आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

सर्वोच्चबाट चोलेन्द्र श्रीमान् आउट, यस्तो छ अभियोग

प्रकाशित
1.5K
SHARES

काठमाडौ। सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणा अदालतमा देखिएको गतिरोध अन्त्य नहुँदासम्म विदामा बस्ने भएका छन्। १४ जना न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेपछि समस्यामा रहेका राणालाई नेपाल बार एशोसियसनले पनि आन्दोलन घोषणा गरेपछि उनी केही समयका लागि विदामा बस्ने भएका हुन् ।

कार्यकालिकामा भाग खोजेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै १४ न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरिरहेका छन्। प्रधानन्यायाधीश राणाले भने राजीनामा नदिने बरु नियम अनुसार आइपर्ने चुनौतिहरुको सामाना गर्ने बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरुले राणालाई सामुहिक रुपमा दुई पटक भेटी राजीनामा दिएर निकास खोल्न सुझाव दिएका थिए। तर राजीनामाबारे प्रधानन्यायाधीश राणा टसको मस भएनन्।

अघिल्लो आइतबार दिउँसोदेखि सर्वोच्चको इजलास ठप्प छ। सोमबार र मंगलबार इजलास तोकियो तर न्यायाधीशहरु इजलासमा गएनन्। न्यायाधीशहरुले नै अघोषित रुपमा सर्वोच्चको इजलास बहिष्कार गर्दै आएका छन्।

१४ जना न्यायाधीशले राणाको कारण न्यायालय संकटमा फसेको निश्कर्ष निकालेर राजीनामाको निम्ति दबाब दिइरहेका छन्। न्यायाधीशहरु इजलासमा बस्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन । एकथरिले न्यायाधीशहरुले सामुहिक छलफलबाट नयाँ ‘स्टेप’ चाल्ने सम्भावना औंल्याएका छन्।

दलहरुले महाअभियोग नलगाउने, सम्बन्धित ब्यक्तिले राजीनामा नदिने अनि न्यायाधीश र वकिलहरुको बहिष्कारका कारण मुध्दाको सुनुवाइसमेत शुरु नहुने भएपछि तत्कालको निम्ति प्रधानन्यायाधीश बिदा बस्न लागेको श्रोतको भनाई छ।

न्यायाधीशहरूले नै इजलास बहिष्कार गरेका कारण हरेक दिन करिब दुई सय मुद्दा प्रभावित भएका छन्। यस्तो अवस्थामा आजपनि पनि इजलास बहिष्कार गरेर राजीनामाको लागि दबाब बढाउने तयारीमा न्यायाधीशहरु बसेका छन्।

यता नेपाल बार एसोसिएनसनका सल्लाहकार एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता र अधिवक्ताहरुले पनि इजलास बहिष्कार गरी आन्दोलन घोषणा गरेका छन्।

एमालेका तीन न्यायाधीशले किन छोडे ओलीको साथ : प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरापछि एक नम्बर न्यायाधीशका रूपमा दीपककुमार कार्की छन् भने दोस्रोमा मिरा खड्का छिन् । तेस्रो नम्बरमा रहेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका न्यायाधीश हुन् ।

कुनै समय नेकपा एमालेको राजनीतिमा स्पष्टरुपमा लागेका र ओली सरकारका पालामा महान्यायाधिवक्तासमेत बनेका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की पछिल्लो समय एमालेकै विपक्षमा खुलेका छन् ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा न्यायाधीश कार्कीले इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । अघिल्लोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी शर्मा ओलीले नै उनलाई महान्यायाधिवक्ता हुँदाहुँदै न्यायाधीशमा सिफारिस गराएका थिए ।

उनै प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध परेको संसद् विघटनसम्बन्धी रिटमाथिको सुनुवाइमा बस्दा स्वार्थ बाझिने भन्दै वकिलहरूले कुरा उठाएपछि कार्कीले इजलासमा नबस्ने स्वघोषणा गरे र इजलास छाडे ।

हरिकृष्ण कार्की तत्कालीन समयमा नेकपा एमालेको भातृ संगठन लगायतमा काम गरिसकेका व्यक्ति हुन् । कार्की नेपाल बार एसोसिएसनमा प्रगतिशील खेमाबाट उम्मेदवार बनी विजयीसमेत भएका थिए । बारको कार्यकाल नसकिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७२ सालमा उनलाई महान्यायाधिवक्ताको रूपमा भित्र्याए ।

