आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

प्रधानन्यायाधीश जबराको दिनगन्ती सुरु, पदमुक्त गर्न बारले थाल्यो यस्तो तयारी

प्रकाशित
329
SHARES

काठमाडौ। सर्वोच्च न्यायिक संस्थामा देखिएको विवाद निरुपणबारे ठोस धारणा तय नगरेका दलहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसनले सोमबार ध्यानाकर्षणपत्र दिने भएको छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै तीन सातादेखि आन्दोलन गरिरहेको बारले संसद्मा रहेका सबै दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भएको हो। जबराविरुद्धको आन्दोलनमा बारले दलहरूको समर्थन खोजेको छ।

तर, दलहरूले यो विवाद न्यायालयबाटै समाधान होस् भन्ने आफूहरूको अपेक्षा रहेको बताउँदै आएका छन्। ३० कात्तिकमा बसेको सत्तागठबन्धनको बैठकले सर्वोच्च अदालतको तनाव यथाशीघ्र निरुपण हुनुपर्ने बताएको थियो।

तर, समाधानको विकल्प भने दिएको थिएन। साताव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको बारले आइतबार दुई घन्टा सर्वोच्च प्रांगणमा धर्ना दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा नगरेसम्म आन्दोलन नरोक्ने बारको चेतावनी छ।

धर्नालाई सम्बोधन गर्दै बारका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले न्यायसम्पादनका कार्यबाट जबरालाई हटाइए पनि उनले भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्ने ठाउँ अझै पनि रहेको बताए।

न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्व अझै पनि जबराको हातमा रहेकोप्रति लक्षित गर्दै भने, अहिले न्याय सम्पादनमा प्रधानन्यायाधीशलाई हटाउने काम त भएको छ।

तर, बिचौलियालाई पाल्ने, काज सरुवा गराउने काम कानुनविपरीत भइरहेको छ। न्याय प्रशासनको अधिकार जबसम्म रहन्छ, तबसम्म आन्दोलन रोकिँदैन।अहिलेको आन्दोलन न्यायपालिकासँग,

नभई प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध रहेको श्रेष्ठले बताए। ‘नेपाल बार न्यायपालिकासँग सहकार्य गर्न तयार छ। तर, भ्रष्टाचारका पालक, बिचौलियाका पालक राखेर सहकार्य र वार्ता हुन सक्दैन, उनको भनाई छ।

आफूहरू संसद्मा रहेका दलहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउन गइरहेकाले त्यसअघि नै बाँकी इज्जत जोगाउने गरी राजीनामा दिन उनले जबरालाई आग्रह गरे।वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आफूले

जबरालाई प्रधानन्यायाधीश भन्न पनि नचाहेको बताए । संविधानको धारा १३६ ले पनि जबरालाई नचिन्ने उनको दाबी थियो। संविधानले न्याय सम्पादनको अन्तिम जिम्मेवारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको,

तर जबरा उक्त जिम्मेवारीबाट च्युत भइसकेको त्रिपाठीको भनाई छ। उहाँका कारण आज सर्वोच्च अदालत मात्र होइन देशभरका न्यायालय प्रभावित बन्न पुगेको अवस्था छ, उनले भने।

यसैगरी बारका महासचिव लीलामणि पौडेलले प्रधानन्यायाधीशले न्याय किनबेच गरेको आरोप लगाए। यी प्रधानन्यायाधीशले कजलिस्ट बिक्रीमा राखे। न्यायलाई किनबेचको वस्तु बनाए, उनले भने।

आफूहरूले आन्दोलनलाई जिल्लासम्म विस्तार गरेको भन्दै उनले वर्तमान प्रधानन्यायाधीशका कारण सर्वोच्च अदालत, त्यहाँका न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी, सुरक्षाकर्मी र अदालतका कर्मचारीसमेतलाई समस्या भएको बताए।

प्रहरीले दमन गरेकोविरुद्ध पनि कानुन व्यवसायीले नाराबाजी गरेका थिए। उनीहरूले गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताए । बारका उपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराईले सर्वोच्च अदालत परिसरभित्र हतियारधारी,

पठाउन आदेश दिने गृहमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने भन्दै नारा लगाएका थिए। प्रहरीले भने मागमा रहेर नारा लगाउन र प्रहरीविरुद्ध आन्दोलन नगर्न माइकिङ गरेको थियो।

जबरा गलिसकेका छन्, अब हामीले धेरै दिन आन्दोलन गर्नुपर्दैन : टीकाराम भट्टराई: हाम्रो आन्दोलनमा सहभागीको संख्या झन् बढेको छ। आन्दोलनले देशव्यापी आकार ग्रहण गर्दै छ। यसको क्षेत्र विस्तार हुँदै गएको छ।

पापडले पनि ऐक्यबद्धता जनाएको छ। बौद्धिक संस्थाहरूले हामीलाई साथ दिएका छन्। स्तम्भकारहरूले राजीनामाको पक्षमा लेखेका छन्। देशव्यापी प्रसारप्रसार भएको छ, व्यापकता ग्रहण गरिएको छ। हामीलाई चौतर्फी सहयोग र समर्थन आएको छ।

जसको उच्च नैतिकता हुन्छ, उसले पो नैतिकताको ख्याल गर्छ। जसको नैतिकतााथि नै विवाद थियो, प्रश्न थियो, उसबाट के अपेक्षा गर्ने ? उच्च अदालतमा हुँदा, सर्वोच्चको न्यायाधीश हुँदा, पछि प्रधानन्यायाधीश बन्दा पनि उहाँ जबराको बारेमा विवाद नै भयो।

दुई–दुईवटा फैसलाबाट न्यायिक टिप्पणीमार्फत कारबाही गर्न न्यायपरिषद्मा लेखेर पठाइएको थियो। उहाँले सहजै नैतिकता प्रदर्शन गर्नुहुन्न भन्ने थाहा छ। उहाँ थुप्रै नैतिक प्रश्न पन्छाएर, पेलेर यहाँसम्म आउनुभएको हो।

हामीले हाम्रो एकता र बलका आधारमा सबै कानुन व्यवसायी एक भएर राजीनामा गर भनेका हौँ, उहाँबाट नैतिकताको आस गरेका होइनौँ। उहाँ भित्रभित्रै गलिसक्नुभएको छ। गलेजस्तो नदेखिनुभएको मात्र हो।

उहाँका पुर्खाले एक सय चार वर्षसम्म शासन गरेका थिए। तर, अब हामीले आन्दोलन धेरै टाढासम्म गर्नुपर्लाजस्तो लाग्दैन। उहाँ केही दिनपछि सर्वोच्च आउन छाड्नुहुन्छ।

प्रतिक्रिया