद्युत् सर्भिस कमजोर भएको गुनासो आएको बताउनुभयो।

निर्देशक घिसिङले सर्भिस डेलिभरीका विषयमा प्राधिरकणलाई सम्पर्क गर्न आग्रह गर्नुभयो। उहाँले प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीले कुनै उद्योगमा बिजुली कटौती गर्ने, बिजुली नदिने गतिविधि गरेको खबर पाए तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो।

घिसिङले नेपालमा बिजुलीको महसुल बिस्तारै सस्तो बन्दै जाने बताउनुभयो। उहाँले बिजुली महसुल सस्तो बनाउने कुरामा विद्युत् उत्पादकबाट महसुल बढाउन दबाब आउने र उद्योगीबाट घटाउने दबाब आउने गरेको बताउनुभयो।

निर्देशक घिसिङले भन्नुभयो, प्राधिकरणले उद्योगलाई दिने विद्युत् सर्भिस कमजोर भए निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्छ। यदि प्राधिकरणका कुनै कर्मचारीले केही गरेको छ भने निजी क्षेत्रले प्राधिकरणका कर्मचारीसँग मिलेर भित्रभित्रै खुसखुस गरी मिल्न भएन।

कर्मचारीसँग नमिलेर प्राधिकरणलाई सम्पर्क गरिदिनुपर्छ। प्राधिकरणले त्यस्ता कर्मचारीलाई तत्काल कारबाही गर्छ। उद्योगीले प्राधिकरणमा सम्पर्क गर्दा काम बिग्रन्छ कि भन्ने होइन।

प्रतिक्रिया