आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

मन्त्रिपरिषद् बिस्तार, को को बने मन्त्रि नामावली सहित

प्रकाशित
2.9K
SHARES

काठमाडौ। प्रदेश-१ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका छन्। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीबाट मुख्यमन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहणलगत्तै राईले ६ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका हुन्।

नवगठित मन्त्रिपरिषद्मा केदार कार्कीले आन्तरिक मामिला मन्त्री, हिमाल कार्कीले भौतिक मन्त्री, इन्द्र आङबो आर्थिक मामिला मन्त्री, जयराम यादव सामाजिक विकास मन्त्री र विष्णुमाया तुम्बाहाम्फे सामाजिक विकास राज्यमन्त्री बनेका छन्।

एमाले नेता भीमप्रसाद आचार्यले राजीनामा दिएपछि नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राई ४९ सांसदको समर्थन पाएपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। यता कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेपाली कांग्रेस प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले दाबी पेश गरेका छन्।

प्रदेश प्रमुख गोविन्द प्रसाद कलौनीले मंगलबार साँझ साढे ७ बजेसम्म दाबी पेश गर्न समय दिएका थिए। शाहीले मंगलबार २१ सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेका हुन् । कांग्रेसका ६, माओवादी केन्द्रका १३ र नेकपा (एकीकृत) समाजवादीका ३ सांसदको उनलाई समर्थन रहेको छ।

कर्णाली प्रदेश सभा ४० सदस्यीय भए पनि ५ पद रिक्त भएकाले हाल ३५ जनामात्र सांसद छन्। माओवादी नेता महेन्द्रबहादुर शाहीले सोमबार मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। उनले गत वैशाखमा कांग्रेससँग भएको सहमति अनुसार कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजीनामा दिएका थिए।

शाहीले बहुमत सांसदको समर्थनमा दाबी पेश गरेकाले उनलाई मंगलबारै शपथ गराउने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयको तयारी छ। मंगलबार बेलुका ८ बजेपछि शाहीले शपथ ग्रहण गर्ने जनाइएको छ।

शाही मुख्यमन्त्री बनेपछि देशका ७ मध्ये २ प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको सरकार बन्ने छ। यसअघि गण्डकीमा कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल मुख्यमन्त्री बनेका छन्। कांग्रेस सातै प्रदेशको सरकारमा सहभागी छ।

यसैगरि,  प्रदेश १का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले भटाभट निर्णय लिने संकेत गरेका छन्। प्रदेश १ को मन्त्रिपरिषद बैठकले भीम आचार्य नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेको सबै निर्णय, नियुक्ति र सरुवा पुनरावलोकन र खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले एमाले नेतृत्वको अघिल्लो सरकार असंवैधानिक भन्दै उसले गरेका निर्णय एकमुस्ट खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रदेशका १३७ स्थानीय तहका १र१ अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, दलित र विपन्नलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति दिने, लोपोन्मुख सँस्कृति संरक्षणको लागि कार्यविधि तर्जुमा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईको राजनीतिक छलाङः प्रदेश १ को तेस्रो मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्रकुमार राईले राजनीतिमा छलाङ मारेका छन्। नेकपा एमालेको राजनीतिमा लामो समय लागेका राई पार्टी फुट्दा माधवकुमार नेपालले नेतृत्व गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीमा लागेका थिए ।

विद्यार्थी राजनीतिबाट बढेका राईलाई जुझारु नेताका रुपमा चिनिन्थ्यो। अनेरास्ववियूको अध्यक्ष भएका राई पछि पार्टी राजनीतिमा लागे। उनी वामपन्थी विचारधाराका विद्यार्थीको गढ मानिएको रत्नराज्यलक्ष्मी क्याम्पसका स्ववियू सभापति भएका थिए।

राई विगतमा पनि माधव नेपालसँग निकट थिए। माधव नेपाल अप्ठ्यारोमा पर्दा जहिले साथ दिदै आएका उनी पार्टी विभाजन हुँदा साथ दिन तयार भए। भोजपुर प्रदेश सभा १ क बाट २०७४ सालको निर्वाचनमा विजयी भएका राई एमाले हुँदा केपी शर्मा ओली पक्षधरबाट पेलिएका थिए।

भोजपुरबाट प्रदेशसभामा निर्वाचित शेरधन राई मुख्यमन्त्री हुँदा उनी मन्त्री बन्नबाट रोकिएका थिए। राईले चार वर्ष कुरेर राजनीतिमा जोखिम उठाउँदै आए। अन्तमा उनलाई मुख्यमन्त्री पद नै मिल्यो । नेकपा एमाले विभाजन हुँदा सचिव भीम आचार्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको साथमा लागे।

अन्तिम समयमा आचार्यले माधव नेपालको साथ छाड्दा राजेन्द्रकुमार राईलाई अवसर आइपुगेको हो। राईले नेकपा एसको पक्षमा बढीभन्दा बढी सांसद संख्या बनाउन निकै संघर्ष गरेका थिए।

यता, कर्णाली प्रदेशका नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले आफ्नो मन्त्रिमण्डल तिहारपछि मात्रै विस्तार गर्ने भएका छन्। मंगलवार कर्णाली प्रदेशको पहिलो सरकारको दोस्रो मुख्यमन्त्रीको रुपमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रासद कनौनी समक्ष पद तथा गोपनियताको सपथ लिएका मुख्यमन्त्री शाहीले मंगलबार भने कुनै पनि मन्त्रीलाई आफ्नो सरकारमा सहभागी गारउन सकेनन्।

सरकारमा सहभागि गराउने मन्त्रीहरुको बारेमा दलहरु विच सहमति नभएकाले तत्काल मन्त्रिपरिषद विस्तार नगरिएको स्रोतले जनायो। अब बिस्तार हुने मन्त्रिपरिषदमा सत्ता साझेदार सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा माओावादी केन्द्रले ४ वटा मन्त्रालयको दावी गरेको छ।

भने सबैभन्दा सानो दल एकीकृत समाजबादीले ३ मन्त्रालयको दाबी छ। कर्णालीमा अहिले ८ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलको आकार रहेको छ।दलहरुको आ–आफ्नै दाबीका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तार हुनेमा निकै सकस देखिने भएको छ।

सरकारको नेतृत्व लिएको नेपाली काँग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा मात्रै चित्त बुझाउने देखिएको छैन भने सत्ता साझेदार दलहरुले पनि आफ्नो अडान नछाड्ने भएका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा निकै सकस हुने देखिएको हो।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकारमा सहभागी हुँदा १ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने सहमति जनाएको नेपाली काँग्रेसले पछि दुई मन्त्रालय नछोड्ने अडानका कारण लामो समय सम्म सरकारमा सहभागी भएको थिएन।

अन्तिममा तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले काँग्रेसको अडानलाई सहमति जनाएर दुई मन्त्रालयसहित नेपाली काँग्रेसलाई सरकारमा सहभागी गराएका थिए।

नेपाली काँग्रेसले त्यो बेला लिएको अडानका कारण पनि यो पटक नेकपा माओवादी केन्द्रले भनेको जति मन्त्रालय दिनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति आउन सक्छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