आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

अमेरिकन सेना भित्राएपछि ताइवानलाई कारबाही गर्ने चीनको तयारी

प्रकाशित
1.9K
SHARES

काठमाडौ। ताइवान स्ट्रेटमा अमेरिकी सैन्य उपस्थिति देखाएको ताइवानलाई चीनले कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। पछिल्लो समय ताइवान र अमेरिकी सम्बन्धलाई ध्यानमा राख्दै चीनले ताइवानलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो।

ताइवानकी राष्ट्रपति साई इङ वेनले गएको बिहीबार सीएनएनसँगको अन्तर्वार्तामा आफ्ना सेनालाई प्रशिक्षण दिन ताइवानमा अमेरिकी सेनाको उपस्थिति रहेको र चीनविरुद्ध अमेरिकाले आफ्नो रक्षा गर्ने अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले चीनविरुद्ध ताइवानको रक्षा गर्ने अभिव्यक्तिपछि राष्ट्रपति वेनले अमेरिकाले ताइवानको रक्षा गर्ने विश्वास व्यक्त गरेकी थिइन्।

ताइवान र अमेरिकाका प्रमुख शीर्ष नेताको अभिव्यक्ति र दुई देशको पछिल्लो सम्बन्धपछि चीनले सो चेतावनी दिएको ग्लोबल टाइम्समा समाचार छ। चीनले आफुसंग पुनर्मिलन बाहेक कुनै भविष्य छैन भनेपछि तनावमा ताइवान राष्ट्रिपति !

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले शुक्रबार ताइवानले चीनसँग पुनर्मिलन गर्नु बाहेक अर्को कुनै विकल्प नभएको र चीनको हिस्सा हुनु बाहेक यसको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी हैसियत पनि नभएको बताएका छन्।

संयुक्त राष्ट्र संघमा ताइवानको “अर्थपूर्ण सहभागिता” को लागि अमेरिकाले आह्वान गरेको प्रतिक्रिया स्वरूप उनले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। रोममा हुने न्द्दण् शिखर सम्मेलन अघि वाङ यीले अमेरिका र केही अन्य देशले एक चीन सिद्धान्तलाई रोक्न नसक्ने बताएका छन् ।

मन्त्री वाङले एक चीनको विपक्षमा रहन खोज्नेहरू २१ औं शताब्दीमा सफल हुने सम्भावना धेरै कम रहेको र यदि तिनीहरू निरन्तर त्यसै किसिमले सक्रिय रहे भने ठूलो मूल्य चुकाउँनुपर्ने बताउँनुभएको छ ।

अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिन्केनले मंगलबार संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा ताइवानको “अर्थपूर्ण” सहभागितालाई समर्थन गर्न आह्वान गरेपछि वाङको यस्तो टिप्पणी आएको हो।

ब्लिन्केनले एक विज्ञप्तिमा भनेका छन् “‘हामी सबै संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूलाई संयुक्त राष्ट्र प्रणालीमा र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा ताइवानको बलियो, अर्थपूर्ण सहभागितालाई समर्थन गर्न हामीसँग सामेल हुन प्रोत्साहन गर्छौं।

ताइवानका एयरपोर्टहरू मार्फत वार्षिक दशौं लाख यात्रुहरू यात्रा गर्ने गरेपनि ताइवानले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (ICAO) को त्रैवार्षिक सम्मेलनमा प्रतिनिधित्व गरेको थिएन, ब्लिन्केनले उल्लेख गरेका छन्।

सन् १९७१ मा चीनले आफ्नो ठाउँ लिएपछि ताइवानले संयुक्त राष्ट्रसंघ छोडेको थियो। त्यसयता ताइवानलाई महासभा र अन्य विश्व मञ्चहरूमा सहभागी हुनबाट वञ्चित गरिएको छ।

चीनले ताइवानलाई दबाबमा राख्न गत अक्टोबर पहिलो सातामात्र १५० भन्दा बढी सैनिक जहाज ताइवानको हवाई सैन्य क्षेत्रमा पठाएको थियो। अमेरिकी बिदेशमन्त्री एन्टोनी ब्लिंकनले गत मंगलबार संयुक्त राष्ट्रसंघमा ताइवानको सहभागिताबारे अमेरिकाको समर्थन रहने बताएपछि चीनले त्यसको बिरोध गरेको थियो।

ताइवानमा अमेरिकी सैनिक रहेको पुष्टि भएपश्चात् पनि चीनले ताइवानबिरुद्ध कुनै ठूलो कदम तत्काल चाल्ने अवस्था नरहेको विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेका छन्। बरु चीनले ताइवानलाई झुकाउन अझ बढी सैनिक परिचालन गर्न सक्छ।

