आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमसीसी बोर्डले नेपालबाट प्रोजेक्ट फिर्ता गरेन, सरकारले संसदमा पेश गर्ने विश्वास

प्रकाशित
802
SHARES

काठमाडौँ। नेपाल सरकारले चाडैं नै सम्झौतालाई संसदबाट अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको भन्दै अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसीले नेपालबाट सो परियोजनालाई फिर्ता नगर्ने भएको छ।

डिसेम्बर १५ बुधबार अपरान्ह बसेको एमसीसीको बोर्ड बैठकले नेपाल सरकारले प्रतिबद्धता जनाएकोले संसदबाट चांडै अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ। एमसीसीका तर्फबाट जारी गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,

‘एमसीसी बोर्ड अफ डिरेक्टरर्सले नेपालसंगको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलरको परियोजना सम्झौताबारे अद्यावधिक छलफल गरेको छ। बोर्डले नेपाल सरकारले संसदबाट चाँडै अनुमोदन गराउनेबारे गरेको प्रतिबद्धतालाई ध्यानमा राखेको छ।

समाचारअनुसार, अमेरिकी अधिकारीहरुले डिसेम्बर १५ सम्ममा संसदबाट अनुमोदन नगर्ने हो भने यो प्रोजेक्टलाई अमेरिकी सरकारले फिर्ता लिने चेतावनी नेपाल सरकार र दलहरुलाई दिंदै आएका थिए।

अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री र उपसहायक विदेश मन्त्री तथा उच्च अधिकारीहरुको नेपाल भ्रमणमा सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दुबैले,

हिउँदे अधिवेशनमा यो परियोजनालाई पारित गराउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। संसदको बैठकसमेत शुरु भइसकेको र यसै बैठकबाट एमसीसी पारित हुनेमा अमेरिकी अधिकारीहरु ढुक्क देखिएका छन्।

तेस्तै, सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपका सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाललाई बर्खास्त गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।

एमाले नेतृत्वको सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट सदस्यसचिवमा नियुक्त गरेका सिलवाललाई वर्तमान सरकारले बर्खास्त गर्दै उनको ठाउँमा टंकलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको थियो। सो निर्णयविरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च गएका थिए।

आफ्नो बर्खास्तगीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा सिलवालले दायर गरेको रिटमाथि बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले सिलवाललाई बर्खास्त गरेर घिसिङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय,

कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले पुरानै अवस्थामा सदस्यसचिवका रूपमा काम गर्न तथा नयाँ नियुक्त सदस्यसचिव घिसिङलाई कामकाज नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

यसअघि १३ मंसिरमा घिसिङलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो। १४ मंसिरमा घिसिङले पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका थिए।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