तर, महान्यायाधिवक्ता रहिरहेकै क्रममा उनलाई चोलेन्द्र शमशेर जबरापछिको रोल क्रममा प्रधानन्यायाधीश बन्ने गरी न्यायाधीशमा सिफारिस गरियो र पछि नियुक्त गरियो । २०७३ साउन १७ गतेदेखि उनी सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशकारुपमा काम गरिरहेका छन् । उनी ०७९ मंसिरदेखि प्रधानन्यायाधीश बन्ने रोल क्रममा छन् ।

प्रधानन्यायाधीशले चोलेन्द्रले राजीनामा दिएको अवस्थामा १६ असोज २०७९ बाटै कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएको वा कुनै विकल्पबाट हटेको अवस्थामा दीपककुमार कार्की वरिष्ठतम् न्यायाधीशका तर्फबाट आगामी असोजसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्न सक्नेछन् । त्यसपछि कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् ।

यदि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रले राजीनामा पनि नदिएको र उनी अन्य बाटोबाट पनि नहटेको अवस्थामा जबरा २७ मंसिर २०७९ सालसम्म प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । त्यसपछि हरिकृष्ण कार्की २४ भदौ २०८० सालसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन् ।

नेकपा एमालेको भातृ संगठनमा काम गरिसकेका, एमालेकै तर्फबाट बारको नेतृत्वमा पुगेका र एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेका तिनै हरिकृष्ण कार्की तत्कालीन समयमा नेकपाबाट प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेपछि भने एमालेकै विपक्षमा उभिए । ओलीको संसद् विघटनलाई साथ नदिएपछि न्यायाधीश कार्कीको छवि एकाएक ‘प्रोफेसनल’ बन्न पुगेको छ ।

सुरुमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संवैधानिक इजलास गठन गर्दा कार्कीलाई समावेश गरे पनि पछि कार्कीले आफैं इजलासमा नबस्ने घोषणा गरे । कार्कीको घोषणाले एमालेलाई ठुलो धक्का लाग्यो र आफ्नो पक्षमा फैसला आउन सक्ने ओलीको आकलन फेल भयो । कार्कीले त्यसै समयदेखि एमालेको साथ छाडेको र आफू पार्टीको नभई देशको न्यायाधीश बनेको सन्देश दिन खोजे ।

संसद् विघटनको मुद्दामा तटस्थ बसेका कार्कीले पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको आन्दोलनमा पनि अन्य न्यायाधीशलाई साथ दिएका छन् । देशभरिका एमालेजनहरू चोलेन्द्रको बचाउमा लागिरहेका बेला न्यायाधीश कार्कीचाहिँ चोलेन्द्रको विपक्षमा र न्यायिक सुधारको अग्रमोर्चामा उभिएका छन् ।

कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रविरुद्ध अन्य न्यायाधीशहरूलाई साथ मात्रै दिएका छैनन्, हालका प्रधानन्यायाधीशबाट न्यायालयको सुधार सम्भव छैन भन्दै उनको बहिर्गमनका लागि आन्दोलनको अग्रमोर्चामै उभिएका छन् । आफ्नै नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन लगायतका विषयमा उनी दृढ भएर उभिएका छन् ।

सिङ्गो नेकपा एमाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सहयोग हुने गरी प्रस्तुत भइरहँदा एमालेकै कोटाबाट सर्वोच्चमा न्यायाधीश बनेका कार्कीले अन्ततः नेकपा एमालेको साथ छाडेको प्रष्टै देखिएसकेको छ ।

कार्कीको यो तटस्थ भूमिकालाई लिएर कतिपय कानुनविद्हरूले भारतका न्यायाधीश कृष्ण ऐयरलाई सम्झन थालेका छन् । ऐयर भारतीय कम्युनिस्ष्ट पार्टीका नेता थिए, जो न्यायाधीश बनेकोमा धेरैले आलोचना गरेका थिए, तर पछि उनी निष्पक्ष न्यायाधीशका रूपमा लोकप्रिय बने ।

भावी प्रधानन्यायाधीश भएकै कारणले पनि हुन सक्छ, न्यायाधीश बनेपछि कार्कीले राजनीतिक पृष्ठभूमिको पक्षपोषण गरेका छैनन् । न्यायाधीश भइसकेका व्यक्ति स्वतन्त्र नागरिक हुने भएकाले आफू स्वतन्त्र व्यक्ति भएको भन्दै उनले पार्टीको दबाब वा प्रभाव अस्वीकार गर्ने आफूनिकटका व्यक्तिहरूलाई बताउने गरेका छन् । संसद् विघटन प्रकरणमा पनि कार्कीले त्यही आचरण देखाए ।