अक्टोबर ९ मा एक सम्बोधनमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले चीन र ताइवानबीच शान्तिपूर्ण एकिकरण हुनुपर्ने र त्यो नै चीन र ताइवानको हितमा रहेको बताएका थिए। उनले शान्तिपूर्ण एकिकरण विरुद्ध उत्रनेको इतिहासले मूल्यांकन गर्ने भन्दै कडा चेतावनी दिएका थिए।

चीन ताइवानलाई आफ्नो अभिन्न अंग मान्छ। अमेरिकाले ताइवानसंग सैनिक र राजनीतिक सम्बन्ध राख्नुलाई चीनले ‘अमेरिकाको एक चीन नितीको उल्लंघन’ मान्दै आएको छ। ताइवानलाई अमेरिकाले गर्ने सहयोग चीनको सार्वभौमिकता विरुद्ध हुने बेइजिङ्को भनाइ छ।

जो बाइडन अमेरिकामा राष्ट्रपति नियुक्त भएपछि ताइवानसंग सैन्य सहकार्य बढाउन लागिपरेका छन्, जुन चीनलाई मन परेको छैन। सन् १९७९ मा अमेरिकाले ताइवानसंगको सम्बन्ध तोडेर जनवादी गणतन्त्र चीनसंग कुटनीतिक संबन्ध राखेयता बेइजिङ्ले वासिंगटनलाई ताइवानसंग कुनै औपचारिक सम्बन्ध नराख्न आग्रह गर्दै आएको छ।

तेस्तै, चीनले हालै ल्याएको भू-सीमा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुनमा छिमेकी भारतले आपत्ति जनाएको छ। द हिन्दुका अनुसार चीनले एक पक्षीय रूपमा कानुन ल्याएको भारत सरकारको भनाइ छ। आगामी जनवरी १ देखि लागू हुने उक्त कानुनप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गर्दै भारतले उक्त कानुनलाई सीमामा लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएससी) फेरबदल गर्ने कुरामा प्रयोग नगर्न चीनलाई भनेको छ।

भारत र चीनबीच झन्डै चार हजार किलोमिटर हिमाली क्षेत्रमा सीमा टुंग्याउन बाँकी छ। जमिनका लागि सन् १९६२ युद्ध लडेका चीन र भारतले त्यसपछि पनि विवाद टुंग्याउन सकेका छैनन् बरू मोटामोटी एकअर्काको सीमा बनाएका छन्। जसलाई लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल भनिन्छ।

विवादले जतिसुकै बेला उग्र र हिंसात्मक रूप लिन सक्ने ठानेर सीमामा प्याट्रोलिङ गर्दा दुबै देशका सैनिकले हतियार प्रयोग गर्दैनन्। आमनेसामने भइहाले पनि धकेलाधकेल र मुक्का हानाहान हुने गर्छ। अघिल्लो वर्षको जुन महिनामा लद्दाख क्षेत्रमा भएको झडपका क्रममा २० भारतीय सैनिक मारिएका थिए। उक्त घटनामा पनि गोली चलेको थिएन।

समाचार संस्था रोयटर्सका अनुसार हिमालय क्षेत्रमा भारतसँगको विवाद चर्चामा रहेका बेला चीनले गत शनिबार सीमा सुरक्षासम्बन्धी नयाँ कानुन पारित गरेको हो। चीनको नेपालसहित विभिन्न १४ मुलुकसँग जमिनमा झन्डै २२ हजार किलोमिटर सीमा जोडिएको छ।

अफगानिस्तानमा तालिबानहरू सत्तामा आएपछि सीमा जोडिएको पश्चिमी प्रान्त सिन्जियाङमा पर्न सक्ने प्रभाव र म्यानमार तथा भियतनामबाट आउने आप्रवासीले फैलाउन सक्ने कोभिड(१९ को संक्रमणलाई पनि ध्यानमा राखेर चीनले नयाँ कानुन ल्याएको बताइएको छ।

जनगणतन्त्र चीनले स्थापनापछि सीमालाई कसरी सञ्चालन गर्ने भनेर पहिलो पटक ल्याइएको उक्त कानुन आगामी जनवरी १ देखि लागू हुने समाचारमा उल्लेख गरिएको छ। अहिले चिनियाँ जनमुक्ति सेना र पिपुल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स चीनको सीमा सुरक्षामा खटिँदै आएका छन्।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