आज : गते

ताजा शिर्षकहरु

चर्चित शिर्षकहरु

माधव नेपालका तीन मन्त्रीको पद चैट, को को हुन् उनि ?

प्रकाशित
2.8K
SHARES

काठमाडौ। माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका तीन जना मन्त्रीको पद चैट हुने भएको छ। नेकपा एसबाट मन्त्री बनेका ३ जना मन्त्री पदमुक्त हुने भएपछि अध्यक्ष नेपाललाई झट्का लागेको छ। कर्णाली प्रदेशका गैरसांसद तीनजना मन्त्रीको यही कार्तिक १५ गते पद मुक्त हुने भएका छन्।

हाल नेकपा समाजवादीमा रहेका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ३ वैशाखमा विश्वासको मत लिँदा एमाले सांसदबाट फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री भएका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री अम्मरबहादुर थापा, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाही र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढाको समयावधि सकिन लागेको हो।

गैरसांसद रहेका उनीहरू ६ महिनामात्र मन्त्री हुन पाउने संवैधानिक व्यवस्था भएका कारण पदमुक्त हुन लागेका हुन् । कानुनी व्यवस्थाअनुसार आफूहरू १३ वा १४ कात्तिकमै राजीनामा दिने विषयमा छलफल भइरहेको मन्त्री नन्दसिंह बुढाले जानकारी दिए ।

‘हामी समयावधि सकिनुअगाडि नै राजीनामा दिन्छौं,’ उनले भने, ‘गैरसांसद भएका कारणले हामीले कानुनी आधारमा नै राजीनामा दिन्छौं ।’ कर्णालीमा माओवादी केन्द्र, नेपाली कांग्रेस र नेकपा (समाजवादी)को गठबन्धनको सरकार भएका कारणले तीनजना मन्त्रीले राजीनामा दिएपछि समाजवादीका दुईजना मन्त्री थपिने भएका छन् ।

समाजवादीका मुगुका चन्द्रबहादुर शाही, जुम्लाका पदम रोकाया र रुकुमपश्चिमका देवी ओलीमध्ये दुईजना मन्त्री हुने र एक जना संसदीय समितिको सभापति हुने संम्भावना छ ।

मन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा अहिले कुनै छलफल नभएको र गठबन्धनको सरकार भएका कारणले आफूहरू मन्त्रिपरिषदमा सहभागी हुने नेकपा एकका सांसद देवी ओलीले बताइन् ।

‘सरकारमा हामी सहभागी हुन्छौं,’ उनले भनिन्, ‘तर, पात्रका विषयमा अहिले केही भन्न सकिन्न ।’ मुख्यमन्त्री शाहीले ३ वैशाखमा विश्वास मत लिँदा कांग्रेसका कर्णाली प्रदेशका संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीलाई ६ महिनापछि मुख्यमन्त्री बनाउने भद्र सहमति गरेका थिए ।

त्यसबेला केन्द्रमा गठबन्धन बनिसकेको थिएन् । केन्द्रमा गठबन्धन नबन्दा कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शाहीलाई कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । मुख्यमन्त्री शाही र कांग्रेसबीच मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिनुको अघिल्लो राति २ वैशाखमा ११ बुँदे सहमति भएको थियो ।

जसअनुसार ६ महिनापछि कांग्रेसका जीवनबहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बनाउने उल्लेख छ । ६ महिनाको समयावधि यही १५ कात्तिकसम्म छ। त्योबेला भएको सहमतिलाई अहिले कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसले जोड दिँदै आएको छ ।

कर्णालीमा कांग्रेसले केन्द्रको नीतिलाई नमान्ने भन्दै नयाँ सरकार बनाउने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रका मुख्यमन्त्री शाहीलाई समर्थन दिँदा केन्द्रको गठबन्धन नबनेकाले आफूहरूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने तर्क कांग्रेसले गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सरकारको नेतृत्व हस्तारन्तरण हुने पर्ने मुख्यमन्त्री तावेदार रहेका नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए ।

