आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

चिनियाँ जनमुक्ति सेनाद्वारा कश्मिर क’ब्जा, भारतमा खैलाबैला

प्रकाशित
10.1K
SHARES

काठमाडौ। भारतसँग राम्रो सम्बन्ध नभएको चीन र पाकिस्तान घनिष्ठ राष्ट्र हुन्। उनीहरुबीच आर्थिक साथै सैन्य रुपमा पनि सहकार्य हुँदै आएको छ। यसबीचमा चिनियाँ सेनाहरु पाकिस्तान प्रशासित कस्मिरको क्षेत्रमा हुदै भारत प्रशासित कस्मिरको क्षेत्रमा देखिएका छन्।

समाचार संस्था एएनआईका अनुसार चिनियाँ सेनाले सीमा क्षेत्रको गाउँमा सर्वेक्षण गरिरहेका छन्। कस्मिर अब्जर्भरका अनुसार पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको कस्मिरको केल, जुरा र लिपा सेक्टरमा चार दर्जन चिनियाँ सेना एक महिना पहिले त्यहाँ पुगेका छन्।

चिनियाँ सेनाले पाकिस्तानी सेना र त्यहाँको अनुसन्धान एजेन्सीसँग मिलेर गाउँहरुमा अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। चिनियाँ सेना पाकिस्तानद्वारा नियन्त्रित कस्मिरमा पुग्नु भारतको लागि टाउको दुखाइको विषय भएको छ।

सिंगो कस्मिर भारत र पाकिस्तानमा बाँडिएको छ। जसकारण त्यहाँ भारत प्रशासित कस्मिर र पाकिस्तान प्रशासित कस्मिर छ। पाकिस्तान प्रशासित कस्मिरबाट भारतीय क्षेत्रमा घुसपैठ र आक्रमणको घटना भइरहन्छन्।

पाकिस्तानको भूमिबाट भारतलाई आतंकित बनाउने गतिविधि भइरहन्छ। यसबीचमा भारत प्रशासित कस्मिरको सीमा क्षेत्रमा चिनियाँ सेना पुगेपछि भारतमा सुरक्षा खतरा बढेको महसुस भएको छ। भारतीय अधिकारीहरुले आफूहरुले चिनियाँ सेनाको गतिविधिहरुलाई निगरानी गरिरहेको जनाएका छन्।

चीनले भारतीय भूमि मिच्दै बसाल्यो गाउँ, अब के गर्लान मोदी ? अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टले भारत–चीनबीचको विवादित क्षेत्रमा चीनले गाउँ बसाएको खुलासा गरेको थियो। भारतले यो गाउँ नै अवैध रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। यस कदमलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नसकिने भारतले जनाएको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता अरिन्दम बागचीका अनुसार भारतले पनि सीमासँग जोडिएका सीमावर्ती इलाकामा सडक र पुललगायत पूर्वाधारको विकास निर्माण तिव्र बनाएको छ।

चीनले पछिल्ला केही वर्षमा सीमावर्ती क्षेत्रसँगै ती क्षेत्रमा पनि निर्माण गतिविधिहरु सुरु गरेको छ। जसमाथि उसले दशकौंदेखि अवैध रुपमा कब्जा जमाइरहेको छ,’ बागचीले भने।

भारतले न यस्तो अवैध कब्जालाई स्वीकारेको छ, न त चीनका अनुचित दाबीलाई नै मानेको छ। हामीले अमेरिकी रक्षा विभागको रिपोर्टबारे जानकारी लिएका छौं।

जसमा भारत–चीन सीमा क्षेत्र र विशेषगरी पूर्वी क्षेत्रमा चीनद्वारा बनाइएका निर्माण गतिविधिबारे उल्लेख छ। उनले चीनका यस्ता कदमहरूबारे राजनीतिक माध्यमबाट विरोध जनाएको र भविष्यमा पनि जनाइरहने बताए।

चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र र भारतको अरुणाञ्चल प्रदेश जोड्ने विवादित सीमा क्षेत्रमा चीनले सन् २०२० यता १ सयवटा घरहरुसहितको गाउँ बसालेको खुलासा ३ नोभेम्बरमा अमेरिकी रक्षा विभागका तर्फबाट जारी भएको रिपोर्टमा गरिएको थियो।

तर, भारतका चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ तथा भारत सरकारका प्रमुख सैन्य सल्लाहकार बिपिन रावतले यस मामिलामा फरक प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनले चीनले आफ्नै अधिकार क्षेत्रमा रहेको गाउँमा पूर्वाधार निर्माण गरिरहेको बयान दिएका हुन्। उनीहरुले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् र यो गाउँ एलएसीस्थित उनीहरुकै अधिकार क्षेत्रको हो।

