आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

आर्जु राणालाई ४४० भोल्टको झट्का, अदालतको आदेशले ‘रुनु न हाँस्नु’

प्रकाशित
3.8K
SHARES

काठमाडौ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी तथा पहिलो महिला आर्जु राणा देउवालाई झट्का लागेको छ। उच्च अदालत पाटनले गैरआवसीय नेपाली संघ एनआरएनको दसौं महाधिवेशन नरोक्न पुनः

आदेश दिएपछि देउवालाई झट्का लागेको हो। देउवाको ठाडो निर्देशनमा परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनएको निर्वाचन नगर्न निर्देशन दिएको थियो। अब निर्वाचन गर्ने बाटो खुलेको छ।

परराष्ट्र मन्त्रालयले ‘मंसिर ३ गते संरक्षक परिषदलाई महाधिवेशन गर्न दिनू’ भनिएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। एनआरएनले अध्यक्ष कुमार पन्तले दिएको रिटमा,

न्यायाधीश श्रीमण कुमार गौतम र नरिश्वर भण्डारीको इजलासले आइतबार सो आदेश दिएको अदालतकी प्रवक्ता अमृता भण्डारीले सेतोपाटीलाई जानकारी दिइन्। परराष्ट्र मन्त्रालयको २०७८ असोज २२ र मंसिर ३ को निर्णय पत्रको कार्यान्वयन नगर्नू

र महाधिवेशन नरोक्नू भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको छ,’ उनले भनिन्। आइतबार अदालतमा दुबै पक्षलाई बहस गर्न बोलाएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट शम्भु थापा र सुशील पन्तले बहस गरेका थिए।

परराष्ट्र मन्त्रालयले एनआरएनको निर्वाचन वर्तमान कार्य समितिलाई नभएर संरक्षक समितिलाई गर्न दिनू भन्दै मंसिर ३ मा संघलाई पत्र पठाएको थियो।

मन्त्रालयले पठाएको पत्रमा अक्टोबर १८ मा केन्द्रीय समितिको कार्यकाल समाप्त भएकाले निर्वाचन गराउने जिम्मा संरक्षक समितिलाई दिन निर्देशन दिएको परराष्ट्रले जनाएको थियो।

अध्यक्ष कुमार पन्त नेतृत्वको कमिटी विघटन गरी संरक्षक समितिलाई नयाँ निर्वाचन गराउन दिनू भन्ने परराष्ट्रको पत्राचार कानुन विपरीत भएको भन्दै उच्च अदालतमा बिहीबार रिट परेको थियो।

यसअघि भएको बहसमा संघको मुद्दामाथि संघका तर्फबाट अधिवक्ता शेर बहादुर केसी, भिमार्जुन आचार्य र सतिशचन्द्र पोखरेलले बहस गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले परराष्ट्र मन्त्रालयका पत्रहरू कार्यान्वयन,

नगर्न आदेश दिएको यो दोस्रो पटक हो। यसबारे विवादको केन्द्रमा रहेका अध्यक्ष पदका प्रत्यासी कुल आचार्यले आज आएको अन्तरिम आदेसबारे लिखित प्राप्त भएपछि मात्र बोल्ने बताए।

यसै सन्दर्भमा एनआरएनएका महासचिव हेमराज शर्माले अदालतको अन्तरिम आदेशले निरन्तरता पाएको र यसबाट अधिवेशन र निर्वाचन हुने निश्चित भएको सेतोपाटीलाई जानकारी दिए।

तेस्तै, साँझपख पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका निवर्तमान अध्यक्ष कमल थापाबीच गोप्य भेटवार्ता भएको खुलासा भएको छ।थापाले निर्मल निवासले आफूलाई हराउन भुमिका खेलेको बताएपछि उक्त भेटवार्ताको बारेमा रहस्य खुलेको हो।

राप्रपाको महाधिवेशन शुरु नहुँदै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह र राप्रपा नेता कमल थापाबीच भेटवार्ता भएको हो। ज्ञानेन्द्र र कमल थापाबीच दुरी बढेको पनि सोही भेटवार्तापछि हो।