पूर्वएमाले सभासद्बाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश बनेकी सपना प्रधान मल्लले पनि व्यवहारिकरुपमै एमालेको साथ छाडेकी छिन् । पहिलो संसद् विघटनको मुद्दामा उनले केपी ओलीको विपक्षमा दृढतापूर्वक उभिएर आफ्नो व्यावसायिक पहिचानलाई सबैका सामु प्रष्ट पारिसकेकी छिन् ।

सपना पनि भावी प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेकी न्यायाधीश हुन् । हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बनेपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र त्यसपछि प्रकाशमानसिंह राउत प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । २०८२ साल चैत्र १७ गते सम्म प्रधानन्यायाधीश रहने राउत त्यसपछि उमेर हदका कारण बिदा हुनेछन् र सपना प्रधान मल्ल प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् ।

मल्ल २०८५ साल कात्तिक २८ सम्म यो देशको प्रधानन्यायाधीश पदमा रहने न्यायाधीशहरूको रोलक्रमले देखाउँछ । अर्थात्, मल्ल करिब ३० महिना यो देशको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछिन् ।

भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा हेरिएकी मल्ल पनि नेकपा एमालेकै राजनीतिबाट आएकी न्यायाधीश हुन् । महिला अधिकारकर्मीका रूपमा चिनिएकी मल्लले लामो समयदेखि वकालत पेसा अँगालेकी थिइन् । जुझारु नेतृ देखेपछि नेकपा एमालेले उनलाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा समानुपातिकको सूचीमा राख्यो । र, पछि उनलाई एमालेका तर्फबाट सभासद् बनाइयो ।

त्यसपछि पनि नेकपा एमालेसँग नजिक रहेकी मल्ललाई २०७३ साउनमा एमालेले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा आफ्नो कोटाबाट सिफारिस ग¥यो । न्यायाधीशको सिफारिस न्यायपरिषद्ले गर्ने भए पनि मल्ललाई एमाले कोटाबाट प्रधानन्यायाधीश बन्न मिल्ने गरी रोल क्रममा राखियो र न्यायाधीश नियुक्त गरियो ।

नेकपा एमालेले आफ्नो न्यायाधीश भनिरहेका मल्ल पनि यतिबेला एमालेबाट टाढा भइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा त्यसविरुद्ध परेको रिटमा मल्लले संवैधानिक इजलासमा बसेर रिटमाथिको सुनुवाइ गरिन् । उक्त रिटमा मल्लले तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराइन् ।

सपनाले एमालेका नेता सुभासचन्द्र नेम्वाङ र पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलसँगको निकटतालाई समेत वास्ता नगरी संसद् विघटनको विरुद्धमा उभिइन् । यो प्रकरणले मल्ल अब एमालेको साथमा नरहेको प्रष्ट भएको छ ।

एमाले नेताहरूले चोलेन्द्रको पक्षमा बोलिरहेका बेला पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतमा भएको न्यायिक गतिरोधमा पनि मल्लले प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिइनन् । न्यायालय सुधारका लागि प्रधानन्यायाधीशले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भन्दै पारिवारिक भ्रमणमा रहेकी न्यायाधीश मल्लले अन्य न्यायाधीशहरूको आन्दोलनमा आफ्नो ऐक्यबद्धता रहेको पत्र पठाइन् ।

मल्लले इमेलमार्फत् पठाएको पत्रमा न्यायाधीशहरूको आन्दोलनमा पूर्ण समर्थन रहेको बताएकी छिन् । यसको अर्थ प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा गर्नुपर्ने मागमा मल्लले साथ दिइरहेकी छिन् । नेकपा एमालेले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बचाउ गरिरहँदा एमालेकै राजनीतिबाट आएकी र एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेकी मल्लले एमालेकै नीतिविपरीत चोलेन्द्रको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेकी छिन् ।

एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेका अर्का व्यक्ति हुन् हरि फुयाँल । उनी पनि प्रधानन्यायाधीशको लाइनमा रहेका व्यक्ति हुन् । आजभन्दा १० वर्षपछि २०८८ साल भदौ २१ गतेबाट कुमार रेग्मीले उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि हरि फुयाँल यो देशको प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । अन्य कुरा यथावत रहेमा त्यसपछि उनी करिब ४ वर्ष अर्थात् २०९२ साल असोज १९ गतेसम्म प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहनेछन् ।