उनीहरुले एलएसीस्थित हाम्रो क्षेत्रको उल्लंघन कहिल्यै गरेनन्। धेरै तरिकाका धारणाहरू आएका छन्। एलएसी कहाँ छ भन्ने कुरालाई लिएर हामी हामी यो कुरालाई लिएर निकै स्पष्ट छौं।

किनकि, हामीलाई एलएसीमा हाम्रो स्थिती कहाँ छ भनेर बताइएको छ । र, यो नै त्यो क्षेत्र हो, जसको सुरक्षाका लागि हामीसँग अपेक्षा गरिन्छ,’ द हिन्दू अखबारसँगको कुराकानीमा उनले भने।

तेस्तै, चीनको कम्युनिष्ट पार्टीले राजनीतिक इतिहासमा राष्ट्रपति शी जिनपिङको स्थितिलाई थप मजबुत बनाउँदै एक ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गरेको छ। यो दस्तावेजमा पार्टीको पछिल्लो १०० वर्षको इतिहासको सारांशसहित पार्टीको प्रमुख उपलब्धि र भविष्यको दिशाको चर्चा गरिएको छ।

कम्युनिष्ट पार्टीको स्थानपनापछि यस्तो खालको यो तेस्रो प्रस्ताव हो । पहिलो प्रस्ताव सन् १९४५ मा माओत्से तुङले र दोस्रो प्रस्ताव देंग शियाओपिङले सन् १९८१ मा पारित गरेका थिए ।

यो ताजा प्रस्तावलाई बिहिबार पार्टीको छैटौं महाधिवेशनमा पारित गरिएको हो । यो अधिवेशनलाई चीनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक बैठकमध्ये एक मानिएको छ ।

यससँगै यस्तो प्रस्ताव जारी गर्ने शी जिनपिङ चीनका तेस्रो नेता बनेका छन् । पार्टीको यस्तो कदमको उद्देश्य शी जिनपिङको पार्टीका संस्थापक माओत्से तुङ र उनका उत्तराधिकारी देंग शियाओपिङको बराबर खडा गर्नु हो ।

थुप्रै पर्यवेक्षकले यो प्रस्ताव देंग शियाओपिङको समयमा चीनद्वारा सुरु गरिएको विकेन्द्रीकरणको प्रयासलाई फिर्ता ल्याउने कोसिस हो ।पछिल्लो करिब चार दशकदेखि देशमा विकेन्द्रीकरणको प्रयास भइरहेको छ ।

ताजा घटनाक्रमले चीनको राजनीति पुनः एक व्यक्तिको आसपास घुम्ने संकेत दिएको धेरैले बताइरहेका छन् । बन्द कोठाभित्र भइरहेको चार दिनको यो अधिवेशनमा पार्टीको १९ औं केन्द्रीय समितिका ३७० भन्दा बढी पूर्ण र वैकल्पिक सदस्य जम्मा भएका छन् । पार्टीको केन्द्रीय समिति देशका शीर्ष नेताको समूह हो ।

अर्को वर्ष आयोजना हुने राष्ट्रिय कांग्रेसअघि पार्टीको नेताको यो अन्तिम ठूलो बैठक थियो । उक्त कांग्रेसमा शी जिनपिङ राष्ट्रपतिको रुपमा आफ्नो तेस्रो ऐतिहासिक कार्यकाल पाउने कोसिस गर्ने आशा गरिएको छ ।

यसअघि चीनले सन् २०१८ मा राष्ट्रपति पदका लागि दुई कार्यकालको सीमा पूरा गरिसकेका छन् । यसले शी आजीवन आफ्नो पदमा रहिरहन सक्छन् । यो प्रस्ताव यति महत्वपूर्ण किन ?

बीबीसीसँगको कुराकानीमाविशेषज्ञले दिएको जानकारी अनुसार यो प्रस्ताव पारित हुँदा चीनको सत्तामा शीको पकड अनिवार्य रुपमा बलियो हुनेछ ।

चीनको समसामयिक पत्रिका चाइना निकनका सम्पादक एडम नीले भने, ‘राष्ट्रको रुपमा चीनको यात्रामा शी जिनपिङ आफूलाई नायकको रुपमा स्थापित गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् ।’

उनले भने, ‘ऐतिहासिक प्रस्तावलाई अघि बढाउँदै उनले आफूलाई पार्टी र आधुनिक चीनको भव्य गाथाको केन्द्रामा राखेका छन् । शी आफ्नो शक्तिको प्रदर्शन गरिरहेका छन् । यो दस्तावेज उनलाई सत्तामा राखिराख्ने एक माध्यम पनि हो ।

सिंगापुरको नेशनल युनिभर्सिटीका डा. चोंग जा इयानले यो ताजा घटनाक्रमले शी जिनपिङलाई पहिलेका अन्य नेताभन्दा भिन्न बनाइदिएको बताएका छन् ।