‘आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमतिअनुसार हामीले महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समर्थन गरेका हौँ । अहिले आएर केन्द्रले के भन्छ भनेर हुन्छ रु केन्द्रसँग हाम्रो केही पनि सरोकारको विषय छैन । केन्द्रको निर्णय मान्दिनँ’, उनले भने ।

यसैगरि , इजलास बहिष्कार गरेर छुट्टै छलफलमा जुटेका सर्वोच्च अदालतका १५ जना न्यायाधीशविरुध्द रिट दर्ताको खेल शुरु भएको छ । अधिवक्ता स्वागत नेपाललगायतका कानून व्यवसायीले बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसमशेर राणालाई भेटेर बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुध्दा प्रभावित भए रिट हाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीशसम्बन्धी विवादका कारण तीन दिनदेखि इजलास बस्न नसकेकोबारे ध्यानाकर्षण गराउन नेपाल नेतृत्वको उन्नत लोकतान्त्रिक पार्टी,स्वतन्त्र राष्ट्रिय अभियान र स्वतन्त्र राष्ट्रिय कानुन व्यवसायी अभियानले आज प्रधानन्यायाधीश राणालाई उहाँकै कार्यकक्षमा पुगेर भेटेका हुन्।

यस क्रममा उनीहरुले भोलि पनि इजलास प्रभावित भए न्यायाधीशविरुध्द कानुनी लडाई लड्ने चेतावनी दिएका हुन्। तलब–भत्ता खाने तर जनताको मुध्दा नहेर्ने जुन परिस्थिति देखिएको छ यसबारे प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गराउन भेट गरेका हौँ’, अधिवक्ता नेपालले भने।

अहिले हाम्रो माग कम्तिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणसम्बन्धी मुध्दा भने पनि हेर्नुपर्यो भन्ने हो। माग सुनुवाई भएन भने हामी रिट दर्ता गर्न बाध्य हुन्छौँ भनेका छौं। अधिवक्ता नेपालले बन्दीप्रत्यक्षीकरण जस्ता संवेदनशील मुध्दा नहेरे न्यायपालिकाको नेतृत्वका हिसाबले प्रधानन्यायाधीश नै जिम्मेवार हुनुपर्नेतर्फ पनि सचेत गराइएको बताए।

बन्दीप्रत्यक्षीकरणका मुध्दा प्रभावित हुनेगरी अदालत बन्द गर्ने विश्वमै कहीं नभएको घटना नेपालमा भएको उनको भनाइ छ। पत्रकारसमेतलाई बिना पुर्जी समातिएको छ। विश्वमै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुध्दा रोकिएको इतिहास छैन।

यस्ता मुध्दाहरु बिदामासमेत हेरिन्छ। तर यहाँ तलब भत्ता खाएर इजलास बहिष्कार गरिएको छ। यसबारे हामीले प्रधानन्यायाधीशको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हौँ’, उनले भने।अरु न्यायाधीशले नहेरे प्रधानन्यायाधीश आफैंले भने।

तर पनि बन्दीप्रत्यक्षीकरणको मुध्दा हेर्न सुझाएको पनि अधिवक्ता नेपालले बताए। प्रधानन्यायाधीश राणाले भने आफू इजलास तोकेर सबै मुद्धा हेर्न तयार रहेको तर, अरु न्यायाधीशको जिम्मा भने लिन नसक्ने बताए थिए। उहाँले तपाईंहरुले उठाएका कुरामा मेरो समर्थन छ।

तर,सबै न्यायाधीशको जिम्मा म लिन सक्दिन भन्नुभयो’, उनले भने। नेपाललगायतका कानून व्यवसायीहरुले इजलास छोडेर छुट्टै छलफल गरिरहेका १५ न्यायाधीशलाई पनि अहिले केहीबेरमा भेट्ने कार्यक्रम रहेको बताइएको छ।

प्रतिक्रिया