न्यायाधीश हरि फुयाँल पनि हरिकृष्ण कार्कीजस्तै नेकपा एमालेकै राजनीतिबाट आएका व्यक्ति हुन् । उनी एमालेको अनुशासन विभागमा निर्वाचित भएका व्यक्ति हुन् र ओली सरकारको महान्यायधिवक्ता बनिसकेका व्यक्ति हुन् । उनलाई पनि २०७६ वैशाख ६ गते सर्वोच्चमा न्यायाधीशका रूपमा भित्राइयो र भावी प्रधानन्यायाधीशको रोल क्रममा राखियो ।

एमालेले आफ्नो खाटी कार्यकर्ता ठानेका व्यक्ति हुन् फुयाँल । त्यसो त पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश बस्ने कि नबस्ने भन्ने विवादका बीच परेको रिट निवेदनमा प्रधानन्यायाधीशबिन संवैधानिक इजलास नबस्नु भनी एकल इजलासबाट अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि फुयाँल विवादमा तानिएका छन् । ओलीसँगको भित्री सल्लाह अनुसार यस्तो आदेश गरिएको चर्चा चलिरहेको छ ।

पाँचजना न्यायाधीश भएको संवैधानिक इजलासले गरेको निर्णयविरुद्ध कार्कीको एकल इजलासले संवैधानिक इजलास नराख्न आदेश दिए । उक्त आदेशले स्वभाविकरुपमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संवैधानिक आयोगमा नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरू र स्वयं प्रधानन्यायाधीशलाई फाइदा पुर्यायो । तर, यो आदेशले न्यायाधीश फुयाँललाई भने चरम विवाद र शंकाको घेरामा राख्यो । स्वतन्त्र बन्नुपर्ने न्यायाधीश कुनै अमूक व्यक्ति, संस्था वा दलको पक्षमा लागेको भन्दै चौतर्फी आलोचना भयो ।

भावी प्रधानन्यायाधीशका रूपमा रहेका न्यायाधीश फुयाँललाई एउटै आदेशले विवादमा पारेपछि यो उनका लागि टाउको दुखाइको विषय बनेको छ । आफ्नो ‘करियर ड्यामेज’ गर्न खोजिएको भन्दै फुयाँलले बचाउको प्रयास त गरिरहेका छन्, तर त्यति सफल हुन सकेका छैनन् ।

अन्य न्यायाधीशहरूसँगको कुराकानीमा फुयाँलले आफूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार आदेश गरेको तर प्रधानन्यायाधीशको नियत सफा नदेखिएको गुनासो गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशले ‘आफ्नो काँधमा राखेर बन्दुक पड्काएको’ भन्दै फुयाँलले दुखमनाउ गरेको अन्य न्यायाधीशहरू बताउँछन् । यो घटनापछि अहिले फुयाँलले आफूलाई प्रयोग मात्रै गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई साथ दिन नसक्ने बताइसकेका छन् । र, फुयाँल पनि अन्य न्यायाधीशहरूसँगै मिलेर जबराको राजीनामा माग्ने र हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लाइनमा उभिएका छन् ।

सिङ्गो एमाले पार्टी र कार्यकर्ता प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रको बचाउ हुनेगरी अभिव्यक्ति दिइरहँदा एमालेकै कोटाबाट न्यायाधीश बनेका भावी प्रधानन्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र हरि फुयाँल एमालेलाई साथ नदिई प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा उत्रिएका छन् । तीन न्यायाधीशले ‘फ्लोर क्रस’ गरेपछि यतिबेला नेकपा एमाले र तीन न्यायाधीशबीचको दूरीसमेत बढेको छ ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेका र फेरि मूल ढोकाबाट सिंहदरबार छिर्ने दाबी गरिरहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली र सो पार्टीका अन्य नेताहरूले सर्वोच्च अदालत एवं न्यायाधीशहरूविरुद्ध विषवमन गर्ने, अदालतको फैसलाको भण्डाफोर गर्ने अनि सार्वजनिक मञ्चबाटै न्यायाधीशहरूको सामूहिक राजीनामा माग्ने काम गर्न थालेपछि अब आगामी एक दशकसम्म नेकपा एमाले र सर्वोच्च अदालतबीचको सम्बन्धमा दरार परिरहने सङ्केत देखिएको छ।

प्रतिक्रिया

आजको ट्रेन्डिङ