आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

एमाले नेता महेश बस्नेतविरुद्ध अर्को उजुरी, के हुन्छ अब ?

प्रकाशित
213
SHARES

काठमाडौं। नेकपा एमालेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सहभागी हुने प्रतिनिधि छनोटमा धाँधली भएको भन्दै युवा संघका नेताहरुले पार्टी उजुरी दिने भएका छन्।

युवा संघ अध्यक्ष किरण पौडेल लगायत नेताले मनोमानी गरेको भन्दै विवाद उत्पन्न भएपछि नेताहरुले एमालेमा उजुरी दिने भएका हुन्। युवा संघका उपाध्यक्ष उर्मिला सुनुवार, रोशन बस्नेत,

कृष्णहरी केसी लगायतका नेताले विधि प्रक्रियाविपरित महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर सार्वजनिक गरिएका नामप्रति असहमति जनाएका छन्।उनीहरुले संघको बैठक बसेर सहमतिमा वा निर्वाचनको प्रक्रियाबाट प्रतिनिधि चयन हुनुपर्ने माग गरेका छन्।

यसबारेमा पार्टीको सम्बद्ध निकायमा लिखित उजुरी दिइने र युवा संघको नाममा चयन भएका भनिएका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिन आग्रह गरिने उपाध्यक्ष बस्नेतले बताए।

युवा संघबाट अध्यक्ष पौडेलसहित क्रान्ति बुर्लाकोटी, पुष्प श्रेष्ठ, रमेश आचार्य र अन्जना अधिकारी महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन भएका छन्। तर ती नाममा कुनै बैठकमा छलफल नभएको र प्रक्रिया नै शुरु नभएको आरोप अर्को पक्षको छ।

युवा संघमा क्रान्ति बुर्लाकोटी १० बुँदे सहमति पक्षधर १० नेता निकट हुन्। अरु सबै संस्थापन पक्षकै हुन्। अध्यक्ष पौडेल र उपाध्यक्ष बस्नेत युवा संघका तत्कालीन अध्यक्ष महेश बस्नेत उद्योगमन्त्री हुँदा स्वकीय सचिव थिए।

युवा संघ अहिले पनि महेश बस्नेतको प्रभावमा छ । संघका इन्चार्ज समेत रहेका बस्नेत एमालेको सचिवका उम्मेदवार बन्ने भएका छन् । नेताहरुले बस्नेतकै निर्देशनमा प्रतिनिधि छनोट भएको आरोप लगाएका छन् ।

युवा संघभित्रको विवाद मिलाउन बस्नेतलाई नै जिम्मा दिने कि पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने भन्नेबारे नेतृत्वमा छलफल हुने एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्यले बताए।

तेस्तै, नेकपा माओवादी केन्द्र परित्याग गरी एमाले प्रबेश गरेका पूर्वमाओवादी नेताहरुलाई झट्का लागेको छ। एकता महाधिवेशन गर्न पर्ने माग गर्दै आएका पूर्वमाआवादी नेताहरुलाई एमालेको १०औं महाधिवेशनमा निर्वाचन हुने भएपछि झट्का लागेको हो।

आइतबार उपाध्यक्ष भीम रावलले अध्यक्ष पदको उम्मेद्वारी घोषणा गरेपछि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सबै पदहरुमा निर्वाचन गर्नपर्ने संकेत गरेपछि पूर्वमाओवादी नेताहरु झस्किएका छन्।

ओली यो महाधिवेशनबाट निर्विरोध अध्यक्ष दोहोरिन चाहन्थे। उनी निकट नेताहरूले समेत निर्विरोध नेतृत्व चयनको दावी गरिरहेका थिए । तर रावलको उम्मेद्वारी घोषणाले निर्विरोध अध्यक्ष बन्ने ओलीको चाहना खण्डित हुन पुगेको छ।

भीम रावलसँग अध्यक्ष कमरेडले धेरै कुरा गर्नुभएको हो। सहमतिको प्रयत्न पनि भएकै हो, तर उहाँ रावल अगाडि बढ्नुभयो’, ओली निकट एक नेता भन्छन्।

ती नेताका अनुसार, अध्यक्ष पदमै निर्विरोध नहुने भएपछि ओलीको मनस्थिति बदलिएको छ। अब सायद सबै पदमा निर्वाचन हुन्छ होला। अध्यक्षमै निर्विरोध नहुने भएपछि बाँकी पदहरुमा सहमति भनेर किन नेताहरुको मन दुखाउने ?’, ती नेता भन्छन्।

जबकी ओलीलाई निरन्तर साथ दिएका नेताहरू मात्रै नभएर माओवादीबाट आएका र १० बुँदे पक्षधर कतिपय नेताहरू समेत ओलीको संकेत पर्खेर बसिरहेका छन्।

ओलीले स्वयंमले पनि महाधिवेशन प्रतिनिधि छनोटका लागि चुनाव हुनु अघिल्ल्लो दिन २६ कात्तिकमा भिडियो सन्देश जारी गरी उच्च स्तरको सहमतिबाट प्रतिनिधि चयन र नेतृत्व निर्माणमा जोड दिन निर्देशन दिएका थिए।

त्यही कारण पदाधिकारीका आकांक्षी नेताहरूले आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक गर्न सकेका छैनन् । ओलीको समर्थन नपाए सहमति वा मतदान दुवै अवस्थामा उम्मेद्वारी घोषणाको अर्थ नहुने बुझाइका कारण नेताहरुले आफ्नो आकांक्षा सार्वजनिक नगरेका हुन् ।

तर रावलको उम्मेद्वारी घोषणासँगै अध्यक्ष ओली स्वयं सबै पदको छिनोफानो मतदानबाट गर्ने मनस्थितिमा पुगेको उनी निकट अर्का नेता बताउँछन्।

पद थोरै छ । आकांक्षी नेताहरुको व्यवस्थापन सजिलो छैन । यसको विकल्प निर्वाचन नै हो’, ती नेता भन्छन्। एमालेले अध्यक्षसहित १५ सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गरेको छ । तर कुनैपनि पदमा तीन भन्दा बढीले आकांक्षा राखेका छन्।

मुख्यगरी बरिष्ठ उपाध्यक्ष र महासचिव पदमा धेरै आकांक्षी देखिएका छन् । महासचिव ईश्वर पोखरेल, संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ र माओवादीबाट आएका रामबहादुर थापा बादल वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्ने चाहनामा छन् ।

प्रत्यक्ष÷परोक्ष रुपमा ओलीलाई उनीहरुले आफ्नो चाहना राखेका छन् ।अध्यक्षपछि दोस्रो कार्यकारी पद महासचिवमा पनि आकांक्षी संख्या धेरै छन् । उपमहासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल, स चिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ,

स्थायी कमिटी सदस्यहरु सुरेन्द्र पाण्डे र शंकर पोखरेलले महासचिव बन्ने चाहना राखेका छन् । माओवादीबाट आएका र १० बुँदे पक्षधर नेताहरूलाई सम्मानजनक हैसियत (पद) दिंदै सहमति जुटाउन सजिलो छैन।

‘भीम कमरेडले उम्मेद्वारी फिर्ता लिएर निर्विरोध हुने अवस्था आउँदा अर्कै कुरा हो । तर अब सहमति भनेर अध्यक्ष कमरेडले चुनौती लिने अवस्था नहोला ’, बालकोट स्रोत भन्छ । रावललाई मनाएर कुनै पद दिंदा १० बुँदे गरी एमालेमै बसेका अन्य नेता मनाउन नसकिने,

अनि आफ्ना निकट र माओवादीबाट आएका नेताहरूको व्यवस्थापन समेत कठिन बन्ने हुँदा ओली निर्वाचनको मनस्थितिमा पुगेको ती स्रोत बताउँछन् ।

बरु निर्वाचनको प्रक्रियाबाट पदाधिकारी चयन हुँदा नेताहरुको व्यवस्थापन सजिलो हुने भएकाले पनि मतदानको विकल्प नै उचित हुने कतिपय नेताहरुको समेत बुझाइ छ । संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ पनि निर्वाचनबाट नेतृत्व चयनको संभावना बढी देख्छन् ।

सर्वसहमतिले नेतृत्व चयन अत्यन्तै राम्रो हो। तर भीम कमरेडको डिटेलमा आइसकेको छ । अब निर्वाचनको विकल्पमा गइन्न भन्ने देख्दिनँ’, नेम्वाङ भन्छन्।

तर मतदानबाट नेतृत्व चयन गर्दा माओवादीबाट आएका र १० बुँदे पक्षधर नेताहरु नेतृत्वमा आउने सम्भावना कम रहेकाले पनि सहमतिमा जोड दिन ओलीर्लाइ उनी निकट नेताहरुले सुझाव दिइरहेका छन्।

बरू आवश्यक पर्दा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने उनीहरुको राय छ। १५–१७ असोजमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले पास गरेको विधानमा एक अध्यक्ष, एक बरिष्ठ उपाध्यक्ष, चार उपाध्यक्ष, एक महासचिव, एक उपमहासचिव र सात सचिवको व्यवस्था छ।

‘मतदानमा जाँदा राम्रो सन्देश जाँदैन । बरु आवश्यक परे पदाधिकारी संख्या अझै बढाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर अध्यक्ष कमरेडलाई भनेका छौं’, एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन् । एमाले विरुद्ध पाँच दलीय गठबन्धन बनेको र पार्टीभित्र भावनात्मक एकताको

खाँचो भएकाले पनि मतदानमा जान उपयुक्त नहुने ती नेता बताउँछन् ।चुनाव भएको खण्डमा माओवादी नेताहरु पराजीत हुने निश्चित छ। उनीहरुको एमालेमा जनाधार छैन्। प्रतिनिधि छनोटमा पनि पूर्वएमालेहरुकै बर्चश्व छ।

प्रतिक्रिया