डा. चोंगले भने, ‘देशका पूर्व नेता हु जिन्ताओ र जियाङ जेमिनसँग शी जत्तिको ठोस् अधिकार कहिल्यै थिएन । यसमा कुनै दुई मत छैन कि वर्तमानमा शी जिनपिङलाई असाध्यै जोड दिइएको छ ।’

सन् १९४५ को पहिलो प्रस्तावले माओलाई आफ्नो नेतृत्वलाई बलियो बनाउन मद्दत गर्यो । यसको उद्देश्य सन् १९४९ मा पिपल्स रिपब्लिक अफ चाइनाको निर्माणको घोषणा गर्नेबेला उनीसँग पूर्ण अधिकार रहोस् भन्ने थियो ।

यस्तै देंग शियाओपिङले सन् १९७८ मा आफ्नो पदभार सम्हालेपछि सन् १९८१ मा दोस्रो ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित गराए । यसमा उनले सन् १९६६ देखि १९७६ बीच सांस्कृतिक क्रान्तिका बेला माओको गल्तीको आलोचना गरे जसका कारण लाखौं मारिए ।

उनले चीनको आर्थिक सुधारको जग पनि बसाले । तर नीका अनुसार पहिलाका प्रस्ताव विपरित शी जिनपिङका ताजा प्रस्तावको उद्देश्य निरन्तरता स्थापित गर्नु हो ।

अन्ततः शी जिनपिङको प्रस्ताव यस्तो समय आएको छ जब चीन संसकारको एक महाशक्ति बनेको छ । केही दशक अघि यो कुराको सायद कल्पना मात्रै गर्न सकिन्थ्यो ।

उनी भन्छन्, ‘थुप्रै कारणले शीको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी र चीन उपलब्धिको शिखरमा पुगेको छ ।’ तरपनि जानकारले राजनीतिमा जे पनि ‘अचम्म’ हुनसक्ने मान्यता राखेका छन् ।

शीले आफ्नो नेतृत्व स्थापना गर्नका लागि सबै सम्भावना हुँदाहुँदै पनि जे पनि हुनसक्छ । नी भन्छन्, ‘चीनको कुलिन राजनीति पारदर्शी छैन । र धेरैकुरा हामीलाई थाहा छैन।

यस्तै, भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिपुलेक नजिक चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले झण्डै एक हजार सैनिक परिचालन गरेपछि भारतलाई ठूलो झट्का लागेको छ।

भारत र चीनबीच लद्दाखको पूर्वी क्षेत्रमा पर्ने वास्तविक नियन्त्रण रेखामा जारी विवाद सल्टिन नपाउँदै चीनले लिपुलेक नजिक सैन्य गतिविधि बढाएको छ।

भारतीय मिडियाले लिपुलेकमा चीनको सैन्य गतिविधिलाई भारतीय रेलसँग जोडेर प्रचार थालेका छन्। इण्डिया टुडेलगायत भारतका प्रमुख सञ्चारमाध्यमले लिपुलेक नजिकै चीनले ठूलोमात्रामा सैन्य गतिविधि गर्न थालेको समाचार प्रकाशन गरेका छन्।

भारतले नेपालको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ। अतिक्रमित क्षेत्रबाट भारतले सडक निर्माण गरेपछि नेपाल-भारत सम्बन्धमा संवादहीनता देखिएको छ।

यहीँबीचमा चीनले नेपालको लिपुलेक नजिकै आफ्नो क्षेत्रमा सैनिक परिचालन गरेको छ। सैनिक परिचालनको खबरपछि भारतीय मिडियाले प्रमुख प्राथमिकता दिएर समाचार बनाएका छन्।

लिपुलेक प्रकरणसँगै नेपालमा रेल ल्याउने चिनियाँ सञ्चारमाध्यमको समाचारले भारतको टाउको दुखेको छ। चीनले ल्हासाबाट काठमाडौंसम्म झण्डै ३६ सय करोड डलरको लागतमा रेल्वेलाइन बिस्तार सुरु गरेको आजतकले जनाएको छ।

चीनले विकास युद्ध सुरु गरेको भन्दै आजतकले चीनको रेल काठमाडौं र बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसम्म पुग्ने जनाएको छ। भारतले रेल परियोजनालाई आफूविरुद्धको युद्धको रुपमा बुझ्ने गरेको छ।

भारतीय मिडियाले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कुर्सी चीनले बचाइदिएको भन्दै नेपाल चीनको इसारामा चल्न थालेको टिप्पणी गरेका छन्।

सामरिक महत्वको भूमि नेपालमा चीनको उपस्थिति र भारतको सीमा क्षेत्रको ढोकासम्म चिनियाँ रेल आउनु भारतका लागि ठूलो व्यापार युद्ध हुने भारतीय दावी छ।

प्रतिक्रिया