स्रोतका अनुसार पूर्वराजा र थापाबीच भएको सो भेट अहिलेसम्म गोप्य नै रहेको छ। केवल राप्रपाका नेताहरुबीच मात्रै सो भेटको गाइँगुइँ हल्ला चलेको थियो। उक्त भेट निकै लामो भएको र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित थियो।

तथापि सो भेटबारे कमल थापाले औपचारिकरुपमा कसैलाई खुलेर बताउने गरेका छैनन्। उच्च स्रोतका अनुसार सो भेटमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्रको पक्षमा जनतामा आकर्षण बढ्दै गइरहेको भन्दै,

अब राप्रपाले सडक आन्दोलन र विद्रोहको तयारी गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर, थापाले भने त्यसरी सडकमा जुलुस निकालेर मात्रै राजतन्त्र फर्कन नसक्ने धारणा राखेका थिए।

नेता थापाले पूर्वराजासमक्ष वर्तमान संविधानको पक्षमा समेत वकालत गरेका थिए । यो संविधानले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई अपरिवर्तनीय नभनेको हुनाले राप्रपाले बहुमत ल्याएर संवैधानिक बाटोबाटै,

राजतन्त्र फर्काउन सकिने थापाले बताएपछि पूर्वराजाले त्यो कहिले हुन्छ ? भन्दै गद्दीमा चाँडै फर्कने चाहना प्रकट गरेका थिए। तर, थापाले चाहिँ कसैको व्यक्तिगत इच्छाले मात्रै राजतन्त्र नर्फने, यसका लागि वस्तुगत परिस्थिति तयार हुनुपर्ने बताएका थिए।

राप्रपा ठूलो दल बन्यो र काठमाडौंमा एकलाख मानिस उतार्न सकियो भने बल्ल राजतन्त्र फर्कन सक्ने थापाले अडान राखेका थिए। चाँडै राजतन्त्र फर्कन सक्दैन भन्ने थापाको तर्क सुनेपछि पूर्वराजा त्यहीँबाट रिसाएको स्रोतले बतायो।

थापाले चाहिँ ज्ञानेन्द्रसँगको भेटपटि आफू निकटस्थहरुलाई भन्ने गरेका छन्, ‘उमेरका कारणले हो कि किन हो, राजालाई चाँडो राजगद्दीमा बस्न मन लागेछ, वस्तुगत परिस्थिति नबनेसम्म सडक आन्दोलनबाट राजतन्त्र फर्कन सक्दैन, यसका लागि समय लाग्छ।

त्यसो त छँदाखाँदाको राजतन्त्र अन्त्य हुनुमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको अदुरदर्शिताले पनि भूमिका खेलेको राजनीतिक विश्लेषकहरुले बताउने गरेका छन्। ०५९ साल असोज १८ उनले आफ्नो हातमा शक्ति लिने,

उद्देश्यले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सरकारलाई अपदस्थ गरे। पछि ०६१ माघ १९ गते लोकतन्त्र नै अपदस्त गरेर शाही शासन लाद्ने काम गरे र आफैं मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बने।

शाहले यसरी शासनको भोक नदेखाई वीरेन्द्रले जस्तै संवैधानिक भएर बसेको भए शायद गणतन्त्र यति छिटै आउने थिएन कि ? तर, सक्रिय हुने नाममा ज्ञानेन्द्रले ०४७ को संविधान कुल्चने काम गरेपछि राजतन्त्रको दुःखका दिन त्यहीँबाट शुरु भए।

गणतन्त्र आइसकेपछि पनि पूर्वराजाले पटक–पटक गद्दीमा फर्कने आशा र अपेक्षा राख्दै आएका छन्। यद्यपि भावी राजाका रुपमा हेरिएका पारस साहलाई देखेर मानिसहरु राजतन्त्रप्रति खासै आकर्षित छैनन्।

तथापि यस्तो बेलामा पूर्वराजाले राजावादी पार्टी राप्रपालाई एकतावद्ध बनाउनुपर्ने र शक्ति आर्जन गर्नुपर्नेमा पटक–पटक राप्रपालाई भुटाउने भूमिका खेल्दै आएका छन्।

 

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